काठमाडौं । लामो रस्साकस्सीपछि एमसीसी सम्झौतामा संसद्मा पेश भए पनि पारित हुने–नहुने अन्योल छ। सत्ता साझेदार दलहरु नै एमसीसीको विरोधमा रहेकाले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई एमसीसी पास गराउन सहज छैन।
सत्ता साझेदार दलहरु नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीले यथास्थितिमा एमसीसी पारितका लागि समर्थन गर्न नसकिने बताएका छन्। यद्यपि, एमसीसी सदनमा प्रस्तुत गर्ने सन्दर्भमा द्वैध चरित्र देखाएको माओवादीले निर्णायक मोडमा के गर्छ भन्न सकिँदैन।
आगामी बिहीबार बस्ने संसद् बैठकमा एमसीसीबारे छलफल हुने सम्भावना छ। सोही दिन सामान्य छलफल गराएर सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले एमसीसीलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्न सक्छन्। अहिलेको अवस्था र अंक गणित हेर्दा एमसीसी पारित गर्न संसद्भित्र पर्याप्त संख्या पुग्दैन।
एमसीसी पारित गर्ने पक्षमा अहिले नेपाली कांग्रेस एक्लै देखिएको छ। प्रतिनिधिसभामा १३ जना सांसद रहेको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) ले मात्र एमसीसीमा साथ दिने आश्वासन प्रधानमन्त्री देउवालाई दिएको छ। जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) ले आफ्नो निर्णय स्पष्ट गरेको छैन। पार्टीका संघीय परिषद् अध्यक्ष बाबुराम भट्टराई एमसीसीको पक्षमै देखिएका छन् तर अर्का अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले स्पष्ट बोलेका छैनन्।
एमसीसी संसद्मा प्रस्तुत भएपछि मात्रै आफ्नो कित्ता क्लियर गर्ने बताइरहेको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले)ले पनि अझै ठोस निर्णय गरेको छैन। संसद्मा रहेका अरु दलहरु एमसीसी पारित गर्ने पक्षमा छैनन्।
एमसीसी सम्झौता प्रक्रियामा अघि बढेपछि प्रधानमन्त्री तथा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले यसलाई कसरी पारित गर्न सकिन्छ भनेर विभिन्न विकल्पमा छलफल थालेका छन्। पहिलो विकल्पका रुपमा संसद्को न्यूनतम बहुमतबाट एमसीसी पारित गर्ने रहेको कांग्रेसका एक नेताले बताए। यो विकल्पअनुसार गठबन्धन र एमालेका सांसदले मतदान नगरे पनि एमसीसीको पक्षमा सामान्य बहुमत पुग्छ। यसका लागि संसद्को गणपूरक संख्या भने पुग्नुपर्छ।
कांग्रेसका सहित अन्य केही सांसद उपस्थित भए गणपूरक संख्या पुग्ने देखिन्छ। संसद् बैठक बस्नका लागि संसद्मा कायम रहेको सदस्य संख्या एक चौथाइ सदस्य चाहिन्छ। २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा अहिले २७१ जना सदस्य बहाल छन्। अर्थात् ६८ जना सांसद उपस्थित भएको खण्डमा गणपूरक संख्या पुग्छ। एमसीसी साधारण बहुमतबाट पारित हुने भएकाले ३५ जनाले मात्रै एमसीसीको पक्षमा मतदान गरे पनि यो सम्झौता संसद्बाट पारित हुनसक्छ।
प्रतिनिधिसभामा कांग्रेसका ६३ जना सांसद निर्वाचित भएकोमा दुई जना निलम्बनमा छन्। यसको अर्थ संसद् बैठक बस्नलाई कांग्रेसका सांसदले मात्र गणपूरक संख्या पुग्दैन। तर, कांग्रेसबाहेक ७ जना सांसद उपस्थित भए संसद् बैठक बस्न सक्छ। कांग्रेससँग बैठक बस्न पुग्ने सांसद नपुगे पनि पारित गर्न आवश्यक न्यूनतम ३५ सदस्य भने छन्। गणपूरक संख्याका लागि कांग्रेसले लोसपा र अन्य केही साना दलको सहयोग लिन सक्छ। लोसपाले त कांग्रेसलाई समर्थन गर्ने आश्वासन दिइसकेको छ।
