अन्तर्राष्ट्रिय रेडक्रसले १ साउन (०७८) मा अफगानिस्तान, कन्दाहारस्थित स्पिनबोल्डाक सहरको चोकमा रहेको एउटा युवकको शव दक्षिण कन्दाहारस्थित अस्पताल पुर्यायो। १२ वटा गोली लागेका युवकको छातीमाथिको भागमा प्वालैप्वाल थिए।
शिर पनि सग्लो थिएन। हत्यापछि पनि उनको शवमाथि ट्याङ्क गुडाइएको थियो। त्यही कारण अस्पतालमा पुर्याइएका ती युवकको टाउको कच्याकुचुक देखिन्थ्यो। शिर र छातीमा ट्याङ्कका पांग्राका छाप थिए।फोटो पत्रकारितातर्फ २०१८ को पुलित्जर पुरस्कार विजेता दानिस सिद्दिकीको थियो, त्यो शव। अन्तर्राष्ट्रिय समाचार संस्था रोयटर्सको मल्टिमिडिया सेक्सनमा कार्यरत सिद्दिकी त्यस दिन अफगान विशेष सुरक्षा बलका साथ लडाइँको ‘फोटो–भिडिओ रिपोर्टिङ’ गर्न कन्दाहारको स्पिनबोल्डाक पुगेका थिए।
तर दानिस सवार अफगान सुरक्षा बलको ट्याङ्क तालिबानको एम्बुसमा पर्यो। त्यसपछि दानिस तालिबानको कब्जामा परे। उनले आफू पत्रकार भएको परिचय दिए। तर उनको कुरा सुनिएन। उनी भारतीय जासुस भएको आरोप लगाउँदै सुरुमा निर्घात कुटियो। त्यसपछि १२ गोली हानियो। र, मृत्युपछि पनि उनको शवमा ट्याङ्क गुडाइयो।
त्यही तालिबान आइतबार (३१ साउन) फेरि अफगानिस्तानको सत्तामा फर्केपछि अफगान जनतामा त्रास र भय चुलिएको छ। त्यहाँ अहिले भागदौड मच्चिएको छ। हिंसाको त्रासमा बाँचिरहेका अफगान नागरिकले विश्वभरबाट सहानूभूति प्राप्त गरिरहेका छन्।
कहाँका मान्छेमा ‘दानव हृदय’ छ, कहाँका मान्छेमा ‘मानव हृदय’ भन्ने कुरा यस्तै दुःखका बेला प्रकट हुने प्रतिक्रियाले प्रस्ट पार्छन्। तालिबानी त्रास र भयमा बाँचिरहेका अफगान जनताप्रति नेपाली नागरिकले पनि सहानुभूति प्रकट गर्दै ‘मानव हृदय’ प्रदर्शन गरिरहेका छन्।
तालिबानले अफगानिस्तान कब्जा गर्दा उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री भइसकेका एक ‘राजनीतिक व्यक्ति’को हृदय भने यतिबेला आम नेपालीको भन्दा फरक रहेको पाइएको छ। तालिबान राजधानी काबुल पसेपछि देशै छाडेर अज्ञातस्थलतर्फ भागेका अफगानिस्तानका राष्ट्रपति असरफ घानीलाई प्रतीक बनाउँदै उनले अफगान जनतालाई ट्विटमार्फत ‘खुच्चिङ’ गरिरहेका छन्।
ती ‘महानुभाव’ले ३१ साउनमा गरेको ट्विट यस्तो छ, ‘तालिबानी विद्रोहले सत्ता कब्जा गर्न लाग्दा अफगानिस्तानका राष्ट्रपति देश छाडेर भागेको घटना देख्दा राजा ज्ञानेन्द्रप्रति मेरो सम्मान अझै बढेको छ। २०६३ पछि देशभित्रै रहेर देश र जनताको सेवामा सेवामा समर्पित हुने राजा ज्ञानेन्द्रको निर्णय दूरदर्शी छ। राजा र राष्ट्रपतिबीचको फरक यही हो।’
ट्विट गर्ने व्यक्ति हुन्– राप्रपाका अध्यक्ष एवं पूर्व उपप्रधानमन्त्री कमल थापा।
प्रश्न उठ्छ– धार्मिक अतिवादीका कारण यसरी कुनै देशका राष्ट्रपति र नागरिकले छाड्दा हाम्रा देशका पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहको सम्मान बढ्दै जाने हो त! त्यसो हो भने अब कतिवटा मुलुकका राष्ट्रप्रमुख र जनताले देश छाडेर भागेपछि हाम्रा पूर्वराजाको सम्मान ‘चरमचुली’मा पुग्ला र ‘पूर्णता’ पाउला?
