काठमाडौं । बदलिँदो परिस्थितिअनुसार दलहरूका प्राथमिकता र मान्यता परिवर्तन हुने भएकाले उद्देश्यमूलक कार्यगत एकता र मतभेद हुने कुरा राजनीतिमा नौलो पनि होइन। यद्यपि राजनीतिक दलहरूबीचको सम्बन्ध त्यसका नेताहरूको व्यवहारबाट देखिने भएकाले राजनीतिकर्मीहरू नेता र दलको चरित्रबारे गहन चासो गरिरहन्छन्। राजनीतिमा केलाई धोका भन्ने भन्ने कुरा दल र नेतामा भर पर्ने विषय पनि हो।
पछिल्लो समय कांग्रेसले नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबाट ‘धोका’ भएको बताउन थालेका छन्। एमसीसीको विपक्षमा मतदान गर्ने माओवादी केन्द्र संसदीय दलको निर्णयसँगै एमसीसीको पक्षमा रहेको कांग्रेसले प्रचण्डबाट पुनः ‘धोका’ पाएको महसुस गर्न थालेको हो।
हुन त कांग्रेसका नेताहरूले प्रचण्डबाट धोका पाएको भन्ने महसुस गरेको यो नै पहिलो पटक भने होइन। नेताहरूका अनुसार सानातिना घटनाक्रमलाई छोड्ने हो भने १२ बुँदे सम्झौता भएयता १६ वर्षको अवधिमा प्रचण्डले कांग्रेसलाई दिएको यो ‘तेस्रोपटकको ठूलो धोका’ हो।
नेपाली राजनीतिका चतुर भनिने तर अस्थिर खेलाडीको पहिचान बनाएका माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालबाट कांग्रेसका तत्कालीन सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाले एक पटक र हालका सभापति शेरबहादुर देउवाले दुई पटक धोका खाएका हुन्।
१२ बुँदे सम्झौतायताका १६ वर्षमा नेपाली राजनीतिले थुप्रै आरोह, अवरोह व्यहोरेको छ। सयौं राजनीतिक घुम्तीमा चतुर खेल दाहालले देखाएका पनि छन्। यो अवधिमा उनी आफैंले पनि सफलताको शिखरदेखि पटकपटक असफलतासम्मको यात्रा गरेका छन्। तर, यो अवधिमा उनमा परिवर्तन नभएको एकै चिज छ– अस्थिरता। दाहालको त्यही चरित्रको शिकार हरेक राजनीतिक दल भएकै छन्। प्रचण्ड आफूलाई फुटाउने र जुटाउने काम गरिरहेको गर्वसाथ सुनाउने गरेका पनि छन्। मुलुकको जेठो राजनीतिक दल कांग्रेसलाई पुनः एकपटक ‘धोका’ दिँदा प्रचण्डलाई पछुतो पक्कै छैन।
एमसीसीमा बेइमानी
पाँचदलीय गठबन्धन निर्माण हुँदादेखि नै मेलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी)का सन्दर्भमा दलहरुका फरक–फरक धारणा थिए। तर, गठबन्धनले एमसीसीमा समान धारणा बनाएर निकास दिने अपेक्षा गरिएको थियो। एमसीसीमा देखिएका फरक मतका कारण गत शनिबारदेखि गठबन्धन टुट्ने संकेत देखा पर्न थालेका छन्। सरकारको नेतृत्वकर्ता कांग्रेस पहिलेदेखि नै एमसीसी पास गर्ने पक्षमा थियो। एमसीसी परियोजनामा हस्ताक्षरकर्ताका हैसियतले पनि कांग्रेसलाई नैतिक रुपमा एमसीसीबाट भाग्ने अवस्था थिएन।
