पाँचथर । सडक विभागअन्तर्गतको इलाम सडक डिभिजन कार्यालयले पाँचथरका सडक निर्माणका योजनामा लामो समयदेखि काम नगरेका निर्माण कम्पनीहरूमाथि ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ। विभागले आइतबार सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै निर्माण कार्यमा लापरबाही देखिएका १२ ठेक्का सम्झौता तोड्ने तयारी गरेको हो। तीमध्ये पाँचथरका चारवटा ठेक्का प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित रहेका छन्।
सूचनाअनुसार पाँचथरमा पर्ने ठेक्काहरू यसप्रकार छन् —
फेमे खोला पुल मर्मत तथा संरक्षण कार्य (प्राङबुङ–तिनसिमाना–फलोट सडक, पाँचथर)
यो योजना थाे थाे केरेक पाेगिराे निर्माण सेवा पाँचथर लाई जिम्मा दिइएको थियो। लामो समय बित्दासमेत सो पुलमा कुनै काम अघि नबढेकाले विभागले ठेक्का सम्झौता तोड्ने प्रक्रिया सुरु गरेको हो।
मेची राजमार्ग (फिदिम–गोपेटार खण्ड) नियमित मर्मत कार्य
यो ठेक्का थाे थाे केरेक पाेगिराे निर्माण सेवा पाँचथर लाई दिइएको थियो। तोकिएको अवधिसम्म काम सम्पन्न नगरी योजनालाई अलपत्र पारेपछि सो कम्पनीलाई स्पष्टीकरण मागिएको छ।
मेची राजमार्ग (राँके–फिदिम खण्ड) मर्मत तथा पुनःसंरक्षण कार्य
यस ठेक्काको जिम्मा गायत्रि माै कन्स्ट्रक्सन एण्ड समरित कन्स्ट्रक्सन प्रा.लि. धनुसार सँगै रहेको छ। कामको गति अत्यन्तै ढिलो भएपछि विभागले ठेक्का तोड्ने चेतावनी दिएको हो।
मेची राजमार्ग (फिदिम – गाेपेटार खण्ड) मर्मत तथा पुनःसंरक्षण कार्य
यो ठेक्का टेक एण्ड सपना कन्स्ट्रक्सन प्रा.लि. , पाँचथर लाई दिइएको थियो। तोकिएको अवधिसम्म काम सम्पन्न नगरी योजनालाई अलपत्र पारेपछि सो कम्पनीलाई स्पष्टीकरण मागिएको छ।
केचना–कञ्चनजङधा राजमार्ग मेचि करिडाेर
यो ठेक्का धुलिखेल– आले जेभि पाँचथर पाँचथर लाई दिइएको थियो। तोकिएको अवधिसम्म काम सम्पन्न नगरी योजनालाई अलपत्र पारेपछि सो कम्पनीलाई स्पष्टीकरण मागिएको छ।
सडक विभागका अनुसार, पटक–पटक लिखित र मौखिक अनुरोध गरे पनि निर्माण कम्पनीहरूले कुनै चासो नदेखाएकाले ठेक्का सम्झौता उल्लङ्घन भएको हो। त्यसैले विभागले सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया अघि बढाएको जनाएको छ।
सूचनामा भनिएको छ — “सूचना प्रकाशित भएको १५ दिनभित्र काम सम्पन्न गर्न सक्ने संशोधित कार्यतालिका, स्रोत–साधन परिचालनको योजना, कार्य सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता र ठेक्का नतोड्ने यथोचित कारणका प्रमाणसहित उपस्थित हुनुपर्नेछ। अन्यथा ठेक्का सम्झौता अन्त्य गरी कालोसूचीमा राखिनेछ।”
विभागले ठेक्का तोडिएपछि सम्बन्धित निर्माण कम्पनीहरूको कार्यसम्पादन जमानत, धरौटी, पेश्की जमानत, पेश्की रकम र त्यसको १० प्रतिशत ब्याज असुल गर्ने चेतावनी दिएको छ। साथै बाँकी कामका लागि लाग्ने खर्च सरकारी बाँकी सरह असुलउपर गरिने पनि उल्लेख गरिएको छ।
यसअघि पनि विभागले देशभरका विभिन्न डिभिजन कार्यालयमार्फत ६८ वटा रुग्ण ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया अघि बढाइसकेको थियो। अहिले थप ४० ठेक्का तोड्ने तयारीसँगै पाँचथर र इलामका अलपत्र सडक तथा पुल आयोजनामा नयाँ ठेकेदारमार्फत काम अघि बढाइने सम्भावना देखिएको छ।