तालिबानी ‘विद्रोह’ र राप्रपा
कमल थापा नै हुन्, जसले शाही शासनकालमा गृहमन्त्री हुँदा २०६२–०६३ को जनआन्दोलनमा माओवादीसँग सहकार्य गरेका संसदवादी दललाई ‘आतंककारीका मतियार’ भनेका थिए। अनि विद्रोही माओवादीलाई ‘तालिबानी आतंककारी’सँग तुलना गरेका थिए।
आज तिनै थापाले काबुल कब्जा गर्न सफल तालिबानलाई ट्विटमार्फत ‘विद्रोही’को संज्ञा दिएका छन्।
ट्विटमा मात्र होइन, थापासहित राप्रपाका तिनै अध्यक्ष पशुपति शमशेर, डा. प्रकाशचन्द्र लोहनीले अफगानिस्तानमा रहेका नेपालीलाई स्वदेश फर्काउने सम्बन्धमा आइतबार (३१ साउन) जारी गरेको संयुक्त विज्ञप्तिमा पनि तालिबानलाई ‘विद्रोही’ कै उपमा दिइएको छ।
सम्भवतः यसैप्रति संकेत गरेर होला– वरिष्ठ पत्रकार किशोर नेपालले मंगलबार (१ भदौ) बिहानै गरेको ट्विटरमा लेखेका छन्, ‘सार्क पनि अब ‘शार्क’ भइसक्यो। नेपालले अफगानिस्तानको राजदूतमा काबुल पठाउन कमल थापासँग राय लिनु राम्रो हुन्छ। त्यहाँ राजदूत भएर जाने व्यक्ति तालिबान सुहाउँदो चाहिएला नि!’
राजेन्द्र रिजालको रचना र शम्भुजित बाँस्कोटाको संगीतमा दीपक खरेलले गाएको एउटा कालजयी गीत छ– ‘प्रतीक्षा गर मेरी मायालु, समयले मानिसलाई कहाँ–कहाँ पुर्याउँछ!’
त्यो गीतले भनेजस्तै– यो १३–१४ वर्षको प्रतीक्षापछि कमल थापाको वास्तविक रूप प्रकट भएको छ। उतिबेला माओवादीलाई ‘तालिबानी आतंककारी’ करार गर्दै राजाको निरंकुशताविरुद्ध संघर्षरत संसदवादी दललाई ‘आतंककारीको मतियार’ भन्ने थापाका लागि अहिले तालिबान ‘आतंककारी’ होइन, ‘विद्रोही’ बनेको छ।
थापालाई उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्रीको जिम्मेवारी दिने तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीको राष्ट्रवाद उदांगिन नेपाली जनताले ४ वर्ष पनि प्रतीक्षा गर्नुपरेन, सत्ता जोगाउन ४ कात्तिक (२०७७) मा बालुवाटारमा ‘रअ’ प्रमुख सामन्त गोयलसँगकोे गुप्त मन्त्रणापछि ‘ओली राष्ट्रवाद’को पटाक्षेप भइसकेको छ।
अब ४–५ वर्ष प्रतीक्षा गरौं– भारतीय संस्थापनको पनि रुचिको विषय बनिरहेको– नेपालमा ‘हिन्दु राष्ट्र’ र ‘राजतन्त्र पुनःस्थापना’का लागि समयले कमल थापाहरूलाई कहाँ–कहाँ पुर्याउला!
