काठमाण्डाैं ।आगामी साता नेकपा एमालेमा रहेका थुप्रै नेताहरुले दल परिवर्तन गर्ने देखिएको छ।
अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई वर्षौँदेखि साथ दिएकादेखि विगतमा माधव नेपालनिकट रहेका नेताहरुसम्म दलबदलीको संघारमा छन्। पार्टीलाई एक बनाउने उनीहरुको प्रयास सफल नहुने भएपछि यस्तो स्थिति देखिएको हो। पहिले माधव नेपालनिकट रहेका तर उनीसँगै नयाँ पार्टीमा नगएका नेताहरुले ओलीलाई दस बुँदे सहमति पालनाका लागि चार दिनको समय दिएका छन्। बुधबारसम्म दस बुँदे सहमति कार्यान्वयन नभए स्वेच्छाले दल रोज्ने समझदारी उनीहरुले गरेका छन्।
शुक्रबार महाराजगञ्जमा बसेको बैठकले दस बुँदे सहमति कार्यान्वयनकै लागि दबाब दिने तर चार दिनभित्र कार्यान्वयन नभए आफूखुसी गर्ने समझदारी कायम गरेको एक नेताले जानकारी दिए। सो बैठकलाई ५७ नेताहरुको समर्थन रहेको उनले बताए। यद्यपि बैठकमा ३३ जना नेता मात्र उपस्थित थिए।
नेपालले नेकपा एकीकृत समाजवादी नामको नयाँ दल दर्ताका लागि निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिएका छन्। उनीहरुलाई निर्वाचन आयोगले सनाखतका लागि बुधबार नै बोलाएको छ।
सोही प्रक्रियालाई रोक्नेगरी अन्तिम पटक दस बुँदे सहमति कार्यान्वयन गराउने प्रयासमा ५७ जना नेताहरु लागेका हुन्।
दुवै पक्षमा नखुलेका नेकपा एमालेका स्थायी कमिटी, केन्द्रीय सदस्य र सांसदहरुसहित बैठक बसेको र दस बुँदे सहमति कार्यान्वयनमै जोड दिने निर्णय गरेको केन्द्रीय सदस्य ठाकुर गैरेले जानकारी दिए।
नेकपा एमालेमा देखिएको विवाद समाधान गर्न गठित ८ सदस्यीय कार्यदलले असार २७ गते दस बुँदे सहमति प्रस्ताव गरेको थियो। सहमतिअनुसार एमाले २०७५ जेठ २ गतेको अवस्थामा फर्किनेदेखि नेताहरुमाथि गरिएको कारबाही फुकुवा गर्ने उल्लेख थियो। तर, एक महिना बितिसक्दा पनि सो सहमति कार्यान्वयन भएको छैन।
‘कार्यदलले गरेको १० बुँदे सहमतिलाई तल्लो तहसम्म कार्यान्वयन गरे एमाले एकता जोगिन्छ। त्यसका लागि दबाब दिने सहमति ग¥यौं,’ गैरेले नेपालखबरसँग भने, ‘नेताहरुलाई नागरिकता र परिचयपत्र बोकेर निर्वाचन आयोग जान नपर्ने बनाउन समय दिएका छौँ।’
अहिलेसम्मको अवस्था हेर्दा ओलीले दस बुँदे सहमति कार्यान्वयन गर्ने सम्भावना निकै कम भएको एमालेका नेताहरु बताउँछन्।
ओलीले साउन २५ गते आफू पक्षीय केन्द्रीय कमिटीको बैठक राखेर एमालेको विधान संशोधन गराउँदै शक्तिशाली अध्यक्ष बन्ने प्रस्ताव विधान महाधिवेशनमा लग्ने निर्णय गराएका छन्। एमालेको विधान अधिवेशन भदौ २६ र २७ गते हुँदैछ।
२०६५ सालदेखि बहुपदीय प्रणालीमा गएको एमालेको विधान संशोधन गरेर अध्यक्षमा शक्ति केन्द्रित गर्ने ओलीको कदमले उनी सहमतिको पक्षमा नरहेको पुष्टि भएको नेपाल पक्षका नेताहरुको भनाइ छ।
बैठकले एमाले एकता जोगाउन माधव नेपालले पनि निर्वाचन आयोगमा दिएको दल दर्ताको निवेदन स्थगित गर्न आग्रह गरेको छ।
‘माधव नेपालसहित १४ सांसदको कारबाही फुकुवा, दस बुँदे सहमतिको अक्षरशः पालना नै एमाले एक राख्ने बलियो आधार हो,’ गैरेले भने, ‘माधव नेपालले नयाँ दल दर्ताको लागि दिएको निवेदन स्थगित गर्नुपर्छ।’
एमालेका ८ जना स्थायी कमिटी सदस्यले बिहीबार बेलुका विज्ञप्ति निकालेर नेपाल समूहका १४ सांसदलाई गरेको कारबाही ओलीले फिर्ता लिनुपर्ने र नयाँ पार्टी गठनको प्रक्रियाबाट माधव नेपाल पछि हट्नुपर्ने बताएका थिए।
तर, शुक्रबार दिनभर ८ नेताको आग्रहलाई अध्यक्ष ओलीले मानेका छैनन्। माधव नेपाल पनि दल दर्ता गर्ने प्रक्रियाबाट पछि हटेका छैनन्।
‘हामी यता न उता हुने स्थिति आयो भने हामीसँग विद्रोह गर्नुको विकल्प रहँदैन,’ बैठकमा सहभागी एक सांसदले भने।
उनले चार दिनमा पनि दस बुँदे सहमति कार्यान्वयन नभए एकताप्रक्रिया अन्त्य हुने बताए।
