काठमाण्डाैं । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराले सोमबार लागि तोकिएको पेशी अग्राधिकारसहित आइतबारलाई सारेको तत्कालीन १४ सांसदको मुद्दाले उनीविरुद्ध महाअभियोग दर्ता गर्न सत्तारुढ तीन दललाई बाध्य बनायो।
एमाले विभाजन भएर नेकपा (एकीकृत समाजवादी) गठन हुने क्रममा एमालेले आफ्नो १४ जना सांसदलाई पदमुक्त गर्न माग गर्दै संसद सचिवालयमा निवेदन दिएको थियो। तर, संसद सचिवालयले उनीहरूलाई पदमुक्त गरिएको सूचना प्रकाशन गर्न ढिला ग¥यो। त्यही आलटालका बीचमा नेकपा (एकीकृत समाजवादी) निर्वाचन आयोगमा दर्ता भयो। र, संसद सचिवालयले एमालेको निवेदन असान्दर्भिक भएको जानकारी दियो।
त्यसविरुद्ध १७ भदौमा एमालेले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको थियो। पटक–पटक पेशी चढेर पनि ‘हेर्न नभ्याइने’मा परेको यो मुद्दा आइतबारलाई अग्राधिकारसहित पेशी तोकिएको थियो। केही गरी आइतबार उक्त मुद्दामा निर्णय आएर १४ जना सांसद पदमुक्त हुने अवस्था आएको भए सरकार नै संकटमा पर्ने थियो। साथमा, नेकपा (एकीकृत समाजवादी)को वैधानिकतामाथि प्रश्न उठ्ने थियो।
एमालेले कारवाही गरेर पार्टीबाटै निष्कासन गरेको भनिएका सांसदहरू माधवकुमार नेपाल, मुकुन्द न्यौपाने, जीवनराम श्रेष्ठ, रामकुमारी झाँक्री, विरोध खतिवडा, कल्याणी खड्का, लक्ष्मीकुमारी चौधरी, निरादेवी जैरु, पुष्पाकुमारी कर्ण, सरलाकुमारी यादव, कलिला खातुन, कृष्णलाल महर्जन, भवानी खापुङ र मेटमणि चौधरी थिए।
उनीहरूलाई पदमुक्त गरेर सरकारलाई अल्पमतमा पार्ने अनि संविधानको धारा ७६ (२) अनुसार एमाले अध्यक्ष केपी ओली नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन गराउने षडयन्त्रमा प्रधानन्यायाधीश जबरा रहेको बुझाइ सत्तारुढ तीन दलमा छ। सोही कारण उनीविरुद्ध महाअभियोग दर्ता गरेर पदबाट निलम्बित गराइएको सत्तारुढ दलका नेताहरूले बताएका छन्।