निश्चय नै, सामाजिक सञ्जाल व्यक्तिको निजी धारणा व्यक्त गर्न सकिने माध्यम हो। त्यसैले त्यसमार्फत के–कस्ता विचार सार्वजनिक गर्ने, त्यो व्यक्तिको निजी मामिला हो। तर थापा पूर्व उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री पनि हुन्।
प्रश्न उठ्छ– हतियारको बलमा अफगानिस्तानमा भएको ‘तालिबानी टेकओभर’लाई हेर्ने राप्रपाको दृष्टिकोण के हो? राप्रपाको उद्देश्य नेपालमा राजतन्त्रसहित ‘हिन्दु राष्ट्र पुनःस्थापना’ हो, तालिबानको उद्देश्य अफगानिस्तानमा ‘मुस्लिम अतिवाद’को कार्यान्वयन हो, जहाँ विभिन्न धर्मावलम्बीको धार्मिक स्वतन्त्रताविरुद्ध पक्कै निषेध सुरु हुनेछ।
अफगानिस्तानमा शासन सुरु गर्नुअघि तालिबानलाई राप्रपा अध्यक्ष थापा (अध्यक्षद्वय पशुपति शमशेर र डा. प्रकाशचन्द्र लोहनी पनि) ले ‘विद्रोही’को उपाधि दिएको कतै ऊ सत्तारूढ भएपछि सहकार्यका लागि सहज होस् भनेर त होइन? यो कुरा राप्रपाले प्रस्ट पार्न जरुरी छ।
तालिबानलाई ‘विद्रोही’को मान्यता दिँदै थापाले अफगानिस्तानका राष्ट्रपतिले बेहोर्नुपरेको नियतिसँग हाम्रा पूर्वराजालाई जोडेर जस्तो ट्विट गरेका छन्, त्यसको आसय ‘राष्ट्रपति (अर्थात् राष्ट्रपति संस्था) मा वफादारिता हुँदैन, अप्ठेरो परेका बेला उनीहरू देश छाडेर भाग्छन्, तर राजा (अर्थात् राजतन्त्र) ले त्यसो गर्दैन’ भन्ने हो।
मुलुक छाडेका अफगान राष्ट्रपति घानी र हाम्रा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहबीच तुलना गर्दै राप्रपा अध्यक्ष थापाले ‘राजा र राष्ट्रपतिबीचको फरक यही हो’ भन्नुको अर्थ यही हो।
राजा र राष्ट्रपतिमा फरक
थापाले दाबी गरेजस्तो अफगानिस्तानको एउटा घटनाले राजा र राष्ट्रपतिमध्ये कसमा राष्ट्र र जनताप्रति बढी वफादारिता हुन्छ, त्यो ‘फरक’ छुट्टिँदैन। अफगानिस्तान, इरान, चिली, इन्डोनेसिया र हाइटीका ५० वर्षयताका घटनाले पनि राष्ट्रपतिभन्दा राजा बढी राष्ट्रवादी हुन्छन् भन्ने कुराको पुष्टि गर्दैनन्।
विदेश भ्रमणमा रहेका बेला ४८ वर्षअघि २ साउन २०३० मा अफगान राजा मोहम्मद जाहिर शाह अपदस्थ भए। उनलाई सत्ताच्युत गर्ने व्यक्ति थिए– उनकै भतिज मोहम्मद दाउद खाँ। काका जाहिरलाई अमेरिकाको सहयोग थियो भने भतिज दाउदलाई सोभियत संघको समर्थन रहेको मानिन्थ्यो।
१० वर्षअघि आफैंले प्रधानमन्त्रीबाट हटाएका भतिज दाउदले आफूलाई गद्दीबाट निकालेर अफगानिस्तानलाई ‘इस्लामिक गणतन्त्र’ घोषणा गर्दै पुनः प्रधानमन्त्री बनेपछि राजा जाहिर शाह ज्यानको जोखिम मोलेर स्वदेश फर्केनन्। इरानका अन्तिम राजा शाह रेजा पहल्वीले दिएको भत्ताबाट जीवन निर्वाह गर्दै इटलीमा निर्वासित जीवन बिताए। २९ वर्ष इटाली बसेका उनी तालिबानको शासन अन्त्य भएको ४ महिनापछि ५ वैशाख २०५९ (१८ अप्रिल २००२) मा मात्र अफगानिस्तान फर्किए।
