काठमाण्डाै । माधवकुमार नेपाललाई वर्षौँदेखि साथ दिएका केही नेताहरु नयाँ पार्टी गठनमा सहभागी नभएपछि अनेक खालका टिप्पणी भइरहेका छन्।
नेपाल समूहले बुधबार नेकपा एमाले समाजवादी नामको पार्टी दर्ताका लागि निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिएको छ। माधव नेपाल अध्यक्ष रहेको उक्त पार्टीको ९५ सदस्यीय केन्द्रीय समितिमा दोस्रो तहका प्रभावशाली नेताहरुको नाम भने देखिँदैन। नेता नेपाललाई वर्षाैँदेखि साथ दिएका भीम रावल, अष्टलक्ष्मी शाक्य, युवराज ज्ञवाली, रघुजी पन्त, घनश्याम भुसाल, भीम आचार्य, गोकर्ण विष्ट, योगेश भट्टराई, सुरेन्द्र पाण्डे नेकपा एमाले समाजवादी पार्टीमा किन अटाएनन् त? के ती नेताहरु केपी शर्मा ओली नेतृत्वको नेकपा एमालेमै फर्किएका हुन्? लामो समयसम्म नेता नेपालको पक्षमा रहेका र दोस्रो पुस्ताका भनेर चिनिएका ती नेता अहिले के गर्दै छन्?
कतिपयले ती नेताले नेपाललाई धोका दिएको आरोपसमेत लगाइरहेका छन्। तर, उनीहरु माधव नेपालसँग सल्लाह गरेरै पार्टी एकता जोगाउने प्रयासमा लागेको र सो प्रयास असफल भए उनीहरु नेपालकै पार्टीमा सहभागी हुने नेताहरुले बताए।
नेपाल पक्षका एक नेताका अनुसार उनीहरु अहिले पनि पार्टी एकता जोगाउन सकिन्छ कि भनेर लागिरहेका छन्।
‘उहाँहरु अझै पनि पार्टी एकता जोगाउन सकिन्छ कि भनेर दुईचार दिन पहल गर्न लाग्नुभएको छ,’ ती नेताले भने, ‘निर्वाचन आयोगबाट हाम्रो नयाँ पार्टी दर्ताको प्रमाणपत्र नआउन्जेल केही समय माग्नुभयो। अहिले त्यसमै लाग्नुभएको छ।’
दोस्रो पुस्ताका प्रभावशाली नेतामध्ये अधिकांश नेपालले गठन गरेको नयाँ पार्टीमै जाने स्रोतहरुको दाबी छ। तर, नयाँ पार्टीमा जानुअघि उनीहरुले एमाले अध्यक्ष केपी ओलीसँगै संघर्ष गर्नेछन्।
यसैलाई संकेत गर्दै एमाले नेता गोकुल बाँस्कोटाले बिहीबार ट्विट गरेका छन्, ‘मन एकातिर तन अर्कोतिर नगर्नु, किनभने त्यसो गर्दा गति र आत्मविश्वास दुवै गुम्छ। जता मन लाग्छ, त्यता लाग्नु बेस। तर तथ्य भन्छ– नेपालमा उस्तै प्रकृतिको नयाँ पार्टी टिक्दैन।वर्षेच्याउ र फुटेका पार्टीको आयु क्षणिक नै हुन्छ।’
एमाले अध्यक्ष ओलीका विश्वासपात्र बाँस्कोटा तिनै नेता हुन्, जसले दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउनुअघि नै त्यो आउँदैछ भनेका थिए।
एमाले उपाध्यक्ष युवराज ज्ञवालीले दस बुँदे सहमतिकै आधारमा एमालेलाई एकताबद्ध गर्न सकिन्छ भन्ने आफूहरुको ठम्याइ रहेको बताए।
‘एमालेलाई एकताबद्ध गर्नकै लागि दस बुँदे सहमति गरिएको हो,’ ज्ञवालीले नेपालखबरसँग भने, ‘त्यो सहमति इमान्दारीपूर्वक पालना भए अर्काे पार्टी गठन गर्नै पर्दैन भन्ने हाम्रो ठम्याइ हो।’
त्यसैले दस बुँदे सहमतिलाई सकभर कार्यान्वयन गराउन दोस्रो पुस्ताका नेताहरु लागि परेका छन्। तर, उनीहरुका अनुसार अध्यक्ष ओलीले अहिलेसम्म सो सहमति कार्यान्वयनमा चासो देखाएका छैनन्।
यद्यपि दोस्रो पुस्ताका नेताहरु त्यही एजेन्डा बोकेर बालकोट धाइरहेका छन्। बिहीबार मात्रै पनि पार्टी अटुट राख्ने भन्दै १० बुँदे सहमति गरेका नेताहरुका बीचमा छलफल भएको थियो। तर, छलफलबाट कुनै उपलब्धि नभएको सहभागी नेताहरुले बताएका छन्।
