विराटनगर । कोशी प्रदेशको मुख्यमन्त्री उद्धव थापाले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्छ । सरकारले विश्वासको मत नलिँदै गठबन्धन र विभिन्न दलबीचको विवाद सतहमा आएको छ । प्रदेश सभाको अघिल्लो कार्यकालमा एउटा दलको बहुमत हुँदासमेत राजनीतिक स्थिरता नआएको कोशीमा दोस्रो कार्यकालमा कसैको बहुमत नआएकाले प्रदेश झन् अस्थिर हुने देखिन्छ ।
असार २१ गते मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका उद्धव थापाको शपथ ग्रहण कार्यक्रम २२ गते बिहान ९ बजे तय गरिएको थियो । माओवादीका तर्फबाट सरकारमा सहभागी हुने मन्त्रीलाई एक घण्टासम्म कुर्दा पनि नआएपछि थापाले एक घण्टा ढिला पद तथा गोपनीयताको शपथ लिए भने माओवादीलाई सहभागी नगराई मन्त्रिपरिषद् गठन गरे ।
मुख्यमन्त्री थापाले असार २४ गते माओवादीलाई सरकारमा सहभागी गराएर मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने र शपथ ग्रहणका लागि प्रदेश प्रमुखको कार्यालयसँग ९ बजेको समय लिए । तर ९ बजेको शपथ ग्रहणको कार्यक्रम डेढ घण्टा ढिला भयो । सत्तापक्षको अर्को घटक नेकपा एकीकृत समाजवादीले शपथ ग्रहण कार्यक्रम नै बहिष्कार गर्यो।
‘कसको नेतृत्वमा को साथीहरू सरकारमा सहभागी हुनेबारे निर्णय भइसकेको थिएन । त्यसैले पार्टीसँग परामर्श गर्नुपर्ने भएकाले ढिलाइ भएको हो,’ माओवादीका प्रदेश सांसद गणेश उप्रेतीले भने ।
मुख्यमन्त्री थापालाई नेपाली कांग्रेसका २९, माओवादी केन्द्रका सभामुख बाबुराम गौतमसहित १३, एकीकृत समाजवादीका चार र जसपाका एकजना प्रदेश सभा सदस्यको समर्थन छ । सरकार गठनका लागि सभामुख गौतमले गरेको हस्ताक्षरको विषय सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ ।
सभामुखले मत दिएको अवस्थामा मात्र सरकारले विश्वासको मत पाउने र ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने जस्ता कारणले वर्तमान सरकारको भविष्य अनिश्चित छ । यस्तो जटिल अवस्थामा गठबन्धन दलहरूबीच र आफ्नै दलभित्र एकता आवश्यक छ । तर गठबन्धन दलहरूमा मात्र होइन पार्टी स्वयं गुट र विवादले गाँजिएका छन् । यसले कोशी प्रदेशको राजनीति झन् अस्थिर बन्ने देखिन्छ ।
‘जसपाको एक सिट छ उहाँलाई मुख्यमन्त्री बनाएर सबैले स्थिरता दिउँ र बाँकी समय सरकार चलाउँ भन्दा पनि हुन्छ,’ राप्रपा संसदीय दलका नेता भक्तिप्रसाद सिटौलाले भने, ‘समाजवादीलाई चारवटा सिट भएको सानो नभनौं । उसलाई पनि मुख्यमन्त्री दिएर सबैले सहयोग गरे त हुन्थ्यो नि ।’ उनले दलहरू आपसमा सत्ताको लुछाचुँडी गरेकाले यस्तो अस्थिर अवस्था आएको दाबी गरे ।
कोशीमा सत्ता गठबन्धनसँग सभामुखसहित ४७ जना प्रदेश सभा सदस्य छन् । प्रतिपक्षमा नेकपा एमालेका ४० र राप्रपाका ६ गरी ४६ जना प्रदेश सभा सदस्य छन् । जटिल अंकगणितका कारण प्रदेशमा संवैधानिक संकट आएको छ । यो कुनै एउटा दलले मात्र चाहेर संकट समाधान गर्न नसक्ने राजनीतिक विश्लेषकको भनाइ छ ।
‘राष्ट्रिय राजनीतिको भन्दा पनि हामी आफ्नो प्रदेशको समस्या हामी आफ्नै ढंगले समाधान गर्न सक्षम छौं भन्ने प्रदेशमा भएका पार्टीका नेताहरूले समाधानको बाटो खोज्नुपर्छ जस्तो लाग्छ,’ प्राध्यापक कृष्ण पोखरेलले भने ।
संघीयताको साढे पाँच वर्षमा कोशी प्रदेशमा पाँच मुख्यमन्त्री भएका छन् भने ३९ जना मन्त्री भएका छन् । प्रदेश सभाको पहिलो कार्यकालमा एमाले एक्लैको बहुमत हुँदासमेत प्रदेशमा तीन मुख्यमन्त्री र ३४ जनाले मन्त्री हुने अवसर पाएका थिए ।