सरकारले भुमिसम्बन्धि समस्या समाधान आयोग खारेज गरेपछि भुमी सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग जिल्ला समिति पाँचथरले अहिले सम्म गरेका कार्यक्रमको प्रतिवेदन पत्रकार सम्मेलन गरि सार्वजनिक गरेको छ। ७ सय ४३ स्थानिय तह मार्फत भुमिहिन दलित,सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसिबासलाइ पहिचान गरि लगत संकलन,प्रमाणिकरण र नापी गरिरहेको आयोगलाइ मन्त्रीपरिषद्को मंगलबार बसेको बैठकले खारेज गर्ने निर्णय गरेको हो। भुमी सम्बन्धि समस्या समाधान आयोग जिल्ला समिती पाँचथरले विभिन्न पार्टिका राजनैतिक व्यक्तित्वको उपस्थितिमा आज पत्रकार सम्मेलनमा प्रतिबेदन प्रस्तुत गरेको हो। यस कार्यक्रमको अध्यक्षता भुमी सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग जिल्ला समिती पाँचथरकि पुर्व अध्यक्ष करुणा राइले गर्नु भयो। भने प्रमुख अतिथि जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख बिमल सापकोटाले गर्नु भएको भयो।कार्यक्रमको प्रतिबेदन प्रस्तुत यसै समितिका पुर्व बिज्ञ सदस्य जय प्रकाश केरुङ्ले गर्नु भएको हो। २०७७ फागुन ६ गरे उदघाटन गरि काम सुरु गरेको समितिले करिब साढे ५ महिना कार्य गरेको प्रतिबेदनमा उल्लेख छ। यो भन्दा अगाडिको कार्यसमितिले कार्य सम्पादन प्रतिबेदन नहुदा काम गर्न गार्हो भएको आरोप लगाएका छन् र आगामी दिनमा यस्तै समस्या आउननदिन यो कार्य समितिले प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेको बताएका छन।यो अवधी भरी आयोगले हिलेहाङ गाउँपालिका,फालेलुङ,याङबरक,फिदिम नगरपालिका ,फाल्गुनन्द ,मिख्लाजुङ ,कुम्मायक गाउँपालिका र तुम्बेवा गाउँपालिका संग सम्झौता गरेको थियो। हाल सम्म लगत संकलन कार्य हिलेहाङमा मात्र भएको प्रतिबेदनले देखाउछ हिलेहाङमा भुमिहिन दलितको संख्या ११,भुमिहिन सुकुम्बासीको संख्या ३५ र अव्यवस्थित बसोबासको संख्या ६४२ गरि जम्मा ६८८ जनाको लगत संकलन गरि गाउँपालिका बाट रुजु र प्रमाणीकरण गरि जिल्ला समितिमा पठाइएको जानकारी गराएको छ भने बाकी गाउँपालिका र नगरपालिका फारम वितरण कार्य सम्मपन भएको प्रतिबेदनमा उल्लेख छ।आएको कुल बजेटमा अफिस व्यवस्थापनमा करिब ९ लाख खर्च भएको र साढे सात लाख फ्रीज भएको जनाएका छन।पुर्वप्रधान मन्त्री केपि शर्मा ओलिको सरकारले २०७६ चैतमा देबिप्रसाद ज्ञवालिको नेतृत्वमा उक्त आयोग गठन गरेको थियो।सरकारले २०४९ साल देखि सुमुम्बासिको नाममा जग्गा वितरण गर्दै आएको भए पनि उनिहरुको संख्या भने घटेको छैन।हालसम्म गठन भएका मध्ये ६ वटा आयोगले १ लाख ५४ हजार ८ सय ५७ जनालाइ जग्गा वितरण गरेको तथ्यांक छ। तीन बर्ष भित्र वास्तविक लगत संकलन गरि जग्गाधनी पुर्जा वितरण,नक्सा स्रेस्ता हस्तान्तरण र एकीकृत आवासका