प्रधानन्यायधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराविरुद्ध आइतबार महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गराएपछि सत्तारुढ दल कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठक बस्यो । बैठकमा सभापति एवम् प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवादेखि महाभियोग प्रस्तावमा हस्ताक्षर गर्ने सांसदहरू समेत सहभागी भए । तर, धेरैको जिज्ञासा थियो–चुनावको मुखमा अचानक कसरी प्रधानन्यायधीशविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव अघि सारियो ?
तीन दिनदेखि जारी कार्यसम्पादन समितिको बैठकमा एक शब्द उच्चारण नभएको प्रधानन्यायधीशविरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव एकैपटक दर्ता भएको खबर थाहा पाएपछि नेताहरू पनि अचम्मित बनेका थिए ।
बिहीबारको बैठकमा महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले छलफलका लागि स्थानीय तहको चुनावको तयारी र भ्रातृ तथा शुभेच्छुक संस्थाको नेतृत्व चयनसहित नौ बुँदे प्रस्ताव गरेका थिए । तर, बिहीबार र शुक्रबारको छलफल अमेरिकी सहयोग नियोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सँगको सम्झौता संसदबाट कसरी अनुमोदन गराउने भन्ने विषयमा केन्द्रित भयो ।
आइतबार पनि कांग्रेसले निर्धारित एजेन्डामा भन्दा बढी महाभियोग प्रस्ताव दर्ता र एमसीसी सम्झौता अनुमोदनकै विषयमा छलफल गरेको छ । बैठकको सुरुमै सहमहामन्त्री बद्री पाण्डेले महाभियोग प्रस्ताव दर्ता कसरी, किन भएको हो भनेर जिज्ञासा उठाएका थिए । त्यसपछि बोल्ने अधिकांश नेताले त्यही दोहोर्याए । नेताहरूको प्रश्न थियो– संसद्मा हामीसँग सामान्य बहुमतसमेत छैन, दुई तिहाई कहाँबाट जुटाउने ?
कतिपय नेताहरूले पार्टीभित्र छलफल नै नभई महाभियोग दर्ता गरिएको भन्दै असन्तुष्टि पोखेका थिए । केन्द्रीय सदस्य अर्जुननरसिंह केसीले पार्टीभित्र महाभियोग दर्ताबारे कुनै छलफल नभएको बताए । ‘यसबारे पहिले पार्टीमा छलफल भएको थिएन, यो कसरी कहाँबाट किन ल्याइयो ? मलाई थाहा छैन,’ बैठकबाट बाहिरिँदै गर्दा केसीले इकान्तिपुरसँग भने । सत्तारुढ गठबन्धनबाट सरकारको नेतृत्व गरेको कांग्रेसले आफ्नै अगुवाइमा आइतबार नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसदको हस्ताक्षर लिएर महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गराएको छ ।
कांग्रेसको आइतबारको बैठकमा नेता रामचन्द्र पौडेल, उपसभापति धनराज गुरुङ, महामन्त्री गगनकुमार थापा, सहमहामन्त्रीहरू फरमूल्लाह मंसुर, उमाकान्त चौधरी, महालक्ष्मी उपाध्याय ‘डिना’, भीष्मराज आङ्दम्बे, महेन्द्र यादव, किशोरसिंह राठौर, बद्री पाण्डे र जीवन परियार तथा सदस्यहरू विमलेन्द्र निधि, प्रकाशशरण महत, उमा रेग्मी र एनपी सावद लगायतले बोले ।
सबैले महाभियोगबारे बोलेपछि सभापति एवम् प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीलाई त्यसबारे प्रष्ट पार्न समय दिए । कार्कीले महाभियोग लगाउनै पर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति बनेपछि महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गराएको ब्रिफ्रिङ गरेका थिए ।
‘लामो समयदेखि न्यायालय ठप्प थियो, सरकारले त्यसबारे सधैँ चुप लागेर बस्ने अवस्था भएन, फेरि अहिलेको राजनीतिक परिस्थितिले पनि बाध्यात्मक अवस्था सिर्जना भयो,’ मन्त्री कार्कीले बिफ्रिङ गरेको सुनाउँदै एक नेताले भने ।
ती नेताका अनुसार बैठकमा प्रधानन्यायधीश जबरा फेरि कार्यक्षेत्रमा फर्किने र उनले विपक्षी दलका नेतासँग साँढगाँठ गरेर मुद्धा हेर्ने तयारी भएको बुझेपछि महाभियोग प्रक्रिया अघि बढाएको हो । तर, मन्त्री कार्कीले बैठकमा त्यसबारे खुलेर जानकारी भने दिएनन् । ‘यसका मुख्यकारण न्यायालयमा उत्पन्न भएको गतिरोध नै हो, अरु राजनीतिक कारणहरू पनि छन्,’ मन्त्री कार्कीले भनेका थिए ।
मन्त्री कार्कीले नागरिक न्यायिक अधिकारको रक्षा गर्न जबराविरुद्व महाभियोग दर्ता गरिएको दाबी गरेका थिए । बैठकपछि प्रवक्ता प्रकासशरण महतले न्यायालयभित्र जारी गतिरोध आन्तरिक समझदारीबाटै समाधान होस् भन्ने चाहना पूरा नभएपछि महाअभियोगको विकल्प नदेखिएको ठहर गरेको बताए । ‘लामो समयदेखि न्यायालयमा देखिएको गतिरोध न्यायालयभित्रकै सरोकारवावाहरूको संवाद र सहकार्यबाट समाधान होस् भन्ने हाम्रो चाहना पूरा हुन सकेन । अदालतको अवरोधका कारण जनताले न्याय पाउने विषय पनि अवरुद्ध हुँदै आएको थियो । त्यसैले संवैधानिक निकास दिन प्रतिनिधिसभाका सांसदहरूले महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गराउनुभएको छ । यो स्वभाविक छ, यसलाई संसदबाट निकास दिनुपर्छ भन्ने पार्टीको ठम्याइ हो,’ प्रवक्ता महतले भने ।
एमसीसी पास गर्नुपर्नेमा जोड
आइतबार अचानक प्रधानन्यायधीशविरुद्व महाभियोग दर्ता भएपछि अब एमसीसी सम्झौता अनुमोदनको प्रक्रिया कसरी अघि बढ्छ भनेर कांग्रेस बैठकमा छलफल भएको छ । नेताहरूले बोल्नेक्रममा चुनावको मुखमा यी विविध कदम चाल्नुअघि सरकारले सोच्नुपर्ने भनेर प्रश्न उठाएपछि प्रधानमन्त्री देउवाले जवाफ फर्काएका थिए । तर, देउवाले एमसीसी संसद्बाट अनुमोदन गराउनेबारे गठबन्धनमा सहमति भए/नभएको जानकारी गराएनन् ।
‘एमसीसी पास हुन्छ, पास गराउनुपर्छ, त्यसबारे भ्रमहरू छन्, त्यस्ता भ्रमहरू चिनुपर्छ भन्नुभयो,’ सभापति देउवाले बोलेको उदृत गर्दै एक नेताले भने, ‘तर, अहिले गठबन्धनमै सहमति भइसकेको छ भन्ने कुरा गर्नुभएन ।’ ती नेताका अनुसार प्रतिनिधिसभाको आगामी बैठकमा एमसीसी सम्झौता अनुमोदनका लागि टेवल गर्ने तयारी भने रहेको सुनाए । ‘सहमति भएको कुरा गर्नुभएन । तर, अबको बैठकमा एमसीसी टेवल हुने कुरा चाहिँ उठेको छ,’ उनले भने, ‘एमसीसीलाई टेवल गरेर संसदबाट निकास दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो निष्कर्ष हो ।’
शनिबार प्रधानमन्त्री देउवासँग नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालबीच छलफल भएको थियो । नेताहरूबीच एमसीसी सम्झौता संसद्बाट अनुमोदन गराउने समझदारी बनेको देउवानिकट स्रोतको भनाइ छ ।
ती नेताले देउवाले एमसीसी अनुमोदन गर्न सहमति पाउने आशापछि नै प्रधानन्यायधीश जबराविरुद्व महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता गर्ने सहमति दिएका थिए । प्रधानमन्त्री देउवा अब दुई साताभित्रै एमसीसी संसद्बाट अनुमोदन गराउनुपर्ने दबाबमा छन् । उनी त्यो समयसीमाभित्रै एमसीसी पास गर्न चाहन्छन् । आइतबारको बैठकपछि प्रवक्ता महतले एमसीसीलाई संसदबाट निकास दिनुको विकल्प नभएको दाबी गरे ।
तर, देउवाले चाहेर मात्रै संसद्बाट एमसीसी अनुमोदन हुने अवस्था छैन । महाभियोग प्रस्ताव दर्तापछि प्रतिपक्षी दलसँग मिलेर एमसीसी सम्झौतालाई अघि बढाउने देउवासँग भएको विकल्पसमेत बन्द भएको नेताहरूको भनाइ छ ।
‘प्रतिपक्षी दलसँग मिलेर अघि बढ्ने विकल्प बन्द भएको छ । यसर्थ प्रधानमन्त्रीको चाहनाबमोजिम एमसीसी संसद्बाट अनुमोदन गराउने गठबन्धन दलहरूबीच सहमति भएको प्रष्टै छ,’ कांग्रेसकै एक नेताले भने । नेताहरूले बोल्नेक्रम सकियो, अर्को बैठक मंगलबार बस्ने बैठकमा नेताहरूले बोल्नेक्रम सकिएको छ । तेस्रो दिन आइतबार केन्द्रीय कार्यालयमा सानेपामा बसेको बैठकमा महाभियोग प्रस्ताव दर्तासहित विविध विषयमा छलफल भएको प्रवक्ता महतले जानकारी दिए । उनले बैठकमा नेताहरूले बोल्नेक्रम सकिएको र आगामी मंगलबार दिउँसो ३ बजे अर्को बैठक बस्ने जानकारी दिए । ‘बैठकमा नेताहरूले बोल्नेक्रम सकिएको छ, अब प्रस्तावहरूमाथि करिब करिब छलफल सकिएको छ । हामी मंगलबार थप छलफल गरेर निर्णय सार्वजनिक गर्छौ,’ उनले भने ।
१४ औँ महाधिवेशनपछि पहिलो पटक बसेको कार्यसम्पादन समितिको बैठकमा कार्यसम्पादनका ३७ सदस्यमध्ये ३० जनाभन्दा बढी नेताहरूले धारणा राखेका छन् । बैठकमा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता, स्थानीय निर्वाचनको तयारी, भ्रातृ तथा शुभेच्छुक संस्थाहरूको नेतृत्व चयन लगायत विषयहरूमा छलफल भइरहेको छ ।