‘दस बुँदे सहमतिका आधारमा पार्टीलाई पहिलेकै अवस्थामा फर्काउन अध्यक्ष ओलीसँग हाम्रो छलफल निरन्तर चलिरहेको छ,’ ज्ञवालीले थपे।
त्यो सहमति कार्यान्वयन नहुने अवस्था आयो भने अहिले नेपाललाई छाडेकाहरु उनकै पक्षमा खुल्दै जाने नेताहरु बताउँछन्।
‘ओलीले खासै चासो देखाउनुभएको छैन,’ एक नेताले भने, ‘त्यो सहमति कार्यान्वयन नहुने अवस्थामा हामी एमालेमै रहन सक्दैनौँ, यिनले कार्यान्वयन पनि गर्दैनन्, त्यसैले ढिलोचाँडो माधव नेपाल समूहमै हामी जाने हो।’
ती नेताले नेपालसँगको छलफल र सहमतिकै आधारमा आफूहरु नयाँ पार्टी गठन गर्ने बुधबारको निर्णयमा सरिक नभएको दाबी गरे।
नेपाल पक्षले यसअघि गठन गरेको समानान्तर जिल्ला कमिटी र जनवर्गीय संगठनहरुलाई नयाँ पार्टीमा रहेको घोषणा गर्दै वक्तव्य निकाल्न सर्कुलर पठाइसकेको छ।
केही दिनभित्रै तल्ला सबै कमिटीले नेपालले गठन गर्ने नयाँ पार्टीमा खुलेको घोषणा गर्ने स्रोतले जनायो। नेपाल समूहको युवा संघले बिहीबार नै सो घोषणा गरिसकेको छ।
एमाले सचिव भीम आचार्यको भनाइले पनि यही संकेत गर्छ।
अध्यक्ष ओलीसँग दस बुँदे सहमति कार्यान्वयनकै विषयमा छलफल भइरहेको र त्यो पालना भए मात्र आफूहरु एमालेमै रहने उनको भनाइ छ।
‘हाम्रो कमिटीका तलका साथीहरु अन्यायपूर्वक बर्खास्तीमा परेका छन्,’ आचार्यले नेपालखबरसँग भने, ‘यदि दस बुँदे लागू भएन भने एमालेमा रहिरहन कठिन हुन्छ, अर्काे ढंगले सोच्नुपर्ने हुन्छ।
आचार्यले आफू प्रदेश १ को मुख्यमन्त्री हुने नहुने विषय पनि दस बुँदे सहमति कार्यान्वयन हुने/नहुने कुरामै निर्भर रहेको बताए।
बागमती प्रदेशमा मुख्यमन्त्री बनेकी उपाध्यक्ष अष्टलक्ष्मी शाक्यले पनि ओली पक्षबाट आएको प्रस्तावबारे नेपाललाई जानकारी गराउँदै राय मागेकी थिइन्।
‘अष्टलक्ष्मी कमरेडलाई मुख्यमन्त्री बनाउने कुरा माधव कमरेडले गर्नुभएकै थियो। विभिन्न कारणले मिलेको थिएन,’ नेपालनिकट नेताले भने, ‘त्यही बेला उहाँलाई मुख्यमन्त्री बन्न प्रस्ताव आएको जानकारी गराउनुभयो, त्यसमा असहमत हुनुपर्ने त कारण नै थिएन।’
शाक्यलाई मुख्यमन्त्री बन्ने प्रस्ताव आएपछि नै दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश संशोधन गर्दा गठबन्धनका नेताहरुले चलाखी अपनाएका छन्। शाक्यसहित अन्य प्रदेश सभा सदस्यलाई नेपाल समूहमा प्रवेश गर्ने बाटो खुला राखिएको छ।
राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ३३ मा थपिएको छ, ‘उपदफा २ बमोजिम नयाँ छुट्टै दल गठन भएकोमा त्यस्तो दल गठन हुनुभन्दा तत्काल अघिको दलको तर्फबाट निर्वाचित प्रदेश सभा सदस्य वा स्थानीय तहका सदस्य त्यसरी नयाँ दल गठन भएको २१ दिनभित्र त्यस्तो नयाँ दलमा प्रवेश गरेमा त्यस्ता सदस्यले दल त्याग गरेको मानिने छैन।’
यो प्रावधान माधव नेपाल पक्षकै नेताहरुलाई सहज हुनेगरी ल्याइएको नेताहरु बताउँछन्। त्यसैकारण सरकारले बिहीबार बागमती प्रदेशमा नेपाल समूहकै यादव शर्मालाई प्रदेश प्रमुख बनाएको छ।
‘तपाईं आफैँ भन्नु न, केही योजना नभई अष्ट कमरेड ओलीको सुझाव लुसुक्क मान्ने मान्छे हो र?’ अर्का एक स्थायी कमिटी सदस्यले भने, ‘यो अध्यादेशअनुसार २१ दिनमा त बागमतीमा धेरैले दल परिवर्तन गर्छन्। उहाँ अल्पमतमा पर्नुहुन्छ। २१ दिनका लागि मात्रै मुख्यमन्त्री बन्ने मूर्खता त उहाँले गर्नुहुन्न नि!’
नेपाल खबर