बीस वर्षपछि फेरि तालिबानले अफगानिस्तानको सत्ता हातमा लिएपछि त्यसका अनेकथरि टिकाटिप्पणीहरू आइरहेका छन्।
तर अब तालिबानले अफगानिस्तानको अर्थव्यवस्थालाई कसरी सम्हाल्छ भन्ने उसका लागि मुख्य चुनौती बनेको छ।
युद्धले थिलथिलो भइसकेको अफगानिस्तानको ढुकुटी लगभग रित्तो छ। जब १५ अगस्टका दिन उसले अफगानिस्तान नियन्त्रणमा लियो त्यसपछि देशभरका बैंकहरू लगभग ठप्प छन्। धेरैजसो बैंकहरूमा अहिले पनि ताला झुन्डिएका छन्। एटिएमहरूमा पैसा झिक्नेहरूको लामो लाइन देखिए पनि त्यहाँ पैसा भने छैन। मानिससँग भएको नगद सकिएको छ र अब घरघरमा त्यसको हाहाकार हुन थालेको छ।
जिडिपीको ४० प्रतिशत नै विदेशी सहयोगमा निर्भर
अफगानिस्तानको अर्थव्यवस्था पहिलादेखि नै नाजुक थियो। यहाँको प्रमुख साहारा भनेकै विदेशीबाट आउने सहयोग र अनुदान नै हो।
कुनै पनि राष्ट्र कुनै विदेशी साहार वा अनुदानमाथि निर्भर त्यो बेला हुन्छ जब उसको कूल ग्राहस्थ उत्पादन(जिडिपी) को १० प्रतिशतभन्दा बढी विदेशी सहायताबाट आउँछ। विश्वबैंकका अनुसार अफगानिस्तानमा जिडिपीको ४० प्रतिशत विदेशी अनुदानबाट आउँछ।
तालिबाननको नियन्त्रणसँगै अमेरिका, जर्मनीलगायत धेरै राष्ट्रहरूले अफगानिस्तानलाई सहयोग बन्द गरेका छन् भने विश्व बैं तथा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषजस्ता दातृ निकायहरूले पनि सहयोग रोक्का गरेका छन्।
विदेशी मुद्रा भन्डार
अफगानिस्तानको केन्द्रीय बैंक ‘दा अफगानिस्तान बैंक’ले पनि विदेशी मुद्रा भन्डारण फ्रिज गरिदिएको छ। उसँग करिब ९ अर्ब डलर विदेशी मुद्रा मौज्जाद रहेको बताइएको छ। त्यसको त्योमध्ये सबैधन्दा धेरै रकम अमेरिकामा छ।
बैंकका पूर्व गभर्नर अजमल अहमदिले अघिल्लो साता एउटा ट्विटमार्फत बैंकको धेरै रकम सुरक्षित रहेको बताएका थिए। तालिबानले अफगानिस्तान नियन्त्रणमा लिएकै दिन उनी अफगानिस्तानबाट अमेरिकी बिमानमार्फत देश छोडिसकेका थिए। उनका अनुसार धेरै रकम विदेशमा राखिएको छ।
‘हामीले यो भन्न सक्छौं कि अफगानिस्तानको कूल विदेशी मुद्रा भन्डारणको सायद ०.२ प्रतिशत मात्रै हिस्सा तालिबानको पहुँचमा आउनसक्छ। यो धेरै भने होइन’ अघिल्लो साता बाइडेन प्रशासनका एक अधिकारीले भनेका थिए ‘अमेरिकामा अफगानिस्तानको हक लाग्ने जुन सम्पत्ति छ त्यो तालिबानलाई उपलब्ध गराउन सकिन्न।’
तालिबानको डर
एकातिर अफगानिस्तान अर्थव्यवस्थाको गतिरोधसँग जुधिरहेको छ भने अर्कोतिर दिनहुँ हजारौं मानिस देश छोड्न हतारिइरहेका छन्।
तालिबानको डरले मानिसहरूको भिड एयरपोर्टतिर बढिरहेको छन्। काबुलका एकजना व्यापारीले भनेका छन्– केही घर मालिकहरूले देश छोड्नका लागि कुनै घरबारबिहीनलाई सित्तैंमा त्यो घरमा बस्न दिने भनिरहेका छन् किनकि उनिहरूलाई डर छ कि खाली घर देख्नासाथ तालिबानले कब्जा गर्नसक्छ।
केही दिनअघिमात्रै फाइनान्सियल टाइम्स पत्रिकामा प्रकाशित एउटा आलेखमा अजमल अहमदीले लेखेका थिए ‘हुनसक्छ तालिबानले फेरि पनि अवैध खानीहरू अनि अफिमको ब्यापारबाट पैसा जम्मा गर्नसक्छन्, त्यो कुनै एउटा आतंकवादी संगठन चलाउन त पुग्नसक्छ तर सिंङ्गो राष्ट्र चलाउनका लागि त्यस्तो पैसाले पुग्दैन।’
विदेशबाट आउने रकमको करिब ४ प्रतिशत त विदेशमा रहेका अफगानी नागरिकहरूका आफन्तले उनीहरूका लागि पठाइदिएको रकम हुन आउँछ। अर्थात् त्यो रेमिट्यान्सजस्तै हो।
वित्तीय लेनदेन
यसको मतलव अफगानिस्तान ती विश्वका त्यस्ता राष्ट्रहरूमध्ये एक हो जो रेमिट्यान्सले धानिएको छ। तर जब तालिबानको नियन्त्रणमा आयो अफगानिस्तानमा आउने सबै वैदेशिक सहायता रोकिएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा वित्तीय कारोबार गर्ने ‘वेस्टर्न युनियन’ अनि ‘मनिग्राम’जस्ता कम्पनीहरूले अफगानिस्तानमा आफ्नो सबै सेवाहरू बन्द गरेका छन्।
अब विदेशमा बस्ने आफन्तहरूले पनि अफगानीका लागि पैसा पठाउन सक्दैनन्।
कमजोर अफगानि मुद्रा
अहिले मानिसहरूले आफ्ना घरेलु सामानहरू सडकमा लिलाम गरिरहेका छन्। मानिसहरूले सडकमा आफ्ना घरेलु सामान बेचिरहेका छन् ताकि उनीहरूले त्यसबाट खानेकुरा किन्न सकून र देश छोड्न सकून्। तर तालिबानले कुनै पनि अफगान नागरिकलाई देश छोड्न रोक लगाएको छ। र, मानिसहरू फेरि आफ्नो सहरभित्रै वा घरभित्रै भय र त्रास लिएर कैद हुन बाध्य भएका छन्।
‘मानिसहरू बैंकको ढोका कुरिरहेका छन्। एटिएमहरूमा मानिसको लाम लागिरहेको छ। उनीहरूलाई आफ्नै अफगानी मुद्रा होस् केही फरक पर्नेवाला छैन’ लन्डन स्कुल अफ इकोनोमिक्सका अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका प्राध्यापक फवाज गर्गेज भन्छन् ‘किनकि अब अफगानी मुद्रोको मूल्य निकै घटिरहेको छ। जुन सम्पत्ती वा संशाधनले यहाँको राष्ट्रिय बैंकले मुद्रालाई स्थिर गर्नसक्थ्यो अहिले त्यो पनि बन्धक भएको छ। अफगान अर्थव्यवस्थाप्रति मानिसको भरोसा डगमगाएको छ जसले गर्दा मुद्रा कमजोर भएको छ।’
सिरिया तथा यमनजस्तै हालत
यो सबका अलावा अफगानिस्ता अहिले सुख्खाग्रस्त छ। संयुक्त राष्ट्र संघको एक रिपोर्टअनुसार देशका आधाभन्दा धेरै बालबालिकाहरू कुपोषणको शिकार भएका छन्।
‘पछिल्ला तीन वर्षमा फेरि दोस्रोपटक अफगानिस्तान सुख्खाग्रस्त भएकोछ। दुनियाको सबैभन्दा खाद्य असुरक्षा भएको देश पनि अफगानिस्तान नै हो। वर्वादीतिर धकेलिइरहेको यो देशमा धेरै चिजहरू एकैसाथ भइरहेको छ’ प्राध्यापक गर्गेज भन्छन्– ‘भयानक गरिबी, राजनीतिक अन्योल अनि महामारीले झन यो देश संकटतिर धकेलिएको छ। मलाई लाग्छ यो सिरिया अनि यमनजस्ता राष्ट्रले बेहारिरहेको जस्तै संकट हो।’
राजनीति तथा विचारधारा
तर अन्तर्राष्ट्रिय नेताहरूले यो विश्वास गरेका छन् कि अब तालिबानले सम्झौता गर्नैपर्छ किनकि उसले एउटा प्रभावकारी सरकार चलाउन चाहन्छ भने उसले विदेशी साझेदारहरूसँग सम्झौता गर्नैपर्छ ताकि देशमा फेरि विदेशी सहायत भित्रिन सकोस्।
उदाहरणका लागि जी-७ राष्ट्रहरूको अध्यक्षता ग्रहण गर्दै ब्रिटेनका प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सनले भनेका थिए कि तालिबानमाथि जी-७ राष्ट्रहरूको आर्थिक, कुटनीतिक तथा राजनैतिक प्रभाव छ। यो समूहमा ब्रिटेन, क्यानडा, फ्रान्स, जर्मनी, इटली र जापान छन्।
‘जी-७का यी धनी राष्ट्रहरू यो समय त्रास देखाएर लालच दिइरहेका छन्। अमेरिका अनि अरू पनि पश्चिमा राष्ट्रहरू तालिबानलाई कुनै सम्झौता गराएर सम्बन्ध बढाउन चाहन्छन्। ताकि तालिबानलाई केही ‘सबक’ सिकाएर अफगानिस्तानको विदेशमा फ्रिज भएको सम्पत्ती फेरि फकुवा हुन पनि सक्छ’ प्राध्याक गर्गज भन्छन् ‘तर मलाई लाग्छ तालिबानले सबैभन्दा पहिला र आफ्ना नागरिकका लागि आधारभूत आवश्यकतामा ध्यन दिन जरूरी छ। जब तालिबानले ‘बदलिएको’ भन्छ भने उसले यो गर्नैपर्छ।’
बिबिसीबाट
