विघटित भ्रातृ संस्थाका नेताहरु भने भ्रातृ संस्थाले स्वस्फूर्तरुपमा काम गर्न नपाउने गुनासो गर्छन् । तरुण दलका तत्कालिन महासचिव भुपेन्द्रजंग शाही नेताहरुले भ्रातृ संस्थाको गतिहीनतामा नेताहरूनै दोषी भएको बताउँछन् । ‘भ्रातृ संस्थाहरू स्वस्फूर्त चल्न पाउदैनन् । अधिवेशन गर्छु भने पनि नेताहरूले दिदैनन्,’ उनले भने, ‘भ्रातृ संस्थामा सक्षम नेतृत्व ल्याउने भन्दा पनि कसले दैलो ढुक्छ, त्यसलाई ल्याउनुपर्छ भन्ने नेतृत्वको मानसिकता छ ।’

उनले भ्रातृ संस्थाको नेतृत्व कमजोर भएकै कारण भ्रातृसंस्थाहरूले महाधिवेशन गर्न नसकेका बताए । ‘भ्रातृ संस्थाको नेतृत्व नै कमजोर छ, नेताहरूबाट मनोनीत भएको नेतृत्वले महाधिवेशन गर्न सक्दैन भन्ने देखिएको छ । अझ पछिल्लो समय त नेताहरूबीच भागबण्डामै सहमति जुटेन, कतिपय कार्यसमितिले नै पूर्णता पाएनन्,’ उनले भने, ‘अब त्यस्तो नहोस् भन्ने हो ।’

अधिवेशन गर्दा प्रतिष्पर्धा गर्नुपर्ने र तदर्थ समिति गठन हुँदा आज्ञाकारीलाई त्यहाँ राखेर प्रयोग गर्न पाइने भएकाले नेताहरू नै भ्रातृ संस्थाको उत्साहजनक सक्रियता चाहदैनन् । त्यसमाथि भ्रातृ संस्थाको शक्तिनै पार्टीको नेतृत्वमा पुग्ने आधार बन्न सक्ने हुनाले नेताहरू अधिवेशनभन्दा टिके प्रथामा बल गर्छन् । शीर्ष नेताहरू नै भ्रातृ संस्थाको सक्रियता र विधिपुर्वक सञ्चालनभन्दा पनि आफ्नो आज्ञा पालकलाई भ्रातृ संस्थाको नेतृत्वमा ल्याउन बल गर्छन् । कार्यसम्पादन समितिको बैठकमा यसपटक पनि नेताहरूबीच लामो रस्साकस्सी चलेको थियो ।

‘लामो समयदेखि गतिहिन रहेका भ्रातृ संस्थाको अधिवेशनमा शीर्ष नेताहरूकै रुचि छैन, यो वा त्यो बाहानामा सधैँ आज्ञाकारीलाई ल्याउने कोशिस भइरहन्छ,’ बैठकमा सहभागी एक केन्द्रीय सदस्यले कान्तिपुरसँग भने, ‘यसपकट पनि त्यस्तै झमेला भयो । तत्कालै महाधिवेशन गर्न नसकिने भएपछि कम्तिमा नयाँ अनुहार आउन् भनेर केन्द्रीय समितिहरू भंग भएका छन् ।’

बैठकमा नेता कृष्णप्रसाद सिटौलाले भने हाल भएकै समितिमार्फत् अधिवेशन गराउनुपर्ने मत राखेका थिए । भ्रातृ संस्थामा रिक्त पदपूर्ति वा पुनर्गठन भनेर नेताहरुबीच विवाद भएको थियो । विवादकै बीच सभापति शेरबहादुर देउवाले म्याद सकिएका सबै भ्रातृ संस्थालाई विघटन गरेर पुन: आज्ञापालनलाई नियुक्तिको बाटो खोलेका हुन् । भ्रातृ संस्थाका तदर्थ समिति गठन गर्दा विगतमा पार्टीभित्र भागबण्डाको परम्परा बसेको छ । ‘यसपटक भागबण्डाभन्दा क्षमतावान्लाई जोड दिने गरी सभापतिज्यूलाई तदर्थ समिति गठनको जिम्मेवार िदिएका छौँ, गुटभन्दा पार्टी बलियो बनाउनेमा ध्यान दिनुपर्छ भन्ने हो,’ सहमहामन्त्री जीवन परियारले भने ।

प्रवक्ता महतले भ्रातृ संस्थालाई सुचारु राख्नका लागि क्षमतावानहरूलाई मनोनयनको अभ्यास गर्नुपर्ने बताए । ‘बैठकमा यसबारे छलफल भएको छ, सभापतिज्यूले पार्टीभित्र परामर्श गरेर उपयुक्त मान्छेहरूलाई मनोनयन गर्नुहुन्छ,’ उनले भने, ‘विद्यार्थीको नेतृत्वमा विद्यार्थी र तरुणको नेतृत्वमा तरुण नै हुने गरी तदर्थ समितिहरू गठन हुन्छन्, तिनले अधिवेशन गरेर विधानअनुसार नेतृत्व हस्तान्तरण गर्छन् ।’

बैठकले म्याद सकिएका सबै शुभेच्छुक संस्थाहरूलाई यथासिघ्र अधिवेशनको प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन गरेको छ । त्यस्तै, नेपाल दलित संघलाई आगामी चैत्र ७–१० मा अधिवेशन गर्न निर्देशन गरेको छ ।

पार्टीभित्रको गुटबन्दी र नेताको स्वार्थ बाझिदा भ्रातृ संस्थाका नेताहरू पनि पार्टीप्रति असन्तुष्ट छन् । पार्टी नेतृत्वप्रति प्रश्न उठाउँदै हालै मात्र नेपाल आदिवासी जनजाति संघका अध्यक्ष इन्द्रबहादुर गुरुङले संघको सभापति र पार्टीको क्रियाशील सदस्यबाटै राजीनामा दिएका थिए । संघको विधान स्वीकृत नभएको र त्यहीकारण समयमा अधिवेशन लगायत गतिविधि समेत गर्न नपाएको उनको गुनासो थियो । संघको ०६४ सालदेखि अधिवेशन हुन सकेको छैन ।

त्यस्तै, राष्ट्रिय लोकतान्त्रिक अपांग संघले ०६६ देखि अधिवेशन गर्न सकेको छैन भने ०६२ सालदेखि भानु सिग्देल निरन्तर नेपाल किसान संघको सभापति थिए । प्रजातन्त्र सेनानी संघले पनि १४ वर्षदेखि अधिवेशन गरेको छैन । ०६९ सालमा चौथो अधिवेशन गरेको नेपाल दलित संघले पनि त्यसयता अधिवेशन गरेको छैन । अधिवेशन गर्ने प्रस्ताव लैजाँदा पार्टीका नेताहरूले आफ्नै गुटको उत्तराधिकारी खोज्ने गरेको भ्रातृ संस्थाका नेताहरू बताउँछन् । कार्यसम्पादन समिति बैठकले नेपाल महिला संघ, नेपाल दलित संघ, नेपाल किसान संघ, नेपाल सांस्कृतिक संघ र नेपाल प्रजातन्त्र सेनानी संघको संशोधित विधान पास गरेको छ ।