एमसीसी हस्ताक्षरको चरणमा पुर्याउन सत्तामा रहँदा सक्रिय भूमिका खेलेको माओवादीले भने एमसीसीमा राष्ट्रघात देख्न थालेको थियो। उसको अडान थियो– एमसीसी संशोधन विना अघि बढाउन सकिँदैन। एकीकृत समाजवादी माओवादीकै लाइनमा हिँड्यो। जनता समाजवादी पार्टी एमसीसीलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा विभाजित छ, राष्ट्रिय जनमोर्चा एमसीसीको सदाबहार विरोधी। यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई गठबन्धनमा एमसीसीका विषयमा समान धारणा बनाउनु फलामको च्यूरा चपाए बराबर थियो। एमसीसीका सन्दर्भमा देखिएका आशंका निवारण गर्न सरकारले एमसीसीसँग प्रश्नोत्तर पनि गर्यो। तर, त्यो प्रभावकारी भएन।
एमसीसी अनुमोदनका लागि अमेरिकाले दबाब बढाएपछि देउवा र प्रचण्डले सेप्टेम्बर २९ मा चार-पाँच महिना समय माग्दै संयुक्त पत्र लेखेका थिए। उक्त पत्रमा एमसीसी अनुमोदन गराउने प्रतिबद्धता गरेका देउवा र दाहालले संशोधनको विषय उठाएका छैनन्।
माघ २३ सम्म गोप्य राखिएको पत्र बाहिरिएपछि गठबन्धनमा खैलाबैला मच्चियो। त्यसयता एमसीसीले गठबन्धनको भविष्यमा नै शंका उब्जाएको थियो। गठबन्धन टुट्ने खतरा टट्कारो बन्दै गएको विश्लेषण गत शनिबारसम्म नै थियो। तर, आइतबार राजनीतिले अर्कै मोड लिइदियो।
आइतबार बिहान गठबन्धनका दलहरुले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा विरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गराए। खासगरी दाहाल र नेकपा एसका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालको आग्रह अनुसार प्रधानमन्त्री देउवा जबरामाथि महाअभियोग लगाउन तयार भएका थिए। त्यसका लागि देउवाको सर्त थियो– एमसीसी अनुमोदनका लागि सहयोग गर्ने। देउवाको सर्तमा दाहाल र नेपाल तयार भएपछि महाअभियोगको प्रस्ताव दर्ता गरिएको थियो। एमसीसी संसद्मा टेबुल पनि गर्ने र माओवादी र समाजवादीले फेस सेभिङको उपाय पनि अबलम्बन गर्न पाउने गरी सत्ता गठबन्धनमा सहमति जुटेको थियो।
सत्ता साझेदार दल एमसीसी टेबुल गर्न तयार देखिएपछि मंगलबार कांग्रेसले संसदीय दल र केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठकबाट एमसीसी अनुमोदन गराउने निर्णय गर्यो। बुधबार बस्ने प्रतिनिधिसभाको बैठकमा एमसीसी टेबुल गर्ने तयारी देउवाको थियो। तर, माओवादीले एकाएक यु–टर्न लिइदियो। बुधबार बिहान बसेको माओवादी संसदीय दलको बैठकले एमसीसी यथास्थितिमा अघि बढाउन नसकिने र जबरजस्ती टेबुल गरेर सरकारबाट बाहिरिने निर्णय लियो। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटासमेत एमसीसीलाई कार्यसूचीमा राख्न तयार देखिएनन्।
