पाँचथर । हरेक वर्षको १० डिसेम्बरमा अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार दिवस मनाइन्छ । सन् १९४८ मा संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाले मानवअधिकार घोषणपत्र पारित गरेको एैतिहासिक दिवसको सम्झना स्वरुप यो दिवस मनाइन्छ ।
प्रत्येक वर्ष विभिन्न मूल नाराका साथ मनाइने अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार दिवस यो वर्ष अर्थात् सन् २०२१ मा हामी यो संकटबाट थप सुन्दर, समान र स्वच्छ भएर उठ्नेछौँ भन्ने आशयको रहेको छ । विश्व कोरोनाभाइरस (कोभिड १९) संकटबाट गुज्रिएकाले यो नारालाई यो वर्षको मूल नाराका रुपमा लिइएको हो । फेरि उठ्ने संकल्पका साथ यो दिवस मनाइरहँदा विश्वमा कोरोनाभाइरसका विभिन्न भेरियन्टले थप चासो र चिन्ता पनि बढाइरहेका छन् ।
मानव अधिकारको उक्त घोषणापत्रलाई आधुनिक लोकतान्त्रिक राज्य व्यवस्थाको आधार स्तम्भ समेत मानिन्छ । हामी सबैको आधारभूत मानवअधिकारका लागि हामी सबैले आवाज उठाउन पाउँछौ र यो जरुरी पनि छ । मानव जन्मिने वित्तिकैदेखि मृत्यु पर्यन्तसम्म एउटा सम्मानित र समान जीवन बाँच्नका लागि चाहिने सम्पूर्ण आधारभूत आवश्यक्ताहरू मानव अधिकार भित्र पर्दछ ।
मानव अधिकार खासमा एउटा मानिसको जन्म भए पछि उसले पाउनु पर्ने अधिकारहरु हुन् । सम्मानित जीवनका लागि एउटा मानिसका लागि चाहिने सबै आधारभूत आवश्यकताहरु मानव अधिकारभित्र पर्छन् ।
मानव अधिकारप्रति अवहेलना तथा अनादरको परिणामबाटै अन्याय, अत्याचार र दमन हुने भएकाले त्यस्तो अत्याचार र दमनविरुद्ध अरू उपाय नपाएर विद्रोह गर्नु नै अन्तिम उपाय हो भन्ने मानव समुदायले सोच्न नपरोस् भनेर मानवअधिकार घोषणापत्र जारी गरिएको कुरा सो घोषणापत्रको प्रस्तावनामा लेखिएको छ । सामान्य अर्थमा मानिस भएकै कारणले हरेक व्यक्तिले प्राप्त गर्ने जन्मसिद्ध नैसर्गिक अधिकार नै मानव अधिकार हो । त्यसैले यो सार्वभौम, सर्वकालिन र साश्वत छ । मानव भएर बाँच्नका लागि आवश्यक पर्ने न्यूनतम र आधारभूत अधिकारको समष्टिगत रुपलाई मानवअधिकार भनिन्छ । जसले मानवलाई मर्यादित जीवनको प्रत्याभूति दिलाउंछ । यो सर्वव्यापी, अविभाज्य, अनुल्लंघनीय र अपरिवर्तनीय हुन्छ ।
मानव अधिकारलाई मौलिक अधिकार, आधारभूत स्वतन्त्रता, आधारभूत अधिकार, संवैधानिक अधिकार, प्राकृतिक अधिकार, नागरिक अधिकार आदि भन्ने गरिन्छ । मानव अधिकार नैसर्गिक अधिकार भन्नुको अर्थ यो अधिकार राष्ट्रियता, लिंग, राष्ट्रिय जातीय उत्पीडित, रंग, धर्म, भाषा वा अन्य कुनै भेदभावविना सबैलाई उपयोग गर्ने अधिकार हो । यो अधिकार सर्वव्यापी अभिभाज्य, अन्तरसम्बन्धित छन् र आत्मनिर्भर पनि हो । मानव अधिकारको प्रवद्र्धन र संरक्षण राज्यको प्रमख दायित्व र कर्तव्य हो । त्यसैले पनि मानव अधिकारलाई राज्यको कानुन प्रत्याभूति हुन आवश्यक छ । यसको अर्थ मानव अधिकार केवल देखाउनका लागि नभई यसको सम्मान र संरक्षणका लागि हो भन्ने स्पष्ट हुन्छ ।
हाम्रो समाजमा जकडिएका रुढीवादी परम्पराका कारण हुने महिलामाथिका हिंसा हुन् या सिरियाका बालबालिकामाथि भइरहेका हिंसा, वा अफगानिस्तानमा महिलामाथि भइरहेका हिंसाहरु, पाकिस्तानमा ‘अनर किलिङ’का नाममा हुने घटना, म्यानमारबाट ज्यान जोगाउनैका लागि विदेशिनु परेका रोहिंग्याहरुको वेदना किन नहुन्, सबै मानव अधिकारका उल्लंघनका घटना हुन् । विश्वभर फैलिएको कोरोनाभाइरस महामारीका कारण मानव अधिकार उल्लंघनका घटनाहरु बढेका छन् । कोभिड १९ को प्रकोपलाई तत्काल कम गर्न लगाइएका लकडाउन, सीमानाका बन्द, बन्दाबन्दीका कारण मानव अधिकार हनन् भएकै छन् खास गरी बालबालिकाहरुकाेि शिक्षा, स्वास्थ्य संगै सिंगो मानव जिवनमा प्रभाव परेको अवस्था छ ।
घोषणापत्र जारी भएको ७३ औं वर्ष भइसक्दा पनि नेपाललगायत अधिकांश दक्षिण एशियाली मुलुक, अफ्रिकन देश र सिरियालगायत अन्य थुप्रै राष्ट्रमा घोषणा पत्रमा उल्लेख भए अनुरुप यी अधिकारको पालना हुन सकिरहेको छैन । त्यसैले अहिले पनि उल्लेख्य संख्यामा द्वन्द्व भइरहेका छन् र संयुक्त राष्ट्र संघको अधिकाँश समय र स्रोत शान्ति स्थापनाका लागि खर्च भइरहेको छ । यो नै विश्व मानव अधिकार दिवशको चुनौति हो ।
नेपालको सन्दर्भमा विगतदेखि नै मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनामा संलग्नलाई दण्ड सजाय दिइएन । अहिले पनि मानव अधिकार उल्लंघनका घटनाले प्रश्रय पाइरहेको अवस्था छ । यतिखेर मुलुकमा सरकार भेटियो न्याय भेटिएन भनेर निर्मला पन्तहरुका हत्याराहरुको खोजी गर्न गम्भिर प्रकृतिका मानव अधिकार उलंघनका घटनाहरु ढाकछोप गर्न रक्षकहरु नै लागेको आरोप पनि लाग्ने गरेको छ ।
मुलुकमा जरा गाडेको दण्डहिनता र शुन्य सहनशिलता मानव अधिकारको लागि प्रत्युत्पादक वनेको अवस्थाबाट सुधार उन्मुख अवस्थामा त छ नै । मुख्य कुरा वर्तमानमा संविधानकोे कार्यान्वयन मुख्य चुनौति नै हो । मानव अधिकार घोषणापत्रको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा मानव अधिकारसम्बन्धी थुप्रै सन्धि र सम्झौता पनि भएका छन् । ती सन्धि सम्झौताले पक्ष राष्ट्रउपर मानव अधिकार सम्मान, संरक्षण र सम्बर्धनको बाध्यकारी दायित्व सुम्पिएको हुन्छ ।
हुन त नेपालको संविधानले मानव अधिकारको सम्मान, संरक्षण, सम्वद्र्धन र प्रभावकारी कार्यान्वयनको सुनिश्चिततालाई जोड दिएको छ । संविधान र कानूनद्वारा प्रदत्त आधारभूत मानव अधिकारको प्रत्याभूतिका लागि मुलुकमा विभिन्न संस्थागत संरचनाहरु तथा नीतिगत एवम् कानूनी व्यवस्थाहरु गरिएका छन् । नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता र स्वाधीनतालाई अक्षुण्ण राख्दै मौलिक हक तथा मानव अधिकारको संरक्षण र सम्वद्र्धनसम्वन्धी नीतिहरुको क्रमश कार्यान्वयन गर्दै नेपाललाई समृद्ध तथा समुन्नत बनाउने कार्यलाई राज्यको दायित्वको रुपमा स्थापित गरिएको छ ।
संविधानमा मौलिक हकको व्यवस्था गर्नु र ती हकको प्रचलनका लागि आवश्यक संयन्त्र र संरचनाको स्थापना गर्नुले मात्र मानव अधिकारसम्बन्धी दायित्व पूरा हुन सक्दैन । सो दायित्व पूरा हुनका लागि राज्यले मानव अधिकारको सम्मान गर्ने र यदि कसैले मानव अधिकार उपर ज्यादती गरेमा त्यस्ता ज्यादतीबाट पीडित हुन पुगेकालाई प्रभावकारी उपचार प्रदान गरी उल्लंघन कर्तालाई जवाफदेही बनाउने संस्कार बसाल्नुपर्छ । अर्थात वनेका ऐन कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन आजको चुनौती हो ।
७३ औं विश्व मानव अधिकार दिवशको अवसरमा अरुको अधिकारको कदर र सम्मान गर्दै आफ्नो अधिकारप्रति सजग र सचेत बन्न प्रेरणा मिलोस् । परस्परमा सद्भाव राखी अधिकार र कर्तव्य दुवै ख्याल गर्न सिकौं । मानवमूल्य, प्रतिष्ठाको जानी नजानी अवमुल्यन हुन नदिने अभियानको शुरुवात आफैंबाट गरौं । आफ्नो र अरुको कसैको मानवअधिकार हनन् नहुने सभ्य र विधिसम्मत समाजको लागि आआफ्नो तर्फबाट प्रण गरौं । वनेका निति र कानून कार्यान्वयनको पक्ष वलियो होस,दोषिलाई राजनीतिक संरक्षण दिने प्रचलनले दण्डहिनताले प्रसय नपाओस मानवमूल्य र अधिकारबारे हामी बीच विद्यमान सवालहरुको उत्तर हासिल हुँदै जाउन् हामीले आफ्नो तर्फबाट पनि मानव अधिकार मैतृ व्यवहारको संकल्प लिऔँ मानव अधिकार दिवसको शुभकामना ।