मुख्यमन्त्री कार्कीले कांग्रेस र माओवादीको सहमतिमै प्रदेशको नामकरण गरेपछि पहिचान पक्षधर असन्तुष्ट भएर आन्दोलनमा उत्रेपछि वार्तामार्फत समस्या समाधानको प्रयास भइरहेका बेला प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएर प्रदेशमा अस्थिरता निम्त्याइदिएको बताएका थिए । उनले नामकरण सहमति गरेका दलले समेत आन्दोलनकारीको भीड हेरेर अभिव्यक्ति फेरेकाले झन् अस्थिरता निम्तिएको आरोप लगाए । त्यसपछि गठबन्धन दल कांग्रेसका नेता उद्धव थापा, माओवादीका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बो र एकीकृत समाजवादीका नेता राजेन्द्रकुमार राईले विश्वासको मत लिने प्रस्तावमा छलफलका लागि भाग लिएका थिए । उनीहरूले मुख्यमन्त्री कार्कीले स्रोत सुनिश्चित भएका बहुवर्षीय योजनाहरूको बजेट रोकेको, प्रदेशको स्रोतमाथि दबाब बढाएको लगायत प्रश्न उठाएका थिए ।

मुख्यमन्त्री कार्की उनीहरूले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिनका लागि तयारी गर्नुपर्ने भन्दै सभामुखसँग समय मागेर मन्त्रीहरूसहित प्रदेशसभाबाट बाहिरिएका थिए । तर, मुख्यमन्त्री कार्कीलाई विश्वासको मतका लागि अपुग भइरहेको एक मतको व्यवस्थापन गर्न प्रदेशसभा स्थगितका लागि जोडबल लगाएको प्रतिपक्षी दलको आरोप छ । जसपा कोशी प्रदेश अध्यक्ष दीपक याख्खाले बिहीबार विज्ञप्ति जारी गरी प्रदेशको नामकरण र पुनः नामकरणको आन्दोलनमा एमालेले निर्ममता प्रदर्शन गरेको र यो विषयमा गठबन्धन दलका कांग्रेस र माओवादीको विश्वास भरपर्दो नभएकाले कार्कीले विश्वासको मत लिने प्रस्तावमा तटस्थ बस्ने बताएका थिए । जसपा सांसद निर्मला लिम्बू पार्टीको निर्णयअनुरूप सदनमा तटस्थ बसिन् ।

मुख्यमन्त्री कार्कीले बैठकमा बहुमत सिद्ध गर्न नसकेको अवस्थामा बजेटसम्बन्धी अध्यादेश स्वतः निष्क्रिय हुने, मुख्यमन्त्री पदबाट मुक्त हुने र राप्रपाले एमालेको साथ नछोडेको अवस्थामा यस प्रदेशमा मध्यावधि निर्वाचन अवश्यम्भावी रहेको राजनीतिक विश्लेषक प्राध्यापक कृष्ण पोखरेलको भनाइ छ । ‘यस प्रदेशमा मध्यावधि निर्वाचन रोक्ने हैसियत राप्रपासँग मात्रै छ,’ उनले भने, ‘यसका लागि राप्रपाले मुख्यमन्त्रीज्यूले प्रदेशसभामा राखेको विश्वासको मत विफल भएपछि गठबन्धन दललाई साथ दिनुपर्ने अवस्था आउँछ ।’

राप्रपाका नेता एवं उद्योग, कृषि तथा सहकारीमन्त्री भक्तिप्रसाद सिटौलाले मुख्यमन्त्री कार्कीले प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत पाउने र त्यस्तो नभए पनि राप्रपा एमालेसँगै रहने दाबी गरे । ‘मुख्यमन्त्री कार्कीज्यूले विश्वासको मत नपाएको अवस्थामा कुनै पनि सरकारले विश्वासको मत नपाउने र प्रदेश मध्यावधि निर्वाचनतर्फ जाने अवस्था आउँछ,’ उनले भने, ‘तर प्रदेशवासी, देशको आर्थिक अवस्था र दलहरूले समेत मध्यावधि निर्वाचन नचाहेकाले साथीहरूले गम्भीरतापूर्वक विचार गरेर मुख्यमन्त्री कार्कीलाई विश्वासको मत दिने विश्वास लिएका छौं ।’ उनले मुख्यमन्त्री कार्कीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेको अवस्थामा मात्रै प्रदेशको राजनीतिक कोर्स परिवर्तन हुने बताए । उनले त्यो अवस्थामा पनि एमालेको साथमै रहने दाबी गरे ।

मुख्यमन्त्री कार्कीले विश्वासको मत नपाएपछि बन्ने नयाँ सरकार कसको नेतृत्वमा बन्ने भन्नेमा पनि दलहरूभित्रको आन्तरिक प्रतिस्पर्धाले अन्योल छ । गठबन्धन दलमध्ये २९ जना सांसद रहेको कांग्रेस र सभामुखसहित १३ सांसद रहेको माओवादीबीच सरकारको नेतृत्वका विषयमा रस्साकसी चलिरहेको छ । कांग्रेसका प्रमुख सचेतक भूपेन्द्र राईले नयाँ सरकारको नेतृत्व कसले गर्ने विषय टुंगिन बाँकी रहेको बताए । ‘आलोपालो प्रणालीमा सरकार गठन गर्ने एक किसिमको सहमति भएको छ तर पहिले सरकारको नेतृत्व कसले गर्नेबारे टुंगो लागिसकेको छैन,’ उनले भने, ‘संसदीय दलका नेताहरूको बैठकमा सरकारको नेतृत्वको विषयमा कसैले आफ्नो अडान नछोडेकाले केन्द्रीय गठबन्धन दलले गरेको निर्णय स्विकारेर जाने सहमति भएको छ ।’

माओवादी केन्द्रका कोशी प्रदेश इन्चार्ज राम कार्कीले प्रदेशको समग्र स्थितिले नयाँ बन्ने प्रदेश सरकारको नेतृत्व माओवादीले नै पाउनुपर्ने अवस्था रहेको दाबी गरेका छन् । ‘अन्य प्रदेशमा कांग्रेसको नेतृत्व माओवादीले सहर्ष स्विकारेको अवस्थामा कोशी प्रदेश सरकारको नेतृत्व माओवादीले पाउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘प्रदेशमा भइरहेको आन्दोलन र अन्य दलको समर्थनले पनि माओवादीले सरकारको नेतृत्व पाउनुपर्ने माग हामीले राखेका छौं ।’

९३ सदस्यीय प्रदेशसभामा एमालेका ४० र राप्रपाका ६ गरी ४६ प्रदेश सांसद मुख्यमन्त्री कार्कीको पक्षमा छन् । कांग्रेसका २९, माओवादीका सभामुखसहित १३, एकीकृत समाजवादीका ४ गरी ४६ सांसद छन् । एक सांसद मात्र रहेको जनता समाजवादी पार्टीले तटस्थ बस्ने निर्णय गरिसकेको छ । एमाले नेता कार्की गत पुस २४ मा मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका हुन् ।