एमसीसी टेबुल गर्न सहमति गरेर महाअभियोग प्रस्तावमा हस्ताक्षर गर्न लगाएको माओवादी एमसीसी अघि बढाउन तयार देखिएन। यसलाई कांग्रेसले राजनीतिक बेइमानी र धोका भनेको छ। ‘गठबन्धनको बैठकमा एमसीसी संसद्मा टेबुल गरौं। पास, फेल जे होला, पक्ष विपक्षमा जता उभिएपनि एमसीसी टेबुल गर्नुपर्छ पनि भन्ने। एमसीसी पास गराउँछौं भनेर प्रधानमन्त्रीजीसँग मिलेर संयुक्त पत्रचार पनि गर्ने तर, अन्तिम समयमा आएर सभामुखलाई एमसीसी टेबुल गर्न तयार गर्ने र संसदीय दलको बैठक बोलाएर यथास्थितीमा एमसीसी अघि बढाउन नसकिने र बढाए सरकारबाट बाहिरिने चेतावनी दिने काम माओवादीले गरेको छ,’ कांग्रेस नेता गुरूराज घिमिरे भन्छन्, ‘यो राजनीतिक बेइमानी हो। माओवादीको जनमत पनि गुम्दै गएको छ। जनमत तलमाथि हुने कुरा स्वभाविक हो। तर, उसको राजनीतिक शाख पनि गुम्दै गएको छ। र, द्वैध चरित्र देखाएर माओवादीले राजनीतिक बेइमानी गर्दै आएको छ। यस्तो राम्रो होइन।’
कांग्रेस नेताहरु माओवादीले लोकरिझ्याइँका लागि एमसीसीमा कच्चा खेल खेलेको बताउँछन्। चुनाव केन्द्रित लोकप्रियताका लागि माओवादीले दखाएको प्रवृत्तिले मुलुकलाई फाइदा नगर्ने उनीहरुको तर्क छ। ‘अहिले जसरी एमसीसीमा माओवादीले देखाएको प्रवृत्ति छ, त्यो राजनीति, आर्थिक, कूटनीतिक र सामाजिक विषयवस्तुप्रति अध्ययन नगरी क्षणिक लोकरिझ्याइँका लागि देखाइएको हो,’ केन्द्रीय सदस्य डा. गोविन्द पोखरेल भन्छन्, ‘माओवादी राजनीतिक, कुटनीतिक, आर्थिक विषयमा गहिरो अध्ययन नगरी क्षणिक लाभ हानी हेरेर, चुनावमा २–४ सय भोटको हिसाबकिताब गरेको देखिन्छ। यस्तो राजनीति दिगो हुन सक्दैन।’
एमसीसी प्रकरणले गठबन्धनको भविष्यमाथि पनि प्रश्न उठाएको छ। देउवा र दाहालबीच बुधबार र बिहीबार बिहान संवाद भएको छ। बिहीबार बेलुका भएको गठबन्धनको बैठकले एमसीसीबारे निष्कर्ष निकाल्न सकेन। बैठकमा देउवाले एमसीसी टेबुल गर्न प्रस्ताव राखेपनि माओवादी अडानबाट टसमस देखिएन।
शुक्रबार बिहान १० बजे गठबन्धनको बैठक बस्ने भनिएको छ। तर बिहीबारको बैठक सकिएलगत्तै देउवा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई भेट्न बालकोट पुगेका छन्। यसले सत्ता गठबन्धन डिलमा पुगेको अनुमान गर्न थालिएको छ।
सत्तामै रहँदा लागेको थियो कांग्रेसलाई झट्का
माओवादीले कांग्रेसलाई पाँच वर्ष अघि योभन्दा ठूलो झट्का दिइसकेको छ। त्यो धोका कांग्रेस नेताहरुका सामु ताजै छ। ‘२०७४ सालको आम निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा माओवादीले कांग्रेसलाई दिएको धोका ताजै छ,’ घिमिरे भन्छन्, ‘स्थानीय निर्वाचनमा तालमेल गरेको, सरकारमा पनि सहभागी रहेको अवस्थामा नेकपा एमालेसँग रातारात गठबन्धन गरेर माओवादीले कांग्रेलाई धोका दिएकै हो।’
२०७४ सालको आम निर्वाचनअघि कांग्रेस र माओवादीले संयुक्त सरकार चलाएका थिए। प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन अघि स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भएको थियो। स्थानीय निर्वाचनमा कांग्रेस र माओवादीबीच तालमेल समेत भएको थियो। तर, कांग्रेस–माओवादीले अपेक्षाकृत सफलता भने पाउन सकेको थिएन। २०७४ मंसिरमा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन तोकिएको थियो। तर, असोज १७ गते आश्चर्यजनक रूपमा माओवादी र नेकपा एमालेबीच चुनावी गठबन्धन बन्यो। त्यो पनि पार्टी एकता गर्ने गरी।
