काठमाडौं । नेकपा एमाले उपाध्यक्ष अष्टलक्ष्मी शाक्य पार्टीभित्र अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको कट्टर आलोचकका रूपमा पहिचान बनाएकी नेतृ हुन्।
नेकपाहुँदै पछिल्लो समय एमालेभित्र विवाद सुरू हुँदा शाक्य अध्यक्ष ओलीविरुद्ध सँधै अग्रमोर्चामा डटेर उभिइन्।
पुस ५ मा पहिलोपटक प्रतिनिधिसभा विघटन हुँदा थप आक्रामक भएकी उनी पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ सँग कैयौं पटक ‘हामी यता छौं’ भन्ने प्लेकार्ड बोकेर सडकमै आएर ओलीको विरोधमा उत्रिइन्।
नेकपा र एमाले विवादका बेला शाक्यले ओलीलाई हुकुमीका साथै तानाशाहीको बिल्ला भिराउन कहिल्यै कन्जुस्याइँ गरिनन्।
मुख्यमन्त्री बन्ने चाहनाका साथ प्रदेशमा गएकी उनी संसदीय दलको नेतामा एक मतको अन्तरले डोरमणि पौडेलसँग पराजित भएकी थिइन्।
ओलीको साथ पाएका पौडेल संसदीय दलको नेतामा जितेर बागमती प्रदेशको मुख्यमन्त्री बने।
संसदीय दल नेतामा जित्न नदिएर मुख्यमन्त्री बन्न रोकेको घटनाले उनलाई ओलीको आलोचक बन्न थप मलजल गर्यो। आफूलाई संसदीय दलको नेता बन्न नदिन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले समेत भूमिका खेलेको उनको आरोप थियो।
एमालेमा माधव नेपालनिकट शाक्य गत बुधबार ओलीकै सहयोगमा एक्कासी बागमती प्रदेशको मुख्यमन्त्री बनेर सबैलाई ‘सरप्राइज’ दिएकी छिन्। र, उनलाई मुख्यमन्त्री बनाउन ओलीनिकट तिनै पौडेलले पदबाट राजीनामा दिएका छन्।
नेता नेपालले एमालेबाट छुट्टिएर निर्वाचन आयोगमा नयाँ दल दर्ता गराइरहँदा शाक्य हेटौंडामा मुख्यमन्त्री बन्ने तयारीमा जुटेकी थिइन्। केही दिनअघिसम्म नेपाल पक्षको हरेक बैठक र निर्णयमा सहभागी हुँदै आइरहेकी शाक्य अध्यक्ष ओलीको सहयोगमा एकाएक मुख्यमन्त्री बनेपछि उनको राजनीतिक नैतिकताबारे धेरैले प्रश्न उठाए। कतिपयले अवसरवादी र पदलोलुप भन्दै उनको आलोचना गरेका छन्।
माधव नेपाललाई छाडेर मुख्यमन्त्री बन्न गएकी शाक्य ओली ‘क्याम्प’ मा छिरेको भन्दै उनको विरोध भयो।
तर, मुख्यमन्त्रीको सपथ खाएकै दोस्रो दिन उनले अर्को ‘सरप्राइज’ दिएकी छिन्, ओलीसँग नरहेको सन्देश दिएर।
माधव पक्ष एमालेबाट छुट्टिएर नेकपा एकीकृत (समाजवादी) दल दर्ता गर्ने प्रक्रियामा अगाडि बढिरहँदा उनकै पक्षका कतिपय नेताहरू हालसम्म कतै खुलेका छैनन्।
माधवपक्षीय युवराज ज्ञवाली, भीम रावल, घनश्याम भुसाल, भीम आचार्य, गोकर्ण विष्ट, योगेश भट्टराई, सुरेन्द्र पाण्डे र रघुजी पन्तलगायतका नेताहरू एकताको पहल गर्ने भन्दै तटस्थ बसेका छन्।
यी नेताहरूले ओलीले १४ सांसदमाथि गरेको कारबाही फिर्ता लिन र नेपालले अगाडि बढाएको दल दर्ता प्रक्रिया रोक्न आग्रह गर्दै विहीबार राति संयुक्त वक्तव्य जारी गरे।
‘अध्यादेशपछि विभाजित पार्टीको एकताका लागि हामी सम्भव सबै उपायको खोजी र अबलम्वनमा क्रियाशील छौं। पार्टीलाई विभाजन र तहसनहस हुनबाट बचाउन पार्टी अध्यक्षको तर्फबाट १० बुँदे सहमतिको तत्काल कार्यान्वयन गर्न हामी आग्रह गर्दछौं,’ वक्तव्यमा भनिएको छ,‘पार्टी अध्यक्षको हैसियतले पार्टीको हितमा अधिकतम लचिलो हुँदै वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाललगायत १४ जनालाई गर्ने भनिएको कारबाही रद्ध गर्न हामी हार्दिक आग्रह गर्दछौं।’
साथै पार्टी विभाजनले पनि हित नगर्ने भएकाले अलग पार्टी दर्ताको प्रक्रियामा संलग्न नेता र कार्यकर्तालाई प्रक्रिया रोकी पार्टी एकताका लागि तत्पर हुन वक्तव्यमा आग्रह गरिएको छ।
ज्ञवाली, रावलसहितका नेताहरूले जारी गरेको संयुक्त वक्तव्यमा एक दिनअघि अध्यक्ष ओलीको सहयोगमा बागमती प्रदेशको मुख्यमन्त्री बनेकी शाक्यलेसमेत हस्ताक्षर गरेकी छिन्।
तटस्थ धारको रूपमा अगाडि बढिरहेका नेपालपक्षीय नेताहरूसँग मिलेर वक्तव्य जारी गरेकी शाक्यको पछिल्लो कदमले ओली पक्षीय नेताहरूलाई झस्काइदिएको छ।
हुन त नेता नेपालको संकेत पाएपछि शाक्य बागमती प्रदेशको मुख्यमन्त्री बन्न तयार भएको तर्क पनि भइरहेका छन्।
