विराटनगर । कोसी प्रदेशसभा (प्रदेश संसद)मा नेकपा (माओवादी केन्द्र) तेस्रो ठूलो दल हो। गठबन्धनभित्र भने दोस्रो ‘पोजिसन’मा छ।
माओवादीका सभामुखसहित १३ जना प्रदेशसभा सदस्य (सांसद) छन्। गत मंसिर ४ को आमनिर्वाचनपछि सरकारको नेतृत्वलाई लिएर केन्द्रमा राजनीतिक समीकरण फेरियो। नेपाली कांग्रेसलगायतका दलसँग गठबन्धन गरेर चुनाव जितेको माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेकपा (एमाले)समेतका दलको समर्थनमा मुलुकको प्रधानमन्त्री बने।
त्यसको प्रभाव प्रदेशमा नपर्ने कुरै भएन। गत पुस २४ गते संसदको ठूलो दल एमालेको कोसी प्रदेश संसदीय दलका नेता हिक्मतकुमार कार्की प्रदेशको मुख्यमन्त्री बन्दा माओवादी पनि सरकारमा सामेल भयो।
कोसीमा एमाले नेतृत्वको सरकारलाई माओवादीसहित राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)को समर्थन थियो। संसदको दोस्रो ठूलो दल नेपाली कांग्रेस र पाँचौं दल नेकपा (एकीकृत समाजवादी) प्रतिपक्षमा बसे। कार्की नेतृत्वको सरकार ६ महिना नपुग्दै ढल्यो। सत्तासाझेदार माओवादी र जसपाले समर्थन फिर्ता लिएपछि कार्कीले अहिले संसदबाट पनि विश्वास गुमाइसकेका छन्।
राष्ट्रपतिको निर्वाचनलाई लिएर केन्द्रमा एमाले–माओवादी सहकार्य टुट्दा फागुनमा राष्ट्रिय राजनीति उथलपुथल हुँदै दलीय समीकरण पुनः परिवर्तन भयो। प्रतिपक्षमा बसेको कांग्रेस सत्तामा जाने वातावरण बन्यो। एमाले प्रतिपक्षमा पुग्यो। त्यसको असरको बाछिटाले सबैतिर भेट्यो।
तर, सत्ता बाहिर बस्न नरुचाउने माओवादी स्वभावकै कारण अरू प्रदेशभन्दा त्यसको प्रभाव कोसीमा ढिलो पर्यो। एमालेले केन्द्रको सरकार छाड्दा र अरु प्रदेशबाट बाहिरिँदै गर्दा माओवादीले भने कोसीमा एमाले नेतृत्वको सरकारसँगको सम्बन्ध तत्काललाई तोड्न चाहेन। प्रदेशको आगामी आर्थिक वर्षको नीति, कार्यक्रम र बजेट नआएसम्म तथा अर्को सरकार बन्ने आधार सुनिश्चित नभएसम्म सरकार नछाड्ने अडानमा माओवादी थियो। त्यसमा बहुसंख्यक सांसदले समर्थन गरेका थिए।
माओवादीमा सरकार छाड्न हुँदैन र छाड्दा मुख्यमन्त्री लिनुपर्छ भन्ने पक्ष मजबुत थियो। सरकारका विषयमा माओवादीभित्रै मतभेद सुरु भयो। सरकारमा मन्त्री बनेका दुर्गाप्रसाद चापागाईं र जीवन आचार्यलगायत सरकार छाड्न नहुने अडानमा थिए। मुख्यमन्त्री कार्की एकलौटी अघि बढ्न थालेको भन्दै पछि आचार्यले समर्थन फिर्ता लिने मनस्थिति बनाएको स्रोतको भनाइ छ। प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणलाई लिएर संघीय संसदमा एमालेले गरेको विरोधले पनि प्रदेश सरकार छाड्नुपर्ने अवस्था आएको माओवादीको दाबी छ।
