प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले दुई पार्टीका तर्फबाट अमेरिकी सहयोग मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) लाई पठाएको पत्र अहिलेसम्म गोप्य राखिएको छ । प्रधानमन्त्री देउवाले बेलायत भ्रमणबाट फर्कँदा विहीबार यो पत्रबारे खुलासा गरेका हुन् । तर, दुई नेताले एमसीसीलाई सुटुक्क लेखेको पत्र अहिलेसम्म सार्वजनिक गरिएको छैन । पत्रमा के छ भन्ने विषयमा देउवा र प्रचण्डका विरोधाभाषपूर्ण भनाइ बाहिर आएका छन् ।
प्रधानमन्त्री देउवाले गत बिहीबार त्रिभुवन विमानस्थलमा पत्रकारसँग कुरा गर्ने क्रममा आफू र प्रचण्डले हस्ताक्षर गरेर एसीसीलाई नै पत्र पठाइसकिएको जानकारी दिए । एमसीसी पारित हुन्छ भनेर आफूहरूले पत्र पठाएको देउवाले खुलासा गरे ।बेलायत भ्रमणका बेला एमसीसीका डेपुटी सीईओसँग तपाईको भेट भएको हो ? भन्ने पत्रकारहरूको प्रश्नमा प्रधानमन्त्री देउवाले भने, ‘हो, एमसीसी कहिलेसम्म पास हुन्छ भन्दाखेरि मैले भने, अहिले हाउस छैन । हामीसँग गठबन्धन पार्टनरहरू छन्, यसका सम्बन्धमा कुरा भइरहेको छ । हामीले अब छिट्टै पत्रकार सम्मेलन गरेर यसलाई पास गराउने प्रचण्डजी र मैले साइन गरेरै पठाएका छौं त ।
’प्रधानमन्त्री देउवाले एमसीसीका अधिकारीसँग भएको कुराकानीबारे जानकारी दिँदै भने, ‘उनीहरूले पार्लियामेन्ट किन चलेको छैन भन्दै थिए, यो अर्कै कारणले, अध्यादेश ल्याउनुपर्ने कारणले रोकिएको हो, यसले केही असर पर्दैन भनेर मैले भनें, त्यही हो ।’
माओवादीमा तरंग
सत्ता गठबन्धनमा सहभागी दलहरूमध्ये नेपाली काँग्रेस एमसीसी यथास्थितिमै पारित गर्नुपर्ने पक्षमा छ । माओवादी पार्टीले भने यथास्थितिमा एमसीसी पारित गर्न नहुने अडान राख्दै आएको छ । यस्तो अवस्थामा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले पार्टीभित्र कुनै छलफल नै नगरी देउवासँग मिलेर गोप्य रूपमा एमसीसीलाई पत्र लेखेको भन्दै माओवादी पार्टीभित्र असन्तुष्टि चुलिएको छ ।
एमसीसीलाई दुई नेताले हस्ताक्षर गरेर पत्र पठाइएको प्रधानमन्त्री देउवाले खुलासा गरेपछि यसबाट देशैभरि तरंग आएको माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले स्वीकार गरेका छन् । प्रचण्डले यसो भने–
‘हिजो प्रधानमन्त्री शेरबहादुरजीले एउटा महाँ बोलिदिनुभएछ प्रचण्डजीले र मैले चिठी पठाइसकेका छौं भनेर । देशैभरि साथीहरूको तरंग पैदा भएको छ । त्यस्तो चिठी पठाएको हैन । पछि प्रधानमन्त्रीजीले त्यस्तो भनेको त होइन भनेर आफैंले सच्याउनुभएको छ । हामीले भनेको के हो भने देशमा सबै दलहरूसँग छलफल नगरी, राष्ट्रिय सहमति नबनाई हामीले यसलाई पारित गर्न सकिँदैन । त्यसको निम्ति हामीलाई समय पनि चाहिन्छ । हामी छलफल गर्छौं । समस्या कहाँ छ, त्यसको निदान कसरी गर्न सकिन्छ, उपाय निकाल्छौँ भनेर लेखेको चिठी हो । हामी पास गर्छौं भनेर लेखेको चिठी होइन । यो कुरा प्रष्ट होस् ।
अमेरिकाले, बेलायतले या दुनियाँको कुनै पनि विकसित देशले दिएको सहयोग नलिने भन्ने चाहिँ हुँदैन । अनुदान सहयोग दिने र लिने कुरा सामान्य कुरा हो । तर, यो एमसीसीमा यति धेरै बहस विवाद किन भयो भने पहिलो सुरूमा सहमति हुँदा यो एमसीसी सम्झौता संसदमा लानुपर्ने र संसदबाट अनुमोदन गर्नुपर्ने केही कुरा थिएन । अमेरिकाले सहयोग दिने र नेपालले लिने भन्ने मात्रै थियो । त्यतिबेला हामी पनि सरकारका थियौं । शेरबहादुर देउवाकै नेतृत्वमा सरकार थियो । त्यतिबेलाको अर्थमन्त्रीले सम्झौता गरेको हो । त्यो सम्झौतामा पार्लियामेन्टमा लगेर ऐन सरह हुने गरी अनुमोदन गर्ने कुरा थिएन । पछि त्यसमा त्यो थपियो । त्यसो हुँदा यसका पछाडि के हो त रहस्य भन्ने प्रश्न खडा भयो र यो विवाद बन्न आएको हो । यसको समाधान पनि ओरिजिनल सहमतिसँग डराउनुपर्ने कुरा छैन, बीचमा थपिएका कुराले गर्दा नेपालको राष्ट्रिय हितमाथि नै असर पर्ने भन्ने आम जनतालाई लागिसकेपछि यसलाई सम्वोधन नगरिकन यसलाई पारित गर्न सकिँदैन ।’