‘मन्त्रिपरिषदलाई पूर्णता किन नदिएको ? भित्र घचमच के छ यो जनताले बुझ्दैन’ उनले भने ।
नयाँ सरकारले कामबाटै जनतालाई जवाफ दिनुपर्ने भन्दै उनले साझा न्यूनतम कार्यक्रम अनुसार अघि बढ्न सरकारलाई आग्रह गरे ।
सांसद थापाले प्रमुख विपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले सशस्त्र युद्धका घाइतेहरुलाई उपचार नपाए आफ्नो पार्टी कार्यालयमा आउन गरेको आग्रहप्रति आपत्ति जनाए ।
‘विचराहरु आफ्नै उपचार गर्न त सरकारको ढुकुटीमा गएर हात फैलाउनेले पार्टी कार्यालयमा गए कसरी उपचार गराउला ?’ थापाको ब्याङ्ग्यात्मक प्रश्न छ । सरकारले सबैको कुरा सुनेर अगाडि बढ्नुपर्ने भन्दै थापाले अघिल्लो सरकारले प्रमुख प्रतिपक्षीलाई नसुनेको पनि स्मरण गरे ।
‘संविधानले दिएको संवैधानिक परिषदको बैठकबाट प्रतिपक्षीलाई आउट गर्ने’ कार्य ओली नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले गरेको उनले बताए ।
ओली नेतृत्वको सरकारले संवैधानिक परिषदमा अध्यक्षसहित ३ जनाकै उपस्थितिमा संवैधनिक परिषदको बैठक बस्न र निर्णय गर्न सक्ने गरी अध्यादेश ल्याएको थियो । त्यस अध्यादेश अनुसार ५० भन्दा बढीले नियुक्ति लिएर अहिले पनि काम गरिरहेका छन् ।
तर, अध्यादेश भने देउवा नेतृत्वको सरकारले खारेज गरिसकेको छ ।