सरकारले बजेटको तयारी गर्दै गर्दा माओवादीले समर्थन फिर्ता लियो। अल्पमतको सरकारले बजेट नै अध्यादेशमार्फत ल्यायो। जसपाले गत जेठ १७ गते समर्थन फिर्ता लिएपछि दबाबमा परेको माओवादीले जेठ २३ गते सरकार छाडेको हो। केन्द्रमा राजनीतिक कोर्स परिवर्तन भएपनि कोसीमा सरकार नछाडेको भनेर माओवादीको चर्को आलोचना भयो। कांग्रेसले सरकार बाहिर आउन र गठबन्धनलाई साथ दिन पटक–पटक दबाब दिनुपर्ने अवस्था आयो।
कोसीमा माओवादी सरकार छाडेर गठबन्धनमा आवद्ध त भयो, तर नयाँ सरकारको नेतृत्वमा दाबी गर्यो। सरकारमा बहुमत पुर्याउनका लागि एमालेसँगको सहकार्यमा रहेको राप्रपालाई आफूले मात्रै गठबन्धनमा सामेल गराउनसक्ने जिकिर माओवादीको छ। ‘नयाँ सरकारको नेतृत्व गर्ने गरी यसअघिको सरकार छाडेर माओवादी गठबन्धनमा आएको हो। सरकारमा त छँदै थियौं नी। नेतृत्वको दाबी छाड्ने कुरै छैन,’ माओवादीका नेता र सांसदहरु भन्ने गर्थे, ‘सरकारको नेतृत्वको दाबी कांग्रेसले छाड्नुपर्छ। उसले जिद्दी गर्यो भने सहमति जुट्दैन। हामीलाई स्वीकार्य हुँदैन।’ नेतृत्व दिन तयार नभए अरु पनि विकल्प छन् भनेर माओवादीले कांग्रेसमाथि निरन्तर दबाब बढायो।
केन्द्रीय गठबन्धन तथा अन्य प्रदेशको भागबण्डासँग तुलना गर्न नमिल्ने र कोसी प्रदेशको अवस्था विशिष्ट रहेको भन्दै अरु विकल्प छन् भनेर ‘कार्ड’ फ्यालेको माओवादीले एमालेसँग मिली सरकार बनाउँछौं भन्दै कांग्रेसलाई ‘काबु’मा राख्न खोजेको सहजै बुझ्न सकिन्छ। ९३ सदस्यीय कोसी प्रदेशसभामा एमालेका ४०, कांग्रेसका २९, माओवादीका सभामुखसहित १३, राप्रपाका ६, एकीकृत समाजवादीका ४ र जसपाका १ सांसद छन्।
एमाले–राप्रपा तथा सभामुखबाहेक विपक्षी गठबन्धनसँग ४६–४६ सांसद छन्। बहुमत पुर्याउन ४७ सांसद आवश्यक पर्छ। सरकार गठनमा सभामुखको प्रयोग विवादित हुने बहससँगै कसैको बहुमत पुग्ने अवस्था देखिँदैन। दुवैतर्फ १ मतको खाँचो देखिन्छ। एमालेसँगको सहकार्य टुटाएर राप्रपालाई साथमा लिन सक्दा मात्रै गठबन्धनको पल्लाभारी हुन्छ। तर, राप्रपा अनिर्णित छ।
माओवादी संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बो भने मुख्यमन्त्रीका लागि दौडधूप गरिरहेका थिए। आफ्ना लागि उनले सकेसम्मको प्रयास गरे। काठमाडौंमा शीर्ष नेतालाई भेटेर प्रदेशको अवस्था जानकारी गराए। यद्यपि, पूर्वआर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री आङ्बो प्रदेश सरकारका बारेमा अनुभवी मानिन्छन्। प्रदेश सरकारमा सबैभन्दा धेरै समय मन्त्री बनेर काम गरेको अनुभव उनीसँग छ।
तर, आङ्बोको प्रयासले सार्थकता पाउन सकेन। गठबन्धनले कांग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापालाई मुख्यमन्त्री बनाउने निर्णय लियो। सरकारको नेतृत्वको माओवादी प्रयास विफल भयो। अब गठबन्धनको सरकार निर्माणमा उसको भूमिका कस्तो रहन्छभन्ने हेर्न बाँकी छ।
माओवादी सांसदहरु मुख्यमन्त्रीका लागि आङ्बोले गठबन्धनका शीर्ष नेतालाई कुरा बुझाउन नसकेको रूपमा अर्थ लगाउँछन्। नयाँ सरकारका सम्बन्धमा उनले खेलेको भूमिकाप्रति पार्टीभित्रै असन्तुष्टि छ। सरकारको पहिलो नेतृत्व लिन असफल हुँदा ‘हातमा आइसकेको फल’ गुमेको माओवादीका एक नेता बताउँछन्।
गठबन्धनको बैठकमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले मुख्यमन्त्रीका लागि उद्धव थापाको नाम प्रस्ताव गर्दा प्रचण्डले पनि सहजै स्वीकार गरेको स्रोतको भनाइ छ। प्रधानमन्त्री पद सुरक्षित गर्न प्रचण्ड कांग्रेसलाई मुख्यमन्त्री दिन तयार भएको बताइन्छ।
‘यसअघिको सरकार पनि छाडियो। अहिले मुख्यमन्त्री पनि पाइएन,’ माओवादीका प्रदेश सचिव एवं सांसद गणेश उप्रेती भन्छन्, ‘तर, गठबन्धनले गरेको निर्णय कार्यान्वयन गर्नुको विकल्प छैन। अब उद्धव थापालाई मुख्यमन्त्री बनाउन सहयोग गर्छौं।’ तर, थापाले राप्रपासहितको लिखित सहमति लिएर मुख्यमन्त्रीको दाबी पेश नगरेमा बहुमत नजुट्ने उनले बताए।
प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङले मुख्यमन्त्रीका लागि दाबी पेश गर्न २१ गते अपरान्ह ५ बजेसम्मको समय दलहरुलाई दिएका छन्। ‘थापाले राप्रपाको समर्थन जुटाउन सक्ने वा नसक्ने भन्ने कुरा छ। माओवादीले सरकारको नेतृत्व गर्ने कुरा अझै टरेको छैन,’ उप्रेतीले भने, ‘कानुनविपरीत सभामुखलाई विवादमा पारेर ४७ जनाको दाबी पेश गर्न माओवादीले मान्दैन। सभामुखबाहेक हाम्रा १२ जना सांसदको समर्थन दिन तयार छौं।’ थापाले राप्रपालाई मनाउन नसकेको खण्डमा भने संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ मै अरू विकल्पको खोजी हुनुपर्ने उनले बताए।
माओवादीको दाबी कमजोर हुँदा मुख्यमन्त्रीको दौडमा कांग्रेसले जितेको बताउँदै उनले सभामुखले भोट हाल्ने र राजीनामा दिनेजस्ता गैरसंसदीय काम माओवादीबाट नहुने स्पष्ट पारे। ‘हामी १२ जनाभन्दा बढीको समर्थन दिन सक्दैनौं। कसरी बहुमत पुर्याउनेभन्ने उहाँ (थापा)को कुरा हो,’ उप्रेतीले भने, ‘यो कुरा असार २० गतेसम्म टुंगो लगाउनुपर्छ। आफू राप्रपालाई ल्याउन नसक्ने र सरकार गठनमा अर्को यात्रा तय गर्ने हो मान्ने अवस्था रहँदैन।’ राप्रपाले मुख्यमन्त्रीमा थापालाई नभइकन आङ्बोलाई सहयोग गर्छु भनेको खण्डमा कांग्रेस तयार हुनुपर्ने उनको भनाइ छ। ‘राप्रपालाई जसले ल्याउन सक्छ उसले सरकार बनाउँछ,’ उनले भने, ‘बहुमत पुर्यायो भने एमालेले पनि बनाउन सक्छ।’ प्रदेशलाई स्थिरता प्रदान गर्न एमालेसँग पनि मिल्नुपर्ने अवस्था आउनसक्ने संकेत उनको छ।
मन्त्रीमा पुरानालाई रोक्ने योजना
एमाले नेतृत्वको सरकार बन्दा माओवादीको भागमा भौतिक पूर्वाधार विकास र पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय पर्यो। दुर्गाप्रसाद चापागाईं भौतिक पूर्वाधार विकास र जीवन आचार्य पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री बने। आचार्य माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डका ज्वाईं हुन्। प्रचण्डकी कान्छी छोरी गंगा दाहालका पति आचार्य पार्टीमा लामो समयदेखि योगदान पुर्याएका र दोस्रो पटक सांसद बनेकालाई उछिन्दै मन्त्री बन्न भ्याए।
