काठमाडौं । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलकाे सरकार धरापमा परेकाे छ । राजनितिक उथलपुथल हुदै जाँदा अाेलीका बिश्वाशपात्र पाेखरेलकाे सत्ता पनि धरापमा परेकाे हाे ।यसअघि गठबन्धनबाट माओवादी केन्द्रका नेता कुलप्रसाद केसी ‘सोनाम’ बहुमतमा हुँदाहुँदै पोखरेलले ‘जबर्जस्ती’ मुख्यमन्त्रीको सपथ लिएका थिए। प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ यादव आफ्नो पक्षका भएकाले अल्पमत हुँदाहुँदै पोखरेलले गत वैशाख १९ गते राजीनामा दिएर पुनः सपथ लिएका थिए।
लुम्बिनी प्रदेश सभामा पोखरेल पक्षका ४१ जनामध्ये २ जनाले राजीनामा दिइसकेका छन् भने विमला ओली उपनिर्वाचनबाट निर्वाचित भएकाले माओवादीलाई समर्थन गरेकी छन्। हाल मुख्यमन्त्रीको पक्षमा ३८ जना मात्रै छन्। त्यसमध्ये विष्णु पन्थी र रमा घर्ती वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल पक्षतिर खुलेर लागिसकेका छन्।
पाेखरेलकाे पद जोगाउने विकल्प बन्द हुँदै गएका छन्। मुख्यमन्त्री पद जोगाउन अनेक प्रयत्न गरेका पोखरेलसँग अब राजीनामा दिने वा विश्वासको मत लिनेबाहेक विकल्प छैनन्।
नेपाल पक्षमा भए पनि अरु नेता खुलेर बाहिर नदेखिएकाले पोखरेलकै पक्षमा जोडिएको छ। यसो हुँदा पोखरेलको पक्षमा ३६ जना सांसद मात्रै छन्। पोखरेलले जनता समाजवादी पार्टीबाट ३ जना सांसदलाई मन्त्री बनाएर आफ्नो पक्षमा पारेका थिए। त्यसपछि आफ्नो बहुमत पुग्ने आकलन गरेर विश्वासको मत लिने सार्वजनिक रुपमा बताउँदै आएका थिए।
जसपा उपेन्द्र यादवले आधिकारिकता पाएलगत्तै विजय यादव,कल्पना पाण्डे र सन्तोषकुमार पाण्डेलाई मंगलबार कारबाही गरेपछि पोखरेल संकटमा परेका हुन्। संसदमा स्पष्ट अल्पमत परेपछि पोखरेलले के गर्छन् भन्ने विषयमा चौतर्फी चासोका साथ हेरिएको छ।
अल्पमतमा हुँदाहुँदै उनलाई सहयोग गर्ने प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ यादव बिदा भएर माओवादी केन्द्रकै अमिक शेरचन नियुक्त भएकाले उनलाई आफ्नो पद जोगाउन मुस्किल हुने देखिएको छ। अल्पमतमा परेका मुख्यमन्त्री जोगिन कुनै उपाए नभएकाले एक/दुई दिनमा राजीनामा दिन सक्ने माओवादी केन्द्रकी सांसद दामा शर्माले बताइन्। मुख्यमन्त्रीमा थोरै पनि नैतिकता भए राजीनामा दिएर निकाश दिनुपर्ने शर्माको भनाइ छ।
उता गठबन्धनबाट केसीको पक्षमा माओवादीबाट १८ जना, कांग्रेसबाट १९ जना, जसपाबाट ३ जना र राष्ट्रिय जनमोर्चाबाट एक जना गरी ४१ जना सांसद छन्। गठबन्धनका तर्फबाट बहुमत पुगेकाले मुख्यमन्त्रीले राजीनामा दिएर बाटो खोल्नुपर्ने शर्माले बताइन्। पोखरेलले राजीनामा नदिए गत वैशाखमा पेश भएको आविश्वास प्रस्ताव अघि बढाउने गठबन्धनको तयारी छ। ‘मुख्यमन्त्री ज्यूले नैतिकता आधारमा राजीनामा दिनु सबैभन्दा राम्रो उपाय हो । दोस्रो पटक सपथ खाएदेखि नै अल्पमतमा हुनुहुन्छ। त्यो उहाँलाई थाहा छ, उहाँको दल र सिंगो देशलाई थाहा छ। उहाँ निकट प्रदेश प्रमुख भएकाले मुख्यमन्त्रीको सपथ लिनुभयो,’ शर्माले भनिन्, ‘यदि उहाँले राजीनामा नदिए गत वैशाखमा पेश भएको अविश्वास प्रस्ताव अघि बढाएर हटाउँछौ।’
