काठमाडौं ।सरकारले वैशाख ३० गतेका लागि तोकेको स्थानीय तहको निर्वाचन मितिविरूद्ध परेको रिट दर्ता गर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ।यसअघि सर्वोच्च प्रशासनले दरपीठ गरेको महोत्तरीको भँगाहा नगरपालिकाका मेयर सञ्जीवकुमार साहको रिट दर्ता गर्न न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाको इजलासले बुधबार आदेश दिएको हो।
यो आदेशअनुसार अब सर्वोच्च प्रशासनले स्थानीय तहको निर्वाचन मितिविरूद्ध परेको रिट दर्ता गर्ने सर्वोच्चका प्रवक्ता बाबुराम दाहालले बताए।यो रिट संवैधानिक इजलासका लागि नभई नियमित इजलासमा दर्ता हुन आएको थियो। त्यसैले रिटमा सुनुवाइ गर्न एकल इजलासमा पेस चढ्ने दाहालले जानकारी दिए।कानुन र संविधान बाझिएको विवाद भएकाले एकल इजलासले यो रिट संवैधानिक इजलासमै सुनुवाइ निम्ति पठाउन सक्छ। एकल इजलासले आफैं सुनुवाइ गरेर कारण देखाऊ आदेश दिन वा निर्वाचन मिति बदरको निर्णय पनि गर्न सक्छ।
त्यस्तै, संवैधानिक इजलासमा पठाएन भने दुवै पक्षको बहस सुनेर आदेश गर्ने भन्दै दुई जना न्यायाधीश संलग्न संयुक्त इजलासमा जान पनि सक्छ। दुई जनाको इजलासले पनि आफैं सुनुवाइ गरेर निर्णय गर्न सक्छ वा संवैधानिक इजलासमै पठाउन पनि सक्छ।सरकारले वैशाख ३० गते स्थानीय तहको निर्वाचन मिति तोकेको छ। नगरपालिका प्रमुखको पाँचवर्षे कार्यकाल घटाउने गरी सरकारले निर्वाचन मिति घोषणा गरेको भन्दै साहले रिट दर्ता गरेका हुन्। उनी महन्त ठाकुर नेतृत्वको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका हुन्।
२०७४ असोज ७ गते भँगाहा नगरपालिकाका मेयर निर्वाचित भएका थिए। वैशाख ३० गते सबै स्थानीय तहको निर्वाचन गर्दा नगर प्रमुखको कार्यकाल पाँच वर्षबाट छ महिना घट्छ। यसरी कार्यकाल घट्ने गरी निर्वाचन गर्नु संविधानविपरीत भन्दै साहले सर्वोच्चमा रिट दिएका थिए।
