आचार्यले दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेशतर्फ इंगित गर्दै संविधानको मर्म र भावनाविपरीत अध्यादेशहरू आएको जिकिर गरे । उनले भने, ‘संविधान बनाउँदाको बेलामा झलझली सम्झन्छु किनभने म त्यहाँ जिम्मेवार पात्र थिएँ । अघिल्लो पटक कानुनमा दलहरु विभाजन गर्दा पार्टीको केन्द्रीय कमिटी र संसदीय दल दुई वटामध्ये कुनै एकमा ४० प्रतिशत भए पार्टी विभाजन हुन्छ भन्ने उल्लेख थियो । जसले गर्दा स–साना सत्ताका इन्ट्रेस्टमा दलहरु विभाजित हुने स्थिति बन्यो । त्यसले अस्थिरता ल्यायो । जस अनुरुप हामीले पहिलो संविधानसभाबाट संविधान दिन सकेनौँ । दोस्रोमा पनि ती समस्या कायम रहे । त्यसैले संविधान निर्माण गर्दा सबै दलको साझा सहमति र साझा चिन्ता मुलुकमा राजनीतिक स्थायित्व कायम गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने थियो । त्यही भएर लामो छलफल गरेर दलहरु विभाजन हुनका लागि पार्टीको केन्द्रीय कमिटी र संसदीय दल दुवैमा ४० प्रतिशत पुगे मात्र विभाजित हुने प्रावधान राख्यौँ ।’

तर पछिल्लोपटक हाम्रो अध्यादेश ४० प्रतिशतलाई घटाएर २० प्रतिशत पारिएको र त्यसमा पनि पार्टी केन्द्रीय कमिटी वा दलमध्ये एउटामा भए पुग्ने प्रावधान राखिएको भन्दै उनले आक्रोश पोखे । ‘त्यो आफैंमा अमर्यादित र संविधानविपरीत थियो । त्यो ठिकै थियो भने संसद्मा पास गर्नुपर्थ्यो । कुनै दल विभाजित गर्ने निश्चित लक्ष्य पुगेपछि त्यसलाई फिर्ता लिइयो । यो नैतिकताको बन्धन भित्र पर्दैन । हामीले नैतिकताका कुराहरु गर्यौं तर हामी आफैले कसरी यो स्थिति सिर्जना गर्न पुग्यौँ ?’

अहिलेको परिस्थिति जे भए पनि आफू त्यसको सामना गर्न तयार रहेको पनि आचार्यले बताए । उनले दलहरु अझै पनि मिलेर देश निर्माणमा अघि बढ्नुको विकल्प नरहेको कुरामा बारम्बार जोड दिए ।

‘लडाईं झगडा गरेर हामीले प्राप्त गर्ने केही पनि होइनँ,’ उनले भने, ‘जनताको आकांक्षाको पूर्ति गर्ने कुरामा हामी चुक्छौँ कि भन्ने कुरामा जनताको चिन्ता रहेको छ । क्रान्तिपछि अब हामी लोकतान्त्रिक दलबीच प्रतिस्पर्धाबाहेक अरु कटुता नहुनपर्ने हो । गरिबी निवारण गर्न साझा संघर्ष गर्नुपर्ने हो । हाम्रो मुख्य अन्तरविरोध मुलुकको पछौटेपन, अभाव, गरिबी र जनताको चुलिएको अपेक्षा पुरा गर्नुपर्नेमा हुनुपर्ने हो । तर सत्ताको लुछाचुँडी छिनाझप्टीमा हामी संलग्न भयौँ ।’