माओवादीकै नेताहरुको भनाइमा प्रचण्डको ज्वाईं भएकै कारण आचार्यले अवसर पाएका हुन्। उनी मन्त्री हुँदा माओवादीको तीव्र आलोचना भएको थियो। नेताहरू बीचको असन्तोष छताछुल्ल हुन पुग्यो। ‘पार्टीमा युद्ध लडेका र दुःख गरेका तथा योगदान पुर्याएकाहरुलाई पाखा लगाएर प्रचण्डले त्यतिबेला ज्वाईंलाई मन्त्री पद सुम्पिएका थिए। खुलेर विरोध गर्दा पनि हाम्रो केही लागेन,’ माओवादीका एक नेता भन्छन्, ‘अरुको तुलनामा पार्टीभित्र आचार्यको योगदानलाई फिक्का मानिन्छ। यसमा उनी आफैँ प्रष्ट छन्।’
प्रचण्डसँगको पारिवारिक सम्बन्धकै कारण राजनीतिक हिसाबले फड्को मार्दै जानु आचार्यको सफलता पनि हो। माओवादी नेताहरू उनलाई ससुराबाट संरक्षित राजनीतिकर्मी भनेर भन्छन्। राजनीति एवं अवसरमा परिवार र नातावाद हावी गराउने प्रचण्डको व्यवहारकै कारण पार्टीको राजनीतिक धरातल निक्कै कमजोर भइरहेको नेताहरुको बुझाइ छ।
पार्टी संसदीय दलका नेता आङ्बो यसअघि आचार्यलाई मन्त्री बनाउन हुँदैन भन्ने अडानमा थिए। तर, प्रचण्डका अगाडि उनीसहित आचार्यको विरोध गर्नेको केही लागेन। ‘राजनीतिक योगदान गरेकालाई छाडेर आचार्यलाई मन्त्री बनाउन हुँदैन भन्ने उहाँको ‘लाइन’ थियो,’ आङ्बोनिकट स्रोतले भन्यो, ‘प्रचण्डले जोडबल गरेका कारण आफैं संकटमा पर्ने अवस्था आएपछि अडान छाड्नु भयो।’
आङ्बो र आचार्यबीच अर्को ‘इगो’ पनि बन्यो। आचार्य भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय चाहन्थे। आङ्बोले त्यो मन्त्रालयको जिम्मेवारी चापागाईंलाई दिए। पछिल्लो समयमा भने एमालेले सरकारमा ‘हेपाहा प्रवृत्ति’ देखाएको निस्कर्षसहित आङ्बो र आचार्य नजिक भएको माओवादीका एक सांसद बताउँछन्। ज्वाईंसँग सुरुमा बिग्रिएकै सम्बन्धका कारण प्रचण्डले आङ्बोलाई अहिले त्यति विश्वास नगर्ने उनको भनाइ छ।
तर, यसअघिको सरकारमा मन्त्री भइसकेकालाई रोक्नुपर्ने आवाज माओवादीमा मजवुत बनेर गएको छ। त्यो आवाज आचार्य र चापागाईंप्रति लक्षित छ। ‘पटक–पटक एउटैलाई अवसर दिन हुँदैन भन्ने कुरा संसदीय दलमा उठेको छ। छलफल भएको छ,’ माओवादी सांसद गोम्बु शेर्पा भन्छन्, ‘मन्त्रीको जिम्मेवारीमा दोहोरिन हुँदैनभन्ने नै हो। अझ पहुँच र नाताभन्दा योगदानलाई हेरिनुपर्नेमा सबैको जोड छ।’ पार्टीभित्र विशिष्ट आरक्षण कसैलाई हुन नहुने उनको तर्क छ।
शेर्पाका अनुसार नेताहरुले पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डलाई भेटेर आगामी कार्यविभाजनमा अघिल्ला मन्त्रीहरु दोहोरिन नहुने कुरा स्पष्टसँग राखिसकेका छन्। ‘राजनीतिको एउटा कोर्स सकियो। नयाँ कोर्स सुरु भएको छ,’ उनले भने, ‘अब नयाँ ढंगले नै अघि बढ्नुपर्छ। पुरानलाई रोक्नुपर्छ भनेर दलबाट निर्णय हुन चैं बाँकी छ।’ स्रोतका अनुसार अब नयाँलाई स्थान दिनुपर्छ भन्नेमा आचार्यबाहेक सबैले समर्थन जनाएका छन्। उनले भने पुनः मन्त्री बन्ने इच्छा देखाएको एक सांसद बताउँछन्।
