विराटनगर । प्रदेश सभाबाट निर्णय गराएर सातमध्ये ६ प्रदेशले नाम पाइसकेका छन् । तर, प्रदेश–१ ले अझै नाम पाउन सकेको छैन ।
६ प्रदेशमध्ये मधेस प्रदेशले मात्र पहिचानका अधारमा नाम राख्न सफल भएको छ । प्रदेश–१ सरकारले अहिलेसम्म औपचारिक रूपमा प्रदेशको नाम प्रदेश सभामा पेस गरेको छैन । यो प्रदेशको नाम भूगोल अथवा पहिचान केका आधारमा नामांकरण हुने भन्ने विषय अन्योलपूर्ण छ ।
मुख्यमन्त्री राजेन्द्रकुमार राई प्रदेश–१ को नाम जातीय पहिचानका आधारमा राख्ने पक्षमा छन् । उनले किरात प्रदेश हुनुपर्ने मागलाई आफूले सकारात्मक रूपमा लिएको बताउँदै आएका छन ।
सुनसरीको धरानामा किराँत राई चाम्लिङ खाम्बातिमको उद्घाटन समारोहमा राईले पहिचानका आधारमा प्रदेश नाम राख्नुपर्ने पक्षमा आफू रहेको स्पष्ट गरेका छन् । उनले भने, “प्रदेशको नाम किराँत सभ्यता र पहिचानका आधारमा किराँत प्रदेश नै हुनेमा विश्वस्त हुन आग्रह गर्छु ।” पहिचानको पक्षमा उभिँदा मुख्यमन्त्रीको पद अथवा पार्टीको राजनीतिक छाड्न परे पनि तयार रहेको उनले जिकिर गरेका छन् ।
“प्रदेश–१ को नाम किराँत हुनुपर्ने माग गर्दै मागपत्र बुझाएर तपाईंहरू मेरो परीक्षा लिनुहुन्छ ? सुम्निमा र पारुहाङ अनि तीन चुलाको कसम खानुपर्छ, त्यसका लागि तयार छु,” उनले भने ।
राईले किराँत प्रदेश नाम हुनुपर्ने माग बोकेर मन्त्रालय धाउनुको साटो दबाबमूलक कार्यक्रम गर्न पहिचानवादीलाई उत्प्रेरित गर्ने गरेका छन् ।
राईले केही दिनअघि पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले प्रदेश–१ को नाम कोसी राख्नुपर्ने भन्दै गरेको आग्रहबारे टिप्पणी गर्दै किराँत प्रदेश नै हुने दाबीसमेत गरेका थिए ।
प्रदेश–१ का आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री केदार कार्कीले प्रदेशको आउने बजेट अधिवेशनसम्ममा ल्याउने दाबी गरेका छन् । प्रदेश सभा बैठकमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै कार्कीले अघिल्लो दुई तिहाइको सरकारले नामांकरणको विषयमा काम नगरेको दाबी गर्दै यही बर्खे अधिवेशनमा प्रदेशले नाम पाइसक्ने बताएका छन् ।
मन्त्री कार्कीले भने, “सवालमा अघिल्लो दुई तिहाइको सरकारले चार वर्षमा गर्न नसकेको काम अहिलेको सरकारले चार महिनामा गरेको छ । हामी सरकारमा आएपछि स्वास्थ्यमन्त्री जयराम यादवको संयोजकत्वमा नामांकरणको विषयमा छलफल गर्न समिति नै बनाएका छौँ ।” कार्कीले सर्वदलीय बैठक गराई छलफल सुरु गरिएको बताउँदै बजेट अधिवेशनमा सभामुखमार्फत नै प्रदेश सभामा नाम प्रस्ताव गरिने बताए ।
यता पाँचथरमा सनिबार किरात याक्थुङ चुम्लुङको राष्ट्रिय अधिबेशनको उद्घाटन समारोहमा बोल्दै आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री इन्द्र आङ्बो ( मौषम) ले आउने बर्खे या हिउँदे अधिबेशन सम्ममा प्रदेश नम्बर १ को नामाकरण हुने बताएका छन् । आङ्बोले खोला नाला, हिमाल पहाडका आधारमा भन्दा पनि प्रदेशको पहिचान लाई स्थापित गर्ने गरि नामाङ्करण गर्ने बताएका थिए ।
प्रदेशमा एमालेको समर्थन र साथबिना नाम राख्न सम्भव छैन । दुई तिहाइ मत चाहिने भएकाले गठबन्धन दलको बहुमतले मात्र नाम सम्भव हुँदैन । यस विषयमा प्रत्येक दलका फरक धारणा भएकाले पनि पहिचान वा भूगोल केको आधारमा हुने भन्ने अन्योल छ ।
प्रदेशसभामा हाल भएका सातमध्ये पाँच दल सरकारमा छन् । उनीहरू कसैसँग पनि बहुमत छैन । अहिले सरकारमा रहेका नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, नेकपा (एकीकृत समाजवादी), जनता समाजवादी पार्टी र संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च छन् ।
दुई तिहाइ बहुमतका लागि ६२ सांसदको मत चाहिन्छ । प्रदेशसभामा हाल ९२ जना सांसद कायम छन् । गठबन्धन दलका ५० छन् । प्रमुख विपक्षी एमालेका ४१ र विपक्षी राप्रपाका एकजना छन् । कांग्रेस र माओवादी केन्द्रभित्र पनि सबै पहिचान पक्षका छैनन् । भूगोलमा समर्थन गर्न दलले ह्विप जारी गरे मुख्यमन्त्री राईले भनेजस्तो भूगोलमा फुर्को किराँत जोडे दुई तिहाइ पुग्न सम्भव छैन ।
नेपाली कांग्रेसका एक सांसदका अुनसार प्रदेश सभामा खस, आर्य, ब्राम्मण, क्षेत्री, मधेसीलगायत प्रदेश सभा सदस्यहरू भूगोलको पक्षमा रहेकाले पनि जातीय पहिचानको आधारमा ल्याइने प्रस्ताव पारित हुन कठिन देखिन्छ ।
प्रदेश सभामा विभिन्न दलबाट प्रतिनिधित्व गर्नेमध्ये सबै पहिचानवादी एकतर्फ भए पनि सांसदको संख्या जम्मा ५४ मात्र पुग्छ ।
कांग्रेस संसदीय दलका नेता राजीव कोइराला भन्छन्, “पार्टीहरूले भूगोल वा पहिचान भन्ने रोजेर जानसक्ने अवस्था व्यापक छलफलपछि मात्र तय हुने विषय हो । यसमा आ–आफ्नो पार्टीको सिद्धान्त र योजनाअनुसार हुने भएकाले अहिल्यै नै पहिचान वा भूगोलको आधारमा नाम आउला भन्न कठिन छ ।” प्रदेश–१ को नाम कोसी, कोसी–किरात, सगरमाथा, किराँत, लिम्बुवान, विराटलगायत हुनुपर्ने माग हुँदै आएको छ । एमालेका सांसद जीवन घिमिरे आफ्नो पार्टीले प्रस्ताव गरेअनुसार नाम प्रस्ताव नभए मतदानमै सहभागी नहुनेसम्मको तयारी रहेको बताउँछन् ।
