काठमाडौं । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन संशोधन गर्न ल्याएको अध्यादेश राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट स्वीकृत भएकै दिन दुई महत्वपूर्ण दल विभाजित भए।
प्रतिनिधिसभाको सबैभन्दा ठूलो दल नेकपा एमाले र चौथौ दल जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) कानुनी रूपमा टुक्रिए।
पछिल्लो ८ महिनादेखि पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग संघर्ष गरिरहेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले निर्वाचन आयोगमा नेकपा एमाले (समाजवादी) दर्ताका लागि निवेदन दिएका छन् भने जसपाको आधिकारिकता गुमाइसकेका महन्थ ठाकुरले जनता समाजवादी पार्टी (लोकतान्त्रिक) दर्ताका लागि आयोगमा निवेदन पेश गरेका छन्।
ठाकुरले नयाँ दल दर्ताका लागि निवेदन दिएसँगै १६ महिनाअघि बनेको जसपा पनि कानुनी रूपमा विभाजित भएको छ।
दुई ठूला दल एकै दिन विभाजित भएपछि त्यसको बाछिटा प्रदेश सरकारहरूमा पर्ने सम्भावना बढेर गएको छ। यसअघि सर्वोच्च अदालतले नेकपा खारेज गरेर एमाले र माओवादी केन्द्रलाई ब्युँताइदिएपछि त्यसको असर गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशमा परिसकेको छ। ती दुवै प्रदेशमा सरकारको नेतृत्व गरिरहेको एमाले सत्ताच्युत भइसकेको छ।
अहिले दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश जारी भएर दुई नयाँ दल दर्ता प्रक्रियामा अगाडि बढेपछि प्रदेश १ मा पनि असर पर्ने देखिन्छ।
प्रदेश १ मा एकल बहुमत रहेको एमाले सरकार दल विभाजन भएसँगै अल्पमतमा परेको छ। एमालेका ५१ मध्ये १५ सांसद नेपाल पक्षमा लागेपछि मुख्यमन्त्री शेरधन राई नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा परेको हो।
कुल ९३ प्रदेशसभा सदस्य कायम रहेको प्रदेशसभामा बहुमतका लागि कम्तिमा ४७ सांसद आवश्यक हुन्छ। तर, नेपालको पार्टीमा १५ सांसद सहभागी भएपछि मुख्यमन्त्री राईसँग अब एमालेका ३६ सांसदमात्र छन्। नेपालको पार्टी निर्वाचन आयोगबाट दर्ताको प्रमाणपत्र पाएसँगै राईलाई बहुमत पुर्याउन सकस पर्ने निश्चित छ। र, केन्द्रमा दलहरूको गठबन्धन बनेअनुसार मुख्यमन्त्री राईले बहुमत प्राप्त गर्न गर्न लगभग असम्भव देखिन्छ।
एमाले विभाजनपछि प्रदेश १ सभामा एमालेका ३६, कांग्रेसका २१, माओवादी केन्द्रका १५, प्रस्तावित एमाले समाजवादीका १५, राष्ट्रिय समाजवादी पार्टीका ३, राप्रपा र संघीय लोकतान्त्रिक मञ्चका १/१ सांसद छन्।
तीन सांसद रहेका समाजवादी पार्टीको समर्थन पाउँदा कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र नेपाल नेतृत्वको एमाले समाजवादी गठबन्धनको सरकार सहजै बन्नसक्ने अवस्था देखिन्छ।
एमाले विभाजन भएर नयाँ दल दर्ताको प्रक्रिया अघि बढेसँगै मुख्यमन्त्री राईको विकल्प खोजिने विपक्षी गठबन्धनका नेताहरू बताउन थालेका छन्।
अष्टलक्ष्मीलाई पनि छैन सहज
नेकपा एमालेकी उपाध्यक्षसमेत रहेकी अष्टलक्ष्मी शाक्य अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको कट्टर आलोचकको रूपमा पहिचान स्थापित गरेकी छिन्। पछिल्लो समय ओलीविरुद्ध हुने हरेक संघर्षमा माधव नेपाललाई साथ दिइरहने शाक्य बुधबार बागमती प्रदेशको मुख्यमन्त्री बनिन्।
नेता नेपालले निर्वाचन आयोगमा एमाले समाजवादी दल दर्ता गराउन जोरजाम गरिरहेका बेला शाक्य भने बागमतीको मुख्यमन्त्री बन्ने तयारीमा थिइन्। मुख्यमन्त्री पाउनासाथ उनले नेपालको साथ छोडेकी छिन्। शाक्यलाई मुख्यमन्त्री बनाउन डोरमणि पौडेलले आफ्नो कुर्ची त्याग गरे।
शाक्य बागमती प्रदेशको मुख्यमन्त्री बने पनि सत्ता टिकाउन उनलाई त्यति सजिलो भने पक्कै छैन।
कुल ११० सांसद रहेको बागमतीमा बहुमतका लागि ५६ सांसद आवश्यक पर्छ। र, यो संख्या अहिले एमालेसँग कायम छ।
बागमतीमा माओवादी केन्द्रका २३, नेपाली कांग्रेसका २२, विवेकशील साझाका ३, नेपाल मजदुर किसान पार्टीका २, राप्रपाका २ र एक स्वतन्त्र सांसद छन्।
केन्द्रको गठबन्धनअनुसार नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र नेपाल मजदुर किसान पार्टी एकै ठाउँमा उभिँदा ४७ सांसद पुग्छ। यदि नेपाल नेतृत्वको प्रस्तावित एमाले समाजवादीमा ९ जना सांसद आइदिए शाक्यको मुख्यमन्त्री पद धरापमा पर्नेछ।