राष्ट्रवादको तराजुमा जोख्दै राजा र राष्ट्रपतिमध्ये कसको वजन बढी छ भनेर थाहा पाउने नै हो भने अफगानिस्तानका पूर्वराजा जाहिर शाह र निवर्तमान राष्ट्रपति असरफ घानीलाई पनि तुलना गरौं। किनकि अपदस्थ हुँदा राजाले ज्यानको जोखिम मोल्छन् कि मोल्दैनन् भन्ने बुझ्न सकिने एउटा ‘केस स्टडी’ अफगान राजा जाहिर शाहको जीवन पनि हो।
नेपालमा भने पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई त गणतन्त्रपछि सरकारले नै सुरक्षाकर्मी र वास (नागार्जुन दरबार) उपलब्ध गराइदिएको तथ्य यहाँनिर स्मरणीय छ।
२०३५–०३६ ताका राजा वीरेन्द्र संयुक्त राज्य अमेरिकाप्रति निकै क्षुब्ध थिए रे। कारण– इरानका अन्तिम राजा रेजा पहल्वीप्रति अमेरिकाले गरेको व्यवहार। शैयद रोहातोल्लाह खोमेनी नेतृत्वमा भएको ‘इस्लामिक क्रान्ति’का कारण इरानका राजा पहल्वीले गद्दी छाड्नुपर्ने अवस्था आयो। ११ फेब्रुअरी १९७९ (२८ माघ २०३५) मा उनी अपदस्थ भए।
त्यसअघि अमेरिकालाई सहयोग गरेका कारण राजा रेजा पहल्वी चाहन्थे– अमेरिकाले आफू र परिवारलाई शरण देओस्। तर त्यस्तो कठिन स्थितिमा पनि अमेरिकाले उनलाई शरण दिन चाहेन। रेजा पहल्वी इजिप्ट जान बाध्य भए। तर २ वर्ष नपुग्दै १२ साउन २०३७ (२७ जुलाई १९८०) मा इजिप्टकै भूमिमा पहल्वीको निधन भयो।
वि.सं २०३५–०३६ को विद्यार्थी आन्दोलन उत्कर्षमा नपुग्दै राजा वीरेन्द्रले आश्चर्यजनक रूपमा जनमत संग्रह घोषणा गरेका थिए। भनिन्छ– विद्यार्थी आन्दोलन राजनीतिक आन्दोलनमा रूपान्तरण भएर आफ्नो नियति पनि रेजा पहल्वीको जस्तै नहोस् भनेर सानोतिनो आन्दोलनकैबीच राजा वीरेन्द्रले जनमत संग्रह घोषणा गरेका थिए।
हो, जनता र देशलाई अप्ठेरो परेका बेला राजा मात्र होइन, जनताबाट निर्वाचित राष्ट्रपति पनि देश छाडेर भाग्दारहेछन् भन्ने उदाहरण अफगानिस्तानको ताजा घटना बनेको छ। तर मुलुक छाडेर जानुको साटो हाइटीका राष्ट्रपति जोभेनल मोइसले राष्ट्रपतिको भवनमै बलिदान दिएको डेढ महिना मात्र अघिको घटना पनि त छ।
विपक्षीको आन्दोलनका कारण अप्ठेरोमा परे पनि राष्ट्रपति मोइसले इरानी राजा रेजा पहल्वी वा अफगानिस्तानका राष्ट्रपति असरफ घानीको बाटो रोजेनन्। यसैकारण विरोधीहरूको समर्थन प्राप्त अज्ञात बन्दुकधारीहरूबाट २३ असार (०७८) मा उनी मारिए।
राजा र राष्ट्रपतिबीचको भिन्नता खोज्ने हो भने हिम्मतका साथ दाँजौं– हाइटीका राष्ट्रपति मोइस र इरानका राजा रेजा पहल्वीलाई। अनि निवर्तमान अफगान राष्ट्रपति घानी र अन्तिम अफगान राजा जाहिर शाहलाई पनि।
यसरी तुलना गर्ने र तथ्य प्रस्तुत गर्ने आँट र विवेक छ त राजावादीहरूमा?