‘एमाले एक ढिक्का राख्न यो अन्तिम पटक प्रयास गर्दैर्छौ,’ ती नेताले भने, ‘अध्यक्ष भएकोले पहिलो दायित्व उहाँको हो, उहाँले दस बुँदे कार्यान्वयन थाल्नुभएन भने साथीहरु पार्टी रोज्न फ्री हुनुहुन्छ।’
ओली निकट स्थायी कमिटी सदस्य तथा विवाद समाधान गर्न बनेको कार्यदलका संयोजक सुवास नेम्वाङले जतिसक्दो छिटो दस बुँदे सहमति कार्यान्वयन हुने बताए।
‘१० बुँदे सहमतिलाई पार्टीले अनुमोदन गरिसक्यो, अध्यक्षले छिटोभन्दा छिटो कार्यान्वयन प्रक्रियामा लैजान्छु भन्नुभएको छ,’ नेम्वाङले भने, केही साथीहरु पार्टी नै भत्काउन खोजिरहनुभएको छ, भत्काउने र मिलाउनेबीच सहमति जुटाउने प्रयास पनि जारी छ।’
उनका अनुसार एकता जोगाउन निरन्तर विभिन्न नेताहरुसँग छलफल भइरहेको छ।
माधव नेपालले नयाँ दल दर्ता गर्न आयोगमा निवेदन दिएपछि शुक्रबारसम्म विभिन्न जिल्ला र प्रदेश कमिटीका नेताहरु उनको पक्षमा खुल्न थालेका छन्।
के छ दस बुँदे सहमतिमा?
१. केही समययता पार्टीका आन्तरिक अन्तरविरोधहरु पार्टीको दायराभन्दा बाहिर पुगेका छन् र कतिपय सन्दर्भमा कटुतापूर्ण तथा एकअर्काप्रति निषेधात्मक बन्दै गएका छन्। यस्ता अन्तरविरोधहरुलाई पार्टीभित्रै विधिसम्मत ढंगले समाधान गर्दै अघि बढ्न हामी सहमत भएका छौं।
२. पार्टीका सबै तहका कमिटी, निकाय र जनसंगठनहरु नवौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट पारित राजनीतिक कार्यदिशा र विधानको व्यवस्था बमोजिम नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) गठन हुनुपूर्व २०७५ साल जेठ २ गतेको (जेठ ३ गतेको केन्द्रीय कमिटीमा सदस्यहरु मनोनयन गर्ने निर्णय सहित) संगठनात्मक अवस्थाबाट क्रियाशील हुनेछन्।
३. २०७७ साल फागुन २३ गते सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाट नेकपा (एमाले) पुनर्जीवित भएपछिका पार्टीको वैधानिक व्यवस्था तथा एकतासँग मेल नखाने कुनै पनि तर्फका राजनीतिक र संगठनात्मक काम कार्यवाहीहरु स्वतः बदर भएका छन्।
४. २०७७ साल फागुन २३ गतेको सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि नेकपा (एमाले) मा रहने कमरेडहरुको निर्णयलाई स्वागत गर्दै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) मा रहँदा स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटीमा रहनुभएकालाई सोही कमिटीको सदस्यको जिम्मेवारी निर्धारण गरिएको छ। अन्य कमरेडहरुलाई उहाँहरु नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) मा रहँदा सरहको कमिटीमा संगठित गरिने छ।
५. पार्टीमा महत्वपूर्ण योगदान गर्नुभएका कमरेडहरुलाई मौजुदा केन्द्रीय कमिटीको कुल सदस्य संख्याको १० प्रतिशतमा नबढ्नेगरी उक्त कमिटीमा मनोनित गरिनेछ।
६. प्रतिनिधिसभाको विघटनसम्बन्धी सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दा र सरकारका सम्बन्धमा पार्टी एकताको मर्म र भावनाका आधारमा विधिसम्मत एवम् संस्थागत निर्णय अनुरुप हामी अगाडि बढ्नेछौ।
७. पार्टी तथा जनसंगठनहरु पूर्ववत् अवस्थामा क्रियाशील हुने क्रममा उत्पन्न हुनसक्ने समस्याको निराकरण गर्न र सदस्यता नवीकरण, महाधिवेशन तथा विभिन्न तहका अधिवेशनका सम्बन्धमा सुझाव दिन कार्यदल गठन गरिनेछ।
८. यी निर्णयहरु आवश्यकताअनुसार अनुमोदनका लागि यथाशीघ्र विधान महधिवेशन आयोजना गरी प्रस्तुत गरिने छ।
९. पार्टी, संसदीय दल र जनसंगठनहरुलाई विधि र पद्धतिसम्मत किसिमले उच्च समझदारीका साथ सञ्चालन गर्दै एकता, क्रियाशीलता र मर्यादाको अभिवृद्धि गरिनेछ। यसका लागि एकताबद्ध भई आ–आफ्नो स्थानबाट सक्रियतापूर्वक योगदान गर्न समस्त पार्टी पंक्तिलाई आव्हान गरिएको छ।
१०. कार्यदलको सिफारिस कार्यान्वयनका लागि तत्काल पार्टी स्थायी कमिटीको बैठक आयोजना गर्न अध्यक्ष एवम् महासचिव कमरेडलाई अनुरोध गर्ने।
नेपाल खबर