जिम्मेवारी बाँडफाँटमा बेवास्ता
निर्वाचन सम्पन्न भएको लामो समयसम्म पनि माओवादीले संसदीय दलभित्र पदाधिकारी तोकेर जिम्मेवारी बाँडफाँट गर्ने विषयमा बेवास्ता गरिरहेको छ। एमाले र कांग्रेसले पदाधिकारी तोकिसकेका छन्। आङ्बोले दलको नेता आफू भएपनि उपनेता, प्रमुख सचेतक र सचेतक तोकेका छैनन्।
माओवादीका एक सांसद आङ्बोले इच्छा नदेखाउँदा प्रदेशसभा नियमावलीले सिर्जना गरेको पद बाँडफाँट हुन नसकेको बताउँछन्। उनका अनुसार सबै अधिकार आफैंसँग राख्ने मनसायका साथ आङ्बोले तत्परता नदेखाउँदा कानुनले सिर्जना गरेको पद हालसम्म खाली छ। मनमौजी ढंगले चल्नलाई जिम्मेवारी बाँडफाँट नगर्दा आङ्बोप्रति असन्तुष्टि चुलिएको तथा उनलाई नेता अस्वीकार गर्ने मत दलभित्र बलियो बनेको उनले बताए। उनका अनुसार दलको नेताका कारण अहिलेसम्म अनिर्णयको बन्दी बन्नु परेको छ।
‘दलभित्र जिम्मेवारी प्रदान गर्न नसक्नु आफैंमा समस्या हो। जिम्मेवारी दिन आङ्बो पछि हट्दै छन्,’ उनले भने, ‘सरकार ढलाउने र बनाउने खेलमा मात्रै लागे। पार्टीभित्रका अरु समस्यामा ध्यानै दिएनन्।’ कानुनले दिएको जिम्मेवारी पर्दान नगर्नु कमजोरी भएको उनको भनाइ छ।
संसदीय दलभित्र नेतृत्व प्रदान गर्ने, प्रदेशसभाका अनेकौं निर्णयहरुमा सहभागी हुने लगायत दलको नेताको जिम्मेवारी हो। आफू सहभागी हुन नसक्ने अवस्थामा नेताले उपनेतालाई त्यो जिम्मेवारी प्रदान गर्न सक्छन्। दलभित्र नेताको अनुपस्थितिमा त्यो जिम्मेवारी वहन गर्ने, दलको नेताको हैसियतामा प्रमुख सचेतकलाई निर्देशन दिनेलगायतका जिम्मेवारी उपनेताको हुन्छ।
त्यस्तै, दलको नेताको निर्देशनमा दलको बैठकमा सचिवीय भूमिका निर्वाह गर्ने, बैठकका निर्णय लेख्ने तथा चिट्ठी पत्र लिने, पठाउने एवं दर्ता गर्ने र दलको कार्यालय सञ्चालन गर्नेलगायत दलको कार्यालयीय कामको सम्पादन गर्ने भूमिका प्रमुख सचेतकको हुन्। सचेतकले प्रमुख सचेतकको सहयोगीको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने हुन्छ।
नयाँ सरकारको कार्यविभाजन सकिएपछि र पार्टीले पाउने संसदीय समितिका सभापतिको टुंगो लागेपछि पदाधिकारी तोक्ने तयारी रहेको माओवादी सांसद शेर्पाले बताए। ‘माओवादीमा भएका साथीहरु को मन्त्री बन्ने र कसले संसदीय समितिको नेतृत्व गर्नेभन्ने टुंगो नलागेर हो। पद थोरै छ। आकांक्षी धेरै छन्,’ उनले भने, ‘यसमा आङ्बोको केही गल्ती छैन। उहाँ आफैंले मुख्यमन्त्री पाउनु भएन। सबैको सहमतिमा दलभित्र जिम्मेवारी बाँडफाँट नभएको हो।’ सबै कुरा प्याकेजमै टुंगो लगाउने तयारी रहेको शेर्पा बताउँछन्।