अर्काे तथ्य– साम्राज्यवादका स्वदेशी कठपुतलीहरूसँग लड्दै चिलीका राष्ट्रपति साल्भाडोर एलेन्डेले सहादतको इतिहास रचेका छन्। यस्तै इतिहास बनाएर इन्डोनेसियाका राष्ट्रपति सुकार्नोले पनि गणतन्त्रको झण्डालाई उँचो पारेका छन्।
राष्ट्रपति भवनमै एलेन्डे र सुकार्नोले सहादत प्राप्त गर्दा सम्भवतः कम्बोडियाका राजा नरोद्दम सिंहानुक भने चीन प्रवासमा थिए।
नेपाली इतिहासको सेरोफेरो
यसको अर्थ के होइन भने पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहको स्वदेशमै बस्ने निर्णयको कुनै महत्त्व छैन। तर त्यो महत्त्व ‘राजावादी’ र ‘गणतन्त्रवादी’हरूका लागि फरक–फरक छ।
राजतन्त्र फर्कियो भने पञ्चायत र शाही शासनकाल (२०५९–०६३) मा जस्तै ‘तर मार्न’ पाइने आशा छ, राजतन्त्रवादीहरूलाई। यही कारण उनीहरूले पूर्वराजा शाहको नेपालमै बस्ने निर्णयको महत्त्व देखेका हुन्, राष्ट्रवादी भावनाका कारण होइन। ‘राजा (राजतन्त्र) नरहे देशै रहँदैन’ भन्ने राजावादी हौवालाई १३ वर्षे गणतन्त्रले गलत साबित गरिसकेको छ।
गणतन्त्रपछि पनि नेपालमै रहने पूर्वराजा शाहको निर्णयको महत्त्व नेपाल, नेपाली र स्वयं उनका लागि पनि किन छ भने उनलाई प्रयोग गरेर ‘भूराजनीतिक चलखेल’ हुन पाएको छैन। राजतन्त्र पुनःस्थापनाको आशा देखाएर कसैको ‘कठपुतली’ बन्न सक्ने सम्भावनाबाट पनि पूर्वराजा शाह जोगिएका छन्।
गद्दी त्याग गर्नुपरेको झोँकमा उनी देश छाडेर विदेश गएका भए राजतन्त्र फर्काइदिने प्रलोभन देखाएर आफ्नो स्वार्थसिद्दि गर्न ‘भूराजनीतिक शक्ति’हरू त्यसरी नै लाग्न सक्थे, जसरी २००७ को क्रान्तिताका राजा त्रिभुवनलाई प्रयोग गरेर नयाँदिल्ली नेपालमा लागिपरेको थियो।
त्यतिबेला नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा क्रान्ति सुरुवात हुन केही दिन बाँकी थियो। तर त्यसअघि नै राजा त्रिभुवन भारतीय राजदूतावासमा शरण लिन गइदिए। लगत्तै भारतीय सेनाको जहाज काठमाडौंमा अवतरण भयो र सपरिवार राजा त्रिभुवनलाई नयाँदिल्लीतर्फ उडायो।
परिवर्तनका लागि योद्धाहरू ज्यानको बाजी लगाएर नेपाली भूमिमा लडे। तर क्रान्तिको समापन नयाँदिल्लीको तजबिजबमोजिम भयो। यसमा राजा त्रिभुवन सहयोगी भए। नेपालको आन्तरिक मामिलामा भारत हावी हुने कारण राजा त्रिभुवनको नयाँदिल्ली शरण भयो र भारतीय तजबिजमा दिल्ली सम्झौता बन्यो।
राजा त्रिभुवन ‘ज्यानको बाजी लगाएर’ स्वदेशमै बसिदिएका भए २००७ को परिवर्तनपछि नेपालको आन्तरिक मामिलामा नयाँदिल्ली हावी हुन पाउने थिएन। राजा र राष्ट्रपतिबीच फरक खोज्नेहरूले राजा त्रिभुवनको त्यो ‘भारत–शरण’ र नेपाली राजनीतिमा त्यसको परिणामलाई कसरी मूल्यांकन गर्लान्?