यो सबै हुनका लागि माओवादी, एमाले, नेकपा (एस) लगायत दलका सांसद बैठकमा अनुपस्थित हुनुपर्छ। एमसीसीलाई पार लगाउन गठबन्धनमा यो विकल्पमा पनि छलफल भएको विवरण सार्वजनिक भएको थियो। एमसीसी संशोधन नभएसम्म पारित गर्न नसकिने अडानमा रहेका माओवादी र एकीकृत समाजवादीलाई यो बाटो सजिलो हुन पनि सक्छ।
माओवादीले एमसीसी बहिष्कार गर्ने भनेको छैन, बरु निर्णयार्थ प्रस्तुत हुँदा विपक्षमा मतदान गर्ने निर्णय गरेको छ। नेकपा (एस)को निर्णय पनि उही छ। पछिल्लो समय नेकपा (एस) का नेता झलनाथ खनाल एमसीसीविरुद्ध चर्को बोलिरहेका छन्। हिजो संसद् बैठकमा एमसीसी प्रस्तुत हुँदा पनि उनी नाराबाजीमै उत्रिएका थिए। त्यसैगरी उक्त पार्टीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले पनि एमसीसी पारित गर्न आफ्नो दलको समर्थन नहुने बताएका छन्। हिजो संसद्मा एमसीसी प्रस्तुत भएपछि उनले संसद् भवनबाहिर भनेका थिए, ‘एमसीसी पास गर्ने कुरामा हाम्रो समर्थन छैन।’ कांग्रेस नेताहरु भने माओवादी र नेकपा (एस) ले एमसीसीको विपक्षमा मतदान गर्ने कुरामा विश्वस्त छैनन्।
गठबन्धनका दल नदिए प्रमुख प्रतिपक्षीको सहयोगमा एमसीसी पारित गर्ने विकल्प पनि प्रधानमन्त्री देउवासँग छ। आफ्नै पालामा संसद्मा दर्ता भएको एमसीसीप्रति एमाले अध्यक्ष केपी ओली त्यति नकारात्मक छैनन्। केही दिनअघि प्रधानमन्त्री देउवा पत्नी आरजुसहित ओली निवास बालकोट पुगेर ओलीसँग सहयोग मागेका थिए। ओलीले ‘पहिला संसद्मा प्रस्तुत गराउनुस् अनि हेरौंला’ भन्ने जवाफ दिएका थिए।
एमाले अहिले पनि संसद्को सबैभन्दा ठूलो दल हो। ऊसँग ९८ जना सांसद छन्। एमालेको साथ पाए गठबन्धनका अन्य दलको सहयोगबिना पनि एमसीसी पास हुन्छ। त्यसो एमालेमा पनि एमसीसीका कट्टर विरोधी सांसदहरु छन्, तर उनीहरुको संख्या ठूलो छैन। भीम रावललगायत केही सांसदले विपक्षमा मतदान गरे पनि सामान्य बहुमत पुग्छ। पार्टीले निर्णय नै गरेको अवस्थामा धेरै सांसदले त्यसको अवज्ञा नगर्ने विश्वासमा कांग्रेस छ। विगतमा एमालेले नै एमसीसी संसद्मा दर्ता गराएको हुनाले उसले यसको विपक्षमा गएर मतदान नगर्ने कांग्रेस नेता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की बताउँछन्। ‘उहाँहरूको पनि नैतिक दायित्व छ एमसीसी पारित गर्ने,’ कार्कीले भने।
एमालेले यत्तिकै भने एमसीसीको समर्थन गर्दैन। यसका लागि उसका केही शर्त छन्। त्यसबारे ओलीले देउवालाई बालकोट भेटमा पनि बुझाएर पठाएका छन्। संसद्को अवरोध हटाउने वातावरण बनाउन र गठबन्धनबारे स्पष्ट भएर आउन उनले प्रधानमन्त्रीलाई भनेका थिए। संसद्को अवरोध हटाउन एमालेले आफ्नो दलले निष्कासन गरेका माधवकुमार नेपालसहित १४ जना सांसदलाई सभामुखले पदमुक्त गर्नुपर्ने वा सभामुख आफैंले राजीनामा दिनुपर्ने शर्त अघि सारेको छ। यही विषयलाई लिएर एमालेले गत भदौदेखि लगातार संसद्मा अवरोध गरिरहेको छ। १४ सांसदको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा पनि विचाराधीन छ।
गठबन्धनका अन्य दलले साथ नदिएको अवस्थामा यी दुईबाहेक एमसीसी पारित गर्न अन्य विकल्प भने प्रधानमन्त्री देउवासँग देखिँदैनन्।
नेपाल समयबाट
