काठमाडौं ।गत दसैंअघि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दा नाताले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाका जेठान पर्ने गजेन्द्र हमाललाई मन्त्री बनाए। मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा भाग खोजेको भन्दै राणासँगै प्रधानमन्त्री देउवाको चर्को विरोध भयो। यसपछि राणाको राजीनामाको मागलाई कानुन व्यवसायीहरूको छाता संगठन नेपाल बार एसोसिएनले चर्कायो। बारे प्रधान्यायाधीशको राजीनामा माग गर्दै आन्दोलन गर्यो। आन्दोलन मत्थर पार्न राणाले केही प्रयास पनि गरेका थिए। तर उनी सफल भएनन्।
यसपछि बारले आन्दोलनको स्वरुप केही परिवर्तन गर्दै महाभियोग लगाउनुपर्ने माग गर्यो। महाभियोग लगाउन राजनीतिक दलहरूलाई आग्रह गर्दै सत्तादेखि प्रतिपक्षसम्मका शीर्ष नेताका घरआँगनमा नै पुगेर बारले आग्रह गरेको थियो। त्यति गर्दा पनि राजनीतिक दलहरुले करिब ६ महिना राणाविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गराउन चासो दिएका थिएनन्।
नेपाल बार एसोसियसन, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, नागरिक समाजले ६ महिनायता महाभियोग लगाउनुपर्ने माग राख्दै आएपनि राजनीतिक दलहरूले सक्रियता देखाएका थिएनन्। तर आइतबार प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव बोकेर एकाएक संसद् सचिवालय पुगेपछि देशको राजनीति एकाएक तरंगित बनेको छ। महाभियोग प्रस्तावमा सत्ता गठबन्धनका ९८ सांसदले हस्ताक्षर गरेका छन्।
महाभियोग प्रस्तावपछि राजनीतिले कुन लय पक्रने हो भन्ने प्रष्ट भइसकेको छैन। तर महाअभियोग प्रस्ताव दर्ताको राजनीतिक साइनो र बाछिटाको भने खोजी सुरु भएको छ।
आफूविरुद्ध आन्दोलन भएपनि राजीनामा नदिने अड्डी कसेका राणालाई प्रधानन्याधीशबाट हटाउने एक मात्रै विकल्प बाँकी थियो- महाअभियोग। तर, राणालाई हटाउनुपर्ने माग उठेको ६ महिनासम्म हात बाँधेर बसेको सत्ता गठबन्धन किन एकाएक महाअभियोग लगाउन तयार भयो? महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्न २१ बुँदे कारण खुलाएको छ। लोकतन्त्र, मानवअधिकार, जनताको न्याय, विधिको शासन, सवैधानिक सर्वोच्चता एवं स्वतन्त्र, सक्षम, निश्पक्ष र जिम्मेवार न्यायपालिकाको जगेर्ना गर्न अक्षम रहेको आरोप सहित महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरिएको छ।

बारको आन्दोलन शिथिल बनेको र राजनीतिक दलहरु समेत चुपचाप लागेको अवस्थामा राणाले न्याय सेवा आयोग र न्यायपरिषद् मार्फत आफ्नो प्रभाव बढाउन खोजेको आरोप सत्तारुढ गठबन्धनका नेताहरुले लगाएका छन्।
तर, महाअभियोग प्रस्तावको साइनो गठबन्धनको भविष्य र एमसीसीसँग समेत जोडिएको छ। आइतबार बिहान प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालका बीचमा भएको छलफलपछि राणाविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्ने निर्णयमा सत्तागठबन्धन पुगेको थियो।
प्रधानमन्त्री देउवाले आइतबार बिहान कांग्रेस नेता रामचन्द्र पौडेलसँग समेत परामर्श गरेका थिए। ‘गठबन्धनका शीर्ष नेता र रामचन्द्र पौडेलसँग प्रधानमन्त्रीजीले परामर्श गरेपछि महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्ने निचोडमा पुगेका हौं,’ गठबन्धनका एक नेता भन्छन्, ‘राणाको बहिर्गमनको माग उठेकै थियो। उहाँको सक्रियता पछिल्लो समय बढेको पनि थियो। सँगै गठबन्धन भित्र गिभ एन्ड टेकको विषय पनि यसमा जोडिएको छ।’
महाभियोग साइनो १
खासगरी माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको पार्टीका १४ जना सांसदलाई कारबाही नगरेको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले सभामुख अग्नि सापकोटासँग रुष्ट थियो। एमालेले सापकोटालाई हटाउनुपर्ने माग सहित संसद बैठक लामो समयदेखि अवरुद्ध पार्दै आएको थियो।