सत्ता साझेदार माओवादी रातारात एमालेसँग मिलेको सुइँको समेत कांग्रेसले पाउन सकेन। स्थानीय तहको निर्वाचनमा माओवादीसँग तालमेल गरेको, भरतपुर महानगरपालिकामा प्रचण्डपुत्री रेणु दाहाललाई जिताउन पार्टीलाई प्रचण्डको गोटी बनाएको आरोप देउवाले खेपिरहेका थिए। पार्टीभित्रकै चर्को आलोचना खेपेर माओवादीलाई साथै लिएर हिँडेका देउवालाई प्रचण्डले ठूलो झट्का दिएका थिए, बामगठबन्धन बनाएर।
तर, कांग्रेसलाई धोका दिएर एमालेसँग चुनावी तालमेल गरी पार्टी एकता गरेको साढे तीन बर्षमा प्रचण्ड कांग्रेससँग मिल्नुपर्ने अवस्था आइलाग्यो। कांग्रेसलाई धोका दिएर एमालेसँग मिलेर चुनावी सफलता हात पारेको माओवादीपछि (२०७५ जेठ)मा एमालेसँग एकीकृत भयो र बन्यो– नेकपा। नेकपाका पहिलो अध्यक्षका रुपमा केपी शर्मा ओलीले करिब साढे तीन बर्ष सरकारको नेतृत्व गरे। तर, ओलीले दुई पटक प्रतिनिधिसभा भंग गरे। तर सर्वोच्च अदालतले दुवै पटक पुनर्स्थापना गर्ने फैसला गर्यो।
यसपछि सर्वोच्च अदालतले फागुन २३ गते नेकपाको अधिकारिकता बुद्धि कट्टेललाई दिँदै एमाले र माओवादीलाई पूर्ववत् अवस्थामा फर्काइदियो। एमाले र माओवादी एकतापूर्वकै अवस्थामा फर्किए। नेकपा एमालेभित्र पनि राजनीतिक विभाजन भयो। तत्कालीन अवस्थामा एमालेमै रहेका माधवकुमार नेपाललगायतको समूहसहित पाँच दलीय गठबन्धन (अहिले नेपाल समूहले छुट्टै दल गठन गरिसकेको छ)ले सरकार संचालन गरिरहेको छ। तर, राजनीतिक धोका दिएर कांग्रेसको साथ छोडेका प्रचण्ड पुनः कांग्रेससँग सहकार्य गर्ने अवस्थामा त आइपुगे। सरकारमा ८ महिना सहयात्रा गरेका दलहरूलाई एमसीसीको विषयले पुनः विभाजित बनाउने अवस्था सिर्जना भएको छ। यसलाई कांग्रेसका नेताहरूले राजनीतिक धोका मानेका छन्।
गिरिजाप्रसादले पाएको त्यो धोका
कांग्रेसका तत्कालीन सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई राष्ट्रपति बनाउने वचन तोडेर यसअघि पनि प्रचण्डले धोका दिएका थिए। २०५२ सालदेखि सशस्त्र युद्धमा रहेको माओवादीलाई शान्ति प्रक्रियामा ल्याउने कामको नेतृत्व गरेका कोइरालालाई प्रचण्डले धोका दिएका थिए। प्रचण्ड आफैं पनि माओवादीलाई शान्ति प्रक्रियामा हुँदै संसदीय राजनीतिमा ल्याउन कोइरालाको विशेष भूमिका रहेको अद्यपर्यन्त स्मरण गरिरहन्छन्।
तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले २०६१ माघ १९ मा शासनसत्ता आफ्नो हातमा लिएपछि कोइरालाको नेतृत्वमा ७ राजनीतिक दल आन्दोलन गरेका थिए। ७ राजनीतिक दल र माओवादीले २०६२ चैत २४ गते ऐतिहासिक जनआन्दोलन सुरु गरेको थियो। आन्दोलनको नेतृत्व उनै कोइरालाले गरेका थिए। त्यही आन्दोलनको जगमा २०६३ वैशाख ११ गते ज्ञानेन्द्रले सत्ता छाडेका थिए। त्यसपछि पुनःस्थापित प्रतिनिधिसभाले अन्तरिम सरकार बनाएको थियो। अन्तरिम सरकारका प्रधानमन्त्री कोइराला बनेका थिए। ८३ सिट लिएर माओवादी पनि अन्तरिम संसद् र सरकारमा सहभागी गराइयो। २०६४ चैत २८ गते संविधान सभाको निर्वाचन भयो। निर्वाचनबाट माओवादी सबैभन्दा ठूलो दल बन्यो। प्रत्यक्ष र समानुपातिकमा गरी माओवादीले २ सय २१ सिट जितेको थियो।
२०६५ जेठ १५ गते गिरिजा नेतृत्वकै सरकारले नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र मुलुक भएको प्रस्ताव पेस गर्यो। संविधानसभामा उपस्थित दुई तिहाइले ध्वनि मतबाट प्रस्ताव पारित गरे। १२ बुँदे सम्झौता, जन आन्दोलनको नेतृत्व, विस्तृत शान्ति सम्झौताका हस्ताक्षरकर्ता, संविधान सभाको निर्वाचन गराएका र मुलुकलाई गणतन्त्रको युगमा प्रवेश गराएका कोइरालाले मुलुकको प्रथम राष्ट्रपति हुने इच्छा देखाएका थिए।
‘माओवादीलाई शान्तिपूर्ण राजनीतिमा ल्याएँ। संविधान सभा चुनाव गरेर गणतन्त्र घोषणा गरियो। अब म राष्ट्राध्यक्ष भएर मात्रै बिदा लिन्छु,’ गिरिजाले अतिविश्वास गर्ने कम्युनिस्ट नेता अमिक शेरचनलाई भनेका थिए। जुन कुरा शेरचनले सार्वजनिक रुपमा भन्दै आएका छन्। गिरिजाको इच्छाअनुसार प्रचण्डसमेत उनलाई राष्ट्रपति बनाउन सहमत थिए। प्रचण्डले समेत सहमति जनाएपछि गिरिजा प्रथम राष्ट्रपति बन्न हौसिएका थिए। राष्ट्रपति निर्वाचनको मिति २०६५ साउन ४ गते तोकिएको थियो। तर, प्रचण्डले जसरी गिरिजालाई राष्ट्रपति बनाउन सहमति जनाएका थिए, चुनावका दिनसम्म उनले बोली फेरिदिए। प्रचण्डले गिरिजालाई धोका दिएर रामराजाप्रसाद सिंहलाई राष्ट्रपतिको उम्मेदवारका रूपमा अघि सारे।
‘माओवादीले पटक–पटक राजनीतिक बेइमानी गर्दै आएको छ। गिरिजाबाबुले दिल्लीसम्म पुगेर १२ बुँदे सहमति गरेर माओवादीलाई शान्ति प्रक्रियामा ल्याउनुभएको थियो। निरंकुश राजतन्त्रको अन्त्यका लागि भएको आन्दोलन पनि उहाँकै नेतृत्वमा भएको थियो। राष्ट्रप्रमुखको हैसियतमा उहाँले गणतन्त्र नेपालको पहिलो राष्ट्रपति बन्ने इच्छा जाहेर गर्नुभएको थियो। जुन नेचुरल पनि हुन्थ्यो,’ घिमिरे भन्छन्, ‘चुनावमा ठूलो दल बनेपछि गिरिजाबाबुलाई राष्ट्रपति बनाउने भनेर दिइएको वचन माओवादीले पूरा गरेन। माओवादीले कांग्रेसलाई प्रमुख शत्रु घोषणा गरेर गिरिजाबाबुलाई धोका दिएको थियो त्यो बेला पनि।’
प्रचण्डले धोका दिएपछि गिरिजा राष्ट्रपतिमा उठेनन्। उनले रामवरण यादवलाई राष्ट्रपतिको उम्मेदवार बनाए। एमालेसमेतको साथमा रामवरणले राष्ट्रपतिको चुनाव जिते। त्यसो त प्रचण्ड आफैंले सार्वजनिक कार्यक्रममै गिरिजालाई राष्ट्रपति नबनाएर गल्ती गरेको बताउन छोडेका छैनन्।
नेपाल समयबाट