काठमाण्डाैं ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा करिब साढे १३ खर्ब राजस्व उठाउन सक्ने आँकलन गरेर बजेट तयारी गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षको राजस्व स्रोतलाई हेर्ने हो भने जम्मा राजस्वमा पेट्रोलियम पदार्थको कारोबारबाट मात्रै उठ्ने राजस्वको योगदान ११ प्रतिशत रहेको छ ।
चालु आवको वैशाख मसान्तसम्म सरकारले साढे ८ खर्ब रुपैयाँको राजस्व उठाउदा १ खर्ब रुपैयाँ पेट्रोलियम पदार्थको बिक्री वितरणबाट मात्रै उठेको छ ।
आगामी आर्थिक वर्षमा भने पेट्रोलियम पदार्थबाट उठ्ने राजस्वको हिस्सा घट्ने भएको छ । तत्कालीन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बजेटमार्फत बढाएको पेट्रोलियम पदार्थको कर घटाउने विषयमा मन्त्रिपरिषदबाट प्रस्ताव पारित गरिएको छ ।
तत्कालीन अर्थमन्त्री खतिवडाले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य ओरालो लागेको समयमा डिजेल र पेट्रोलमा १० रुपैयाँ भन्सार शुल्क र ५ रुपैयाँ पूर्वाधार विकास कर बढाएका थिए । यसमध्ये बढाइएको भन्सार शुल्क बजेटमार्फत घटाउने तयारी गरिएको छ ।
डिजेल र पेट्रोलमा १० रुपैयाँ कर घटाएर चालु कारोबारलाई मात्रै आधार मन्दा वार्षिक २५ अर्ब रुपैयाँ कर घट्ने देखिएको छ । साथै सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको खपत घटाउने योजना पनि सँगै ल्याउने तयारी गरेको छ ।
राजस्वको मुख्य स्रोतको रुपमा रहेको पेट्रोलियम पदार्थको कारोबार र कर दुबै घट्दा राजस्व लक्ष्यमा भने असर गर्न सक्ने देखिएको छ ।
नेपाल आयल निगमको तथ्यांकअनुसार अहिले प्रतिमहिना ६० हजार किलोलिटर पेट्रोलको खपत हुने गरेको छ । यसमा प्रतिलिटर १० रुपैयाँ राजस्व घटाउँदा ६० करोड रुपैयाँ कम राजस्व उठ्ने छ ।
त्यस्तै अहिले प्रतिमहिना एक लाख ५० हजार किलोलिटर डिजेल खपत हुने गरेको छ । यसको कर घटाउँदा मासिक कर १ अर्ब ५० करोड राजस्व कम हुनेछ । पेट्रोल र डिजेलमा मात्रै मासिक २ अर्ब १० करोड तथा वार्षिक २५ अर्ब २० करोड रुपैयाँ कर घट्ने देखिएको छ ।
यस्तो अवस्थामा सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा चालु वर्षमा उठेको राजस्वमा २० देखि २५ प्रतिशत बढ्ने अनुमान लगाएको छ । वार्षिक काराेबार वृद्धिका आधारमा मात्रै यो रकम बढ्न भने सम्भव छैन । यसका लागि सरकारले कतिपय बस्तुको कर भने बढाउँदै छ ।
नियमित रुपमा बढाउँदै आएको अल्कोहल तथा सुर्तिजन्य पदार्थमा कर बढ्नुका साथै गत वर्षबाट सुरू गरिएका जस्ता कच्चा पदार्थ र तयारी उत्पादनबीचको भन्सार दरमा परिवर्तन गर्न सकिने संकेत सरकारले गरेको छ ।
