काठमाडौं । सरकारले कुनै दलको सानो हिस्सा टुक्रिँदा पनि ती दलबाट प्रतिनिधित्व गर्ने जनप्रतिनिधिको पद जोगिने गरी दल विभाजन गर्न पाउने अध्यादेश जारी गरेपछि यसको चौतर्फी विरोध भएको छ ।
काठमाडौं । सरकारले कुनै दलको सानो हिस्सा टुक्रिँदा पनि ती दलबाट प्रतिनिधित्व गर्ने जनप्रतिनिधिको पद जोगिने गरी दल विभाजन गर्न पाउने अध्यादेश जारी गरेपछि यसको चौतर्फी विरोध भएको छ ।
आफ्नो बहुमत सुरक्षित गर्न र सत्ता सहयात्री, नेकपा एमालेको माधव नेपाल समूहको अबको राजनीतिक यात्रा सुरक्षित गर्न जारी गरेको अध्यादेशले राजनीतिमा दूरगामी असर पार्ने भन्दै आलोचना भएको छ ।
राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ मा संसदीय दल र केन्द्रीय समितिको ४० प्रतिशत हिस्सा टुक्रिए मात्रै सांसदहरुको पद सुरक्षित रहन सक्ने व्यवस्था थियो । तर त्यसलाई बुधबार राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएको अध्यादेशमार्फत संशोधन गरी संसदीय दल वा केन्द्रीय समितिमध्ये एउटामा २० प्रतिशत हिस्सा भए पुग्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
२०७७ साल वैशाख ९ गते तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेका थिए । त्यतिबेला पार्टीभित्र र बाहिरबाट चर्को विरोध भएपछि ओलीले अध्यादेश सिफारिस फिर्ता लिएका थिए ।
ओलीले ल्याएको अध्यादेशको अध्यादेशको चर्को विरोध गर्नेमा तत्कालिन प्रमुख प्रतिपक्षी दल गरेको नेपाली कांग्रेस पनि थियो । तर कांग्रेस आफू सत्तामा गएपछि फेरि त्यस्तै अध्यादेश जारी गर्यो ।
यो अध्यादेशपछि नेकपा एमाले समाजवादी दर्ता गर्न निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिएका माधव नेपाल समूहको सांसद पद सुरक्षित भई सरकारको बहुमत कायम रहन्छ भन्ने विश्वास प्रधानमन्त्री देउवामा देखिन्छ । सरकारको यो निर्णयबाट भर्खरै मात्र सत्ताबाट बाहिरिएको एमालेलाई भने राजनीतिक क्षति हुने देखिन्छ ।
नेपालको संविधानको धारा ११४ मा अध्यादेशसम्बन्धी व्यवस्था छ । संघीय संसदको दुवै सदनको अधिवेशन चलिरहेको अवस्थामाबाहेक तत्काल केही गर्न आवश्यक परेमा मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गर्न सक्ने व्यवस्था उक्त धारामा छ ।
अध्यादेश ऐन सरह मान्य भएकाले सत्तारुढ दलहरुले बारम्बार अध्यादेशमार्फत कानून संशोधन गरेर आफू अनुकुल निर्णय गराउन खोजेको देखिन्छ । ‘हिजो ओली सरकारले यस्तै काम गर्दा अध्यादेशबाट शासन गर्न खोज्ने, दल फटाउन खोज्ने र लोकतन्त्र धरापमा पार्ने खेल भयो भने आलोचना गर्नेहरु आज त्यही काममा संलग्न भए’ अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले भने, ‘यस्तो गरेपछि उनीहरुसँग राजनीतिक नैतिकता रह्यो भन्न मिलेन ।’
औचित्यमाथि प्रश्न
साढे दुई महिनाअघि ओली सरकारले दोस्रोपटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि गत जेठ ९ गते नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेको थियो, जसलाई गत जेठ २७ गते सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेशमार्फत कार्यान्वयनमा रोक लगाइदिएको थियो ।
सर्वोच्च अदालतको उक्त आदेशका आधारमा हेर्ने हो भने अहिले देउवा सरकारले ल्याएको अध्यादेश पनि संविधानसम्मत देखिदैन । उक्त आदेशमा सर्वोच्चले कस्तो अवस्थामा अध्यादेश जारी गर्न नहुने भनी किटान गरेको छ ।
पहिलो, उक्त आदेशमा सर्वोच्च अदालतले राजनीतिक लाभका लागि अध्यादेश जारी गर्न मिल्दैन भनेको थियो । शासकीय सुविधा र राजनीतिक उद्देश्य प्राप्तिका लागि अध्यादेश जारी गर्न नहुने भन्दै नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेश तत्काल कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा राख्न सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको थियो ।
आदेशमा भनिएको थियो, ‘शासकीय सुविधा वा अमुक राजनीतिक उद्देश्य प्राप्तिका लागि संसदलाई छलेर अध्यादेश जारी गर्दा त्यसबाट विधायिकाको अधिकार र प्रभावकारितामा अनुचित हस्तक्षेप गरेको अवस्था पैदा हुन सक्छ ।’
त्यतिबेला नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेशबाट सरकारले प्रत्यक्ष रुपमा लाभ लिने सम्भावना कम थियो । त्यसको तुलनामा हेर्दा अहिले राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेशले देउवा सरकारलाई प्रत्यक्ष लाभ पुगेको देखिन्छ । शासकीय सुविधा र राजनीतिक लाभका लागि अध्यादेशलाई अस्त्र बनाउन नहुने भनी त्यतिबेला संवैधानिक इजलासले गरेको आदेश यसपटकको अध्यादेशको हकमा झनै सान्दर्भिक हुने देखिन्छ ।
दोस्रो बदनियत भनेको संसद छल्ने खेल हो । संसदको अधिवेशन छलेर अध्यादेश जारी गरिएमा त्यसले विधायिकाको अधिकार अतिक्रमण हुने भनी सर्वोच्चले औल्याइसकेको छ । हुन पनि ओली सरकारले पनि देउवाले झैं प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन सकिएको २४ घण्टा नवित्दै अध्यादेशका लागि मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गरेको थियो ।
‘यस प्रकारको अभ्यासलाई सहज, सामान्य वा नियमित अभ्यासको रुपमा लिइयो भने संविधानद्वारा प्रदत्त विधायिकाको अधिकार वा कार्यक्षेत्रमा हस्तक्षेप हुन पुग्ने’ त्यतिबेलाको आदेशमा भनिएको थियो, ‘अनि शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त अनुकुल व्यवस्थित संविधानका प्रावधानहरुको प्रयोग वा कार्यान्वयनमा अनुचित असर पर्न जाने समेत देखिन्छ ।’
बुधबार, भदौ ०२, २०७८ मा प्रकाशित