जेनजी पुस्ताको आन्दोलनपछि अन्तरिम सरकारको प्रधानमन्त्रीका लागि आएका नाममा निर्णय गर्न र शपथग्रहण गराउन गम्भीर संवैधानिक र प्रक्रियागत जटिलता देखिएको छ ।
जेनजी पुस्ताका तर्फबाट भन्दै सुशीला कार्कीदेखि काठमाडौं महानगरका मेयर बालेन शाह, कुलमान घिसिङ हुँदै हर्क साम्पाङसम्मको नाम आइरहेका बेला उनीहरूमध्येबाट जो कसैलाई पनि भावी प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न संवैधानिक संकट छ । नेपालको संविधानले प्रतिनिधिसभाका सदस्यबाहेक अन्यलाई प्रधानमन्त्री बनाउन दिँदैन । अहिलेसम्म नेपालको संविधान र संसद् सक्रिय छ । संविधान र संसद् सक्रिय भइरहेको अवस्थामा प्रतिनिधिसभाको सदस्यबाहेक राष्ट्रिय सभाको सदस्यसमेतलाई देशको प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न मिल्दैन ।
नेपाली सेनाले जेनजीसँगको सहमतिमा प्रतिनिधिसभा सदस्यबाहेकका व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री बनाउने सहमति गरे पनि संविधानतः राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नै नियुक्त गर्नुपर्छ । सहमतिका नाममा राष्ट्रपतिले सेनामार्फत प्रस्तावित व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेको अवस्थामा यो गैरकानुनी हुनेछ भने पौडेलले समेत यो प्रस्ताव अस्वीकार गर्नेछन् ।
जेनजीको भावना र सेनाको समन्वयअनुसार प्रतिनिधिसभाका सदस्यबाहेकका व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति गर्नुअघि नेपालको संविधान खारेज वा संशोधन गरेको अवस्था हुनुपर्छ भने प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको अवस्था हुनुपर्छ ।
तर, यी दुवै विकल्प तत्काल सम्भव नभएका कारण जेनजी पुस्ताले ल्याएका नामलाई प्रधानमन्त्रीका रूपमा नियुक्त गर्न सल्लाह दिन नेपाली सेनालाई नैतिक र संवैधानिक संकट पर्नेछ भने यसरी आएको नामलाई प्रधानमन्त्रीका रूपमा नियुक्त गरेर शपथग्रहण गराउन राष्ट्रपतिलाई संविधानले रोकेको छ ।
विवादबीच प्रधानमन्त्रीमा सुशीला कार्की प्रस्ताव
विभिन्न समूहमा रहेका जेनजीको समूहमध्ये बहुसंख्यक समूहले पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई भावी प्रधानमन्त्रीका रूपमा प्रस्ताव गरेका छन् । सैनिक मुख्यालय पुगेका जेनजीका प्रतिनिधिहरूले काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहसमेतको सहमतिमा भन्दै कार्कीलाई अन्तरिम सरकारको प्रधानमन्त्रीका रूपमा प्रस्ताव गरेका हुन् ।
तर, प्रस्तावकहरूसँग सरकार निर्माणको खाका, सरकारको नीति, कार्यक्रम, वर्तमान व्यवस्था, संसद् र संविधानमा देखिएका अड्चन र बाधाहरू कसरी फुकाउने भन्ने कुनै ठोस प्रस्ताव सेनामार्फत राष्ट्रपतिसमक्ष पुगिसकेको छैन । झन्डै १२ घन्टा लामो छलफलपछि विभिन्न नाम र विकल्प पेस भए पनि नेपाली सेनाले अझै सर्वसम्मत नाम भनेर राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्नसक्ने अवस्था यो समाचार तयार पार्दासम्म बन्न सकेको छैन ।
कार्कीको नाम जेनजीहरूकै समूहमा विवादमा परेको छ । कतिपय जेनजीले अन्तरिमसरकारको नेतृत्व नै ७० वर्ष कटिसकेका व्यक्तिलाई अघि सारेको भन्दै असन्तुष्टि जनाइरहेका छन् । यस असन्तुष्टिका बीच दुई दिनदेखि देश कार्यकारी प्रमुखविहीन अवस्थामा छ ।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले राजीनामा दिएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई नै अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि कामचलाउ सरकार प्रमुख घोषणा गरेका छन् । तर, राजीनामा दिएर बालुवाटारबाट भागेका ओली अहिले प्रशासन हाँक्ने ठाउँमा नभएर सैन्य सुरक्षा घेराभित्र छन् ।
सुरक्षा घेराबाटै उनले अनौपचारिक च्यानलमार्फत जेनजी पुस्तालाई पत्र लेख्दै आफू जेनजीको पक्षमा भएको सन्देश दिएका छन् । उनले जेनजीको आन्दोलनलाई वर्तमान राजनीतिक परिवर्तन मास्न खोज्नेहरूले दुरुपयोग गर्ने खतराप्रति सचेत हुन आग्रह पनि गरेका छन् ।
महाअभियोग लागेको थियो कार्कीलाई
जेनजीले प्रधानमन्त्रीमा प्रस्ताव गरेकी सुशीला कार्कीलाई यसअघि प्रधानन्यायाधीशको हैसियतमा कांग्र ेस र माओवादी केन्द्रका सांसदले महाअभियोगको प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए । संसद्मा महाअभियोग प्रस्ताव भएपछि अधिवक्ता सुनिलरञ्जन साहले महाअभियोगविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।
सो रिटमा सुनुवाइपछि तत्कालीन वरिष्ठतम् न्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले भावुक आदेशमार्फत संसद्मा दर्ता भएको महाअभियोग संविधानसम्मत नभएको भन्दै निष्कृय पारेका थिए । तर, त्यसपछि विकसित राजनीतिक घटनाक्रमका कारण प्रधानन्यायाधीश भएपछि जबराविरुद्ध पनि महाअभियोग लाग्यो । महाअभियोग विचाराधीन भएकै अवस्थामा संसद् विघटन भएपछि हालसम्म जबराको महाअभियोग बारेमा अन्योल छ । आजको राजधानी दैनिकमा खबर छ ।