नेपाली इतिहासमा अंकित यस्ता केही तीता सन्दर्भ पनि छन्, जसलाई ट्विटमार्फत अध्यक्ष थापाले राजा र राष्ट्रपतिबीचको फरकबारे बहसको सुरुवात गर्न खोजेपछि कोट्याउनैपर्ने भएको छ।
२ असोज १९०३ को मध्यरातमा राजदरबार (वसन्तपुर) नजिकैको कोतमा भारदारहरू जंगबहादुरहरूबाट मारिँदै थिए। त्यो बेला ब्रिटिस दूतावासमा शरण माग्न जाने राजेन्द्र विक्रम शाह राजा थिए होलान् कि ‘राष्ट्रपति? यो प्रश्नको जवाफ आफूलाई ‘राष्ट्रवादी’ दाबी गर्ने राजावादीहरूले शिर ठाडो पारेर दिन सक्छन्?
कोतपर्वका कारक राजा राजेन्द्र र उनकी रानी राज्यलक्ष्मी थिए। तर कोतपर्वमार्फत जंगबहादुरको उदयपछि राजा राजेन्द्र रानी राज्यलक्ष्मीका साथ भारत प्रवास (बनारस)तर्फ लागे। पछि जंगबहादुरसँग लड्ने भन्दै भारतीय भूमिमै सैनिक संगठन बनाएर बनारसबाट स्वदेश फर्के। तर नेपाली सरहदमा आइपुग्नेबित्तिकै पक्राउ परे। नेपालको इतिहासमा ‘अलौ पर्व’ भनिने त्यो घटनापछि जंगबहादुर थप बलिया भए।
रणबहादुर शाह पनि ‘राष्ट्रपति’ थिएनन्, जो रानी सुवर्णप्रभाको निधनपछि विरक्तिएर काठमाडौंमा अनेक वितण्डा मच्चाउँदै भारत प्रवास (बनारसमै) तर्फ लागेका थिए। गद्दीमा पुनः फर्कन उतै सैनिक संगठन बनाएर उनी नेपाल फर्केका थिए।
अप्ठेरो बेला अफगान राष्ट्रपति घानी मात्र होइन, राजाहरू पनि देश छाडेर भाग्दारहेछन्, विदेशीको शरण लिन जाँदारहेछन् भन्ने कुरा हाम्रै इतिहासले बताउँछन्। कतिसम्म भने जनअनुमोदित नेताहरूलाई परदेश जान बाध्य पारेर ‘अराष्ट्रिय तत्त्व’ को उपमा दिने हर्कत राजा र राजतन्त्रबाट भएका छन्।
२०१५ को निर्वाचनमार्फत दुईतिहाइ बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्री थिए– बीपी कोइराला। तर २ वर्ष नपुग्दै राजा महेन्द्रले उनलाई अपदस्थ गरे, जेलमा थुनिदिए। राजनीतिक दलहरूलाई प्रतिबन्ध लगाइयो। पार्टीका नेता–कार्यकर्ताहरू देशभित्र रहन सक्ने स्थिति भएन।
राणा शासन अन्त्य भएको १० वर्ष नपुग्दै जनअनुमोदित नेताहरूलाई बिनाअभियोग जेलमा कोच्ने, भारत प्रवासमा जान बाध्य पार्ने काम राजतन्त्रबाट भयो। राजा र राजतन्त्रबाटै यस्तो स्थिति सिर्जना गरियो। अनि त्यसको प्रतिरोध गर्दा ‘अराष्ट्रिय तत्त्व’ घोषणा गरियो।
यसरी बाध्यतावश निर्वासनमा जान आफैं बाध्य पार्ने र नेपालीलाई ‘अराष्ट्रिय तत्त्व’ घोषणा गर्नेजस्तो ‘अराष्ट्रिय हर्कत’ १३ वर्षे गणतन्त्रले गरेको छैन। राजतन्त्रले गणतन्त्रको नारा लगाउन प्रतिबन्ध लगाएझैं गणतन्त्रले राजतन्त्रका पक्षमा नारा लगाउन प्रतिबन्ध पनि लगाएको छैन।
बरु गणतन्त्रले पूर्वराजालाई असल नागरिकका रूपमा सम्मानपूर्वक स्वदेशमै बस्ने वातावरण प्रदान गरेको छ। यो जोसँग सम्बन्धित छ : राजतन्त्र र गणतन्त्रबीचको फरक यही नै हो।
नेपाल खबर