काठमाडौं । बिहान काठमाडौं ओर्लेका एमसीसी उपाध्यक्ष फतिमा सुमार र सहायक उपाध्यक्ष जोनाथन ब्रुक्सले आजदेखि राजनीतिक भेटघाट थाल्दैछन् । सबैभन्दा पहिला उनीहरूले बालकोट पुगेर प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीसँग वार्तालाप गर्ने भएका छन् ।
विदेशी प्रतिनिधिहरूले पहिला प्रधानमन्त्रीसँग भेटेर छलफल गर्ने अभ्यास छ । तर, फतिमा र जोनाथले राजनीतिक भेटवार्ताको थालनी एमाले अध्यक्ष ओलीबाट गर्न लागेका हुन् । धेरैले यसलाई अर्थपूर्णरूपमा हेरेका छन् ।आज दिउँसो सवा १ बजे ओलीलाई भेटेपछि भरे वा भोलि मात्र उनीहरू देउवालाई भेट्न बालुवाटार जानेछन् । प्रधानमन्त्रीसँगको भेटघाटपछि फतिमा र जाेनाथनले पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू, अन्य दलका शीर्ष नेताहरूसित पनि कुराकानी गर्ने जनाइएको छ ।उनीहरूको भेट तालिकामा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, जसपा अध्यक्षहरू उपेन्द्र यादव, बाबुराम भट्टराई पनि रहेका दूतावास स्राेतले जनाएकाे छ ।
एमसीसीलाई लिएर देशमा चर्को विवाद छ । यसलाई सर्लक्कै स्वीकार्नु हुन्न भन्ने जनमत व्यापक छ । राजनीतिक दलहरूसमेत विभाजित छन् । यहाँसम्म कि, फतिमा र जाेनाथन ओर्लिँदै गर्दा त्रिभुवन विमानस्थलबाहिर एमसीसीविरुद्ध प्रदर्शन भइरहेको थियो । यस्तो उष्ण परिस्थितिमाझ उनीहरूले राजनीतिक भेटघाट गर्न लागेका हुन् ।
के हाे एमसीसी, किन विवाद ?
एमसीसीबारे धेरै कुरा बाहिर आइसकेका छन् । यसले आफूलाई विश्वमा गरिबी घटाउन सहजीकरण गर्ने अमेरिकाको ‘सहयोग मञ्च’का रूपमा चिनाउँछ । विकासोन्मुख देशहरूलाई अनुदानमार्फत आर्थिक विकास एवं गरिबी न्यूनीकरणका लागि सहायता प्रदान गर्ने भन्दै अमेरिकी कंग्रेसले सन् २००४ मा एमसीसी स्थापना गरेको थियो । यसअन्तर्गत सञ्चालन हुने परियोजनाहरू सिधै अमेरिकी प्रशासनअन्तर्गत हुन्छन् ।तत्कालीन कांग्रेस-माओवादी गठबन्धन सरकारकाे पालामा साउन २०७४ मा अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले एमसीसी परियोजनासम्बन्धी सम्झौता गरेका थिए भने २९ भदौ २०७४ (१४ सेप्टेम्बर २०१७) मा सहायता रकम परिचालनसम्बन्धी सम्झौता भएकाे थियाे । अगस्ट, २०१७ मा अमेरिकास्थित एमसीसी बोर्डले नेपालको ऊर्जा तथा सडक पूर्वाधारको विकास तथा सुधारका लागि ५०० मिलियन डलर अनुदान सहयोग गर्ने स्वीकृति दिएको थियो । द्विपक्षीय विकास साझेदारबाट कुनै खास परियोजनाका लागि भित्रिने भनिएकाे एमसीसी सबैभन्दा ठूलो परियोजना हो ।
नेपाल र अमेरिकाबीचको सहयोग परिचालनसम्बन्धी सम्झौतामा यो परियोजनाका विषयमा नेपालको संसदबाट अनुमोदन गर्नुपर्ने अनिवार्य प्रावधान समेटिएको छ । याे प्रावधानमा धेरैले आपत्ती जनाउँदै आएका छन् । सन् २०२० जून अन्त्यबाट परियोजना सुरु गर्ने कार्यतालिका भए पनि विवादित बनेका कारण याे अघि बढ्न सकेकाे छैन ।
परियोजनाअन्तर्गत पाँच वर्षमा अमेरिकाले करिब ५ सय मिलियन अमेरिकी डलर अर्थात् झण्डै ६० अर्ब रुपैयाँ अनुदान दिने र नेपाल सरकारले १३ करोड (१४ अर्ब रूपैयाँ-अमेरिकी डलर) लगानी गर्ने समझदारी छ । एमसीसी कम्प्याक्ट आयोजनाअन्तर्गत ३ सय १२ किलोमिटर लामो दोहोरो सर्किटयुक्त ४ सय केभीको प्रसारणलाइन तथा तीनवटा सब-स्टेसन निर्माण गरिने सहमति छ । प्रसारण लाइन रातमाटे, दमौली र सबस्टेसन नयाँ बुटवलमा निर्माण गरिनेछ । त्यसैगरी, १ सय किलोमिटर फुल डेप्थ रिसाइक्लिङ तथा सुपरपेभ एस्फाल्ट कंक्रिट प्रविधि प्रयोग गरेर कालोपत्रे गरिनेछ ।
पहिला पूर्व-पश्चिम राजमार्गको भालुवाङ-लमही (२७ किलोमिटर) खण्डमा उक्त प्रविधिको परीक्षण गरिनेछ । परीक्षण सफल भएपछि चन्द्रौटा-भालुवाङ (३५ किलोमिटर) र लमही-शिव खोला (३७ किलोमिटर) सडक खण्डमा सोही प्रविधि प्रयोग गरी मर्मत गर्ने सम्झौता छ ।
एमसीसीका नाममा अमेरिकी सरकारले दिन लागेको सहयोगको मुख्य हिस्सा काठमाडौं-हेटौंडा-बुटवल जोड्ने ४ सय केभीको प्रसारण लाइनमा खर्च गर्ने योजना छ । यसले बूढीगण्डकी, त्रिशूली, कालीगण्डकी, मर्स्याङ्दी, कोशी, तामाकोशीजस्ता कोरिडोरमा उत्पादन हुने विद्युतको आवतजावतमा मुख्य भूमिका खेल्ने एमसीसीका पक्षधरहरूकाे दाबी छ ।
विवादकाे सुरुवातचाहिँ एमसीसीमा अमेरिकाको रणनीतिक स्वार्थ जोडिएको छ कि छैन भन्ने प्रश्नबाट भएकाे थियाे । एमसीसी र इन्डो-प्यासिफिकका केही बुँदा मिलेकाले यो परियोजनालाई इन्डो-प्यासिफिकभित्र राखेर हेरिएको छ, यही कारण यो विवादित बन्याे र त्यसपछि त यसबारे भए/नभएका हल्लाहरू फैलिए/फैलिइरहेका छन् ।
एमसीसीसँग भएको सम्झौताको आलोचना गरिरहेकाहरू एमसीसीको सम्बन्ध प्रत्यक्षतः इन्डो प्यासिफिक रणनीतिसँग रहेको दाबी गर्छन् । यसको मुख्य उद्देश्य चीनको ‘बेल्ट एण्ड रोड पहल’लाई रोक्ने प्रयोजनका लागि ‘अमेरिकी आर्थिक सहयोग’ विभिन्न देशमा भित्र्याउने एउटा पद्धतिको निर्माण गर्नु रहेको उनीहरूको बुझाइ छ । तर, एमसीसीका पक्षधरहरू याे विशुद्ध आर्थिक कार्यक्रम भएकाे बताउँछन् । यही माथापच्चीका कारण एमसीसी परियाेजना अड्केकाे छ ।
