इटहरी । नेपालका ६ वटा प्रदेशले आफ्नो प्रदेशको नाम राखिसक्दा प्रदेश १ को भने अझै न्वारन हुन सकेको छैन । शेरधन राई, भीम आचार्य र अहिले राजेन्द्र राई तीन तीन जना मुख्यमन्त्री अनि झण्डै दुई दर्जन मन्त्री बनाएको प्रदेश सरकारले आफ्नो नाम राख्न नसकेपछि सांसदहरुप्रति आलोचना चुलिएको छ ।
आफ्नो कार्यकालभरी प्रदेशको नामसम्म राख्न नसकेको लान्छानाबाट बच्न प्रदेश सांसदहरुले थालेको नामाकरण प्रयासले विवाद झन् बल्झाएपछि सांसदहरु नामाकरणको बहस नै अन्त्य गर्ने सोँचमा पुगेका छन् ।
प्रदेशको पहिचानकाे आधारमा राखिनुपर्ने माग किराँत, लिम्बु तथा थारु समुदायले राख्दै आएको छ । । राइ समुदायले किराँत प्रदेश, लिम्बु समुदायले लिम्बुवान, माओवादीले किराँत लिम्बुवान प्रदेश अनि एमाले र काँग्रेसले क्रमशः कोशी र सप्तकोशी नाम राख्नुपर्ने बताउँदै आएको छ ।
राइ र लिम्बु समुदायले आफ्नो आफ्नो समुदायको नामबाट प्रदेशको नामाकरण गर्नुपर्ने भन्दै आन्दोलनको तयारी गरिरहँदा उदयपुर, सुनसरी, मोरङ र झापाका आदिवासी थारु, मधेसीलगायत समुदायले पनि आफूहरूको पहिचान झल्किने नाम राख्न माग गरेका छन् ।
तत्कालीन मधेस आन्दोलनका क्रममा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरेका किशोरकुमार विश्वासको नेतृत्वमा शनिबार सुनसरीको दुहबीमा आयोजित भेलाले राई, लिम्बूहरूको मात्रै पहिचान झल्किने नाम प्रदेश सभाले राखे आन्दोलन गर्ने बताएका छन् ।
भेलाले प्रदेश १ को नाम दुई तिहाई जनसंख्या रहेका उदयपुर, सुनसरी, मोरङ र झापाका बासिन्दाको पहिचान झल्किने ‘थरुहट–कोचिला–विराट मधेस प्रदेश’ नाम राख्नु पर्ने उनको माग छ ।
निर्वाचन आयोगले मंसिर ४ गते प्रदेश सभा र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गराउन प्रस्ताव गरिसकेकाले प्रदेशको नामकरणका लागि सहमति जुटाउन प्रदेश सरकार, प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलका साथै प्रदेश सांसदहरूले पार्टीगत तथा अन्तरपार्टी छलफल चलाइरहेका छन् । प्रदेश सभाको चालु बजेट अधिवेशनबाटै प्रदेशको नामकरण गर्न प्रयास गरेपनि विभिन्न पार्टी र संगठनहरुको आफ्ना आफ्नै दाबी र दबाबका कारण सफल हुन सकेको छैन ।
९० सदस्यीय प्रदेश सभामा क्षेत्री बाहुन ३२, राई लिम्बु २८, मधेसी आदिवासी १५, नेवार ५, गुरुङ, मगर र पहाडी दलित ३र३ र मुस्लिम १ जना सांसद छन् ।
स्वास्थ्यमन्त्री तथा जनता समाजवादी पार्टीका नेता जयराम यादवको नेतृत्वमा कार्यदल गठन गरेर छलफल अघि बढाएको छ भने एमाले संसदीय दलको बैठकले पूर्वआन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हिक्मत कार्कीको नेतृत्वमा ५ सदस्यीय समिति गठन गरेर छलफल अघि बढाएको छ । यस्तै, कांग्रेसले पनि दलका नेता राजिव कोइरालालाई प्रदेशको नामकरणका लागि जिम्मेवारी तोकेको छ ।
प्रदेशको नाम प्रदेश सभाको दुई तीहाई बहुमतले पारित हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । नामाकरणको प्रयास सफल हुनुको साटो चुनाव र चाडपर्वको मुखमा विवाद झन् बढ्ने र विभिन्न संगठनहरु आन्दोलनमा उत्रिने सम्भावना बढ्दै गएपछि नामाकरणको प्रयास नै तुहिने सम्भावना बढेको केही सांसदहरुले बताएका छन् ।
न्युजलय