एमाले सभामुखविरुद्ध सर्वोच्च अदालत पुगेको थियो। आइतबार नै उक्त मुद्दाको सुनुवाई सर्वोच्च अदालतले गर्ने तय थियो। मुद्दाको सुनुवाइ न्यायधीश ईश्वर खतिवडा र कुमार रेग्मीको इजलासमा तोकिएको थियो। यसअघि पटक-पटक पेसीमा चढेपनि हेर्न नभ्याइनेमा पर्ने गरेको मुद्दाको सुनवाइका लागि इजालास तोकिएको दिन नै प्रधानन्याधीशमाथि महाअभियोग प्रस्ताव आएको हो। यसको गहिरो अर्थ रहेको सत्तारुढ गठबन्धनका नेताहरु नै बताउँछन्।
‘१४ सांसदको मुद्दाको सुनुवाइ गर्न इजालास तोकिएको दिन नै महाअभियोग प्रस्ताव आउनुको पछि केही कारण त छ नै, त्यो तपाईंहरुले पनि बुझ्नुभएकै होला,’ गठबन्धनका अर्का नेता भन्छन्, ‘राणालाई प्रधानन्यायाधीसबाट हटाउनुपर्ने माग प्रचण्ड, नेपालजीहरुको हो। उहाँहरुको मागमा प्रधानमन्त्री लचक भइदिनुभएको हो।’
त्यसो त राजधानीमा आइतबार मात्रै आयोजित एक कार्यक्रममा नेकपा एसका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले पार्टीको वैधानिकताबारे प्रश्न उठाए सैह्य नहुने चेतावनी दिइसकेका छन्। प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (एमाले)ले वैधानिकताको प्रश्न उठाउँदै दायर गरेको मुद्दा सुनुवाइका लागि पेसीमा परेको र महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको पनि एकैदिन परेकाले यसले थप आधार दिएको नेताहरू नै बताउँछन्।
त्यही कार्यक्रममा अध्यक्ष नेपालले देशको हितमा कुठाराघात नहुने गरी एमसीसीलाई अघि बढाउन आफूले चाहेको पनि संकेत गरेका थिए। हालका मितिसम्म एमसीसी विरोधीको छवि बनाएका नेपाल कसरी एकाएक परिवर्तन भए त? यसमा पनि सत्तारुढ दलबीच केही न केही ‘गिभ एन्ड टेक’ रहेको महाभियोग प्रस्तावमा हस्ताक्षर गर्ने एक सांसद बनाउँछन्। उता महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएपछि नेपालसहितका १४ सांसदहरूविरुद्धको मुद्दाको सुनुवाइ पनि स्थगित भइसकेको छ।
त्यसो त महाअभियोग प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेका एक सांसद् पछिल्ला घटनाक्रम र महाअभियोगको प्रस्ताव ‘स्याल कराउनु र बाख्रा हराउनु’झैं भएको टिप्प्णी गर्छन्। ‘सांसद कारबाहीको मुद्दाको सुनवाइको पेशी तोकिनु, एमसीसी संसदमा टेबुल गर्ने तयारी चलिरहनु र प्रधानन्यायाधीशमाथि महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता हुनुले स्याल कराउनु र बाख्रा हराउनुजस्तै भएको छ,’ ती सांसद भन्छन्, ‘यी घटनाक्रम एकअर्कासँग थोरै बहुत अन्तरसम्बन्धित पनि छन्।’
महाभियोग साइनो २
प्रधानन्यायाधीश इजलासमा बस्न नपाएको लामो समय भइसकेको थियो। आफू इजलास बस्न नपाएको ८० दिन पनि कटेपछि माघको अन्तिम सातादेखि प्रधानन्यायाधीशले सक्रियता बढाउन थालेका थिए। प्रधानन्यायाधीश राणाले आफू निकटकाहरूसँग अब पनि आफू चुप लागेर नबस्ने बताउन थालेका थिए। यो विषय बालुवाटारसम्म पनि पुग्यो।
आफ्नो सक्रियता बढाउनकै लागि उनले माघ २४ गतेका लागि न्याय परिषद्को बैठक बोलाएका थिए। तर उक्त दिन बैठक बस्न सकेन। न्यायाधीशहरूमाथि सरुवाबढुवा र कारबाहीसम्मको अधिकार हुने न्याय परिषद्को बैठक बोलाएर उनले आफ्नो सक्रियता बढाउन लागेको सन्देश दिएका थिए। यसले बालुवाटारमा पसेको झस्का अझ बलियो बनेको थियो।
नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली आफूले गरेको संसद् विघटनको फैसला गर्ने संवैधानिक इजलासका राणासहित पाँचै जना न्यायाधीशविरुद्ध महाभियोग लगाउने पक्षमा थिए। उनले बेला बेलामा प्रधानन्यायाधीश राणाविरुद्ध मात्र महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्न नसकिने सार्वजनिक रूपमा पनि बताइसकेका थिए। यसबाट राणालाई बल मिलेको थियो। नेकपा एसविरुद्धको मुद्दालाई पेसीमा चढाएपछि ओलीको इशारामा राणाले काम गरेको हुन सक्ने आशंकाले पनि महाभियोग प्रस्तावसम्म पुगेको नेकपा एसै एक नेता स्वीकार गर्छन्।
छिटा कता?
पछिल्ला केही साता यता पाँच दलीय सत्ता गठबन्धनको भविष्य माथि प्रश्न उठिरेहका थिए। एमसीसी विवादले सत्ता गठबन्धन टुट्न लागेको विश्लेषण समेत भइरहेका थिए। तर, आइतबार बिहान विकसित भएको घटनाक्रमले गठबन्धनको सम्भावित दुर्घटना टारिदिएको विश्लेषण भइरहेको छ। सत्ता गठबन्धनका नेताहरु टुट्ने खतरामा रहेको गठबन्धन जोगिएको दाबी गर्छन्।
‘गठबन्धन तोडिएला भन्ने चिन्ता उब्जिएको थियो। तर, महाअभियोगको प्रस्तावले गठबन्धन टुट्ने खतरा टरेको छ,’ गठबन्धनका एक शीर्ष नेताको दाबी छ, ‘जे विषयले गठबन्धनमा दरार उत्पन्न भएको हो। त्यस विषयमा दुवै पक्ष एकअर्का प्रति लचक देखिनुले गठबन्धन तोडिने खतरा टर्यो भन्न सकिन्छ।’
खासमा प्रधानन्यायाधीशमाथि महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्ने विषय प्रचण्ड नेपालको थियो। तर त्यसमा प्रधानमन्त्री सकारात्मक थिएनन्। एमसीसीलाई टुंगोमा पुर्याउनुपर्ने दबाबका कारण उनमा दुई विकल्प थिए- गठबन्धन तोडेर एमालेको समर्थन लिने या त गठबन्धनका सबै दललाई एमसीसीका पक्षमा उभ्याउने।
यी दुवै विकल्पमा प्रधानमन्त्री देउवाले एकैपटक छलफल अघि बढाएका थिए। कांग्रेसका नेताले प्रचण्ड निकटहरूसँग र केहीले ओलीसँग एकैपटक छलफल गरेका थिए। तर एमालेको भर पर्न नसकिने बरु राणाविरुद्ध महाभियोग लगाए प्रचण्ड-नेपालले एमसीसी पारित गराउन सकारात्मक भूमिका खेल्ने बताएपछि कांग्रेस पनि महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गराउन सहमत भएको हो।
महाभियोग दर्ता गराउन प्रधानमन्त्री देउवा लचक भइदिएपछि एमसीसी संसद्मा टेबुल गर्न दिने विषयमा प्रचण्ड–नेपाल लचक हुने दाबी ती नेताको छ। ‘अब एमसीसी संसद्मा टेबुल हुन्छ। ‘विन–विन’को अवस्था सिर्जना भएको छ,’ उनको भनाइ छ।
फागुन ४ गते बस्ने प्रतिनिधिसभाको बैठकमा एमसीसी टेबुल गर्ने सहमति सत्ता गठबन्धनमा जुटिसकेको छ। ‘आगामी बैठकमा एमसीसी टेबुल गर्ने सहमति जुटेको छ। अब एमसीसीका सन्दर्भमा संसद्भित्र छलफल हुन्छ। निर्णय पनि संसद्ले नै लिन्छ, सडकमा भइरहेका एमसीसीको बहस संसद भित्र हुनेछ,’ गठबन्धनका अर्का एक सांसद भन्छन्।
सत्ता गठबन्धनभित्रै एमसीसीका बारेमा मतभेद देखिँदै आएको थियो। नेपाली कांग्रेस र जसपाको एउटा खेमा एमसीसी पास गर्नुपर्ने पक्षमा थिए। तर, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, राष्ट्रिय जनमोर्चा र जसपाको अर्को खेमा भने यथास्थितिमा एमसीसी पास गर्न नहुने पक्षमा थिए। सभामुख अग्नि सापकोटा समेत एमसीसी टेबुल गर्ने पक्षमा थिएनन्। तर, आइतबारको विकसित घटनाक्रमपछि भने एमसीसी टेबुल हुने बाटो खुलेको गठबन्धनका नेताहरुले दाबी गरेका छन्।
नेपाल समय