आयोगको निर्णयले जननिर्वाचित संस्थाहरु र प्रतिनिधिमूलक लोकतन्त्रमा नै देशव्यापी प्रतिकुल प्रभाव पर्ने भन्दै सर्वोच्च अदालतले तत्काल कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको हो ।

सर्वोच्च अदालतको आदेशमा भनिएको छ, ‘छ महिनाभित्र जरिवाना दाखिल गराउने, नबुझाएको अवस्थामा निर्वाचन सम्बन्धी अयोग्यता सिर्जना गर्ने निर्णयमा उल्लेखित कुराहरु हाल कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा राख्नू ।’

संवैधानिक इजलासले निर्वाचन खर्च विवरण नबुझाउने उम्मेदवारहरुलाई स्पष्टिकरण सोध्ने, भनाइ राख्ने मौका दिने लगायतको काम नगरी गोश्वारा निर्णयबाट जरिवाना तोक्ने काम उचित नभएको प्रारम्भिक निश्कर्ष निकालेको हो ।

निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ को दफा २६ मा निर्वाचनको खर्च विवरण पेश नगर्ने उम्मेदवारहरुलाई आयोगले जरिवाना तोक्नसक्ने व्यवस्था छ । आयोगले तोकेको जरिवाना नबुझाएमा सम्बन्धित उम्मेदवारलाई आयोगले छ बर्षसम्म निर्वाचनमा भाग लिन रोक लगाउन सक्ने व्यवस्था छ ।

साथै खर्च विवरण नबुझाउने जनप्रतिनिधिको निर्वाचन बदर गर्नसक्ने व्यवस्था समेत ऐनमा छ । तर दफा २६(४) मा भनिएको छ, ‘जरिवाना गर्नु वा निर्णय गर्नुअघि आयोगले सम्बन्धित राजनीतिक दल वा व्यक्तिलाई आफ्नो सफाई पेश गर्ने मनासिब मौका दिनु पर्नेछ ।’

एक लाख २३ हजार ६२४ उम्मेदवारहरुलाई जरिवाना तिराउने निर्णय गर्नुअघि निर्वाचन आयोगले उनीहरुलाई स्पष्टिकरण पेश गर्न वा सफाई पेश गर्ने अवसर दिएको थिएन ।

कानूनी प्रक्रिया नपुर्‍याई जरिवानाको निर्णय गर्नु ‘स्वच्छ सुनुवाइको हक’ विपरीत हुने प्रारम्भिक निष्कर्ष सहित संवैधानिक इजलासले जरिवानाको निर्णय कार्यान्वयन नगर्नु भनेको हो ।

ती उम्मेदवारहरुलाई स्वच्छ सुनुवाइ तथा कानूनी प्रतिवादको अवसर प्रदान नगरी आयोगले गरेको निर्णयले उनीहरु अयोग्य हुने र निर्वाचन नै बदर हुने सम्भावना हुने भन्दै सर्वोच्च अदालतले निर्वाचन आयोगबाट भएको त्रुटीपूर्ण निर्णयको तत्काल प्रयोग नगर्न आदेश दिएको हो ।

सर्वोच्च अदालतले आयोगको निर्णयले प्रतिनिधिमूलक लोकतन्त्रमा देशव्यापी गम्भीर प्रतिकुल प्रभाव समेतलाई दृष्टिगत गरी निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको हो ।

निर्वाचन आयोगले गत भदौ ३१ गते एक लाख २३६२४ स्थानीय तहका उम्मेदवारलाई खर्च विवरण नबुझाएको आरोपमा जरिवाना तोकेको थियो । जरिवानामा परेकामध्ये करिव १७ हजार जना निर्वाचित जनप्रतिनिधि छन् । उनीहरुले आगामी ३० फागुनभित्र जरिवाना बुझाउनुपर्ने थियो ।

निर्वाचन आयोगले जरिवाना निर्धारण गरेपछि त्यसका विरुद्ध काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाह सर्वोच्च अदालत गएका थिए । निर्वाचन आयोगले खर्च विवरण नबुझाउने, उम्मेदवारहरुलाई प्रचारप्रसार गर्न पाउने अधिकतम रकमको हक बराबर जरिवाना तोकेको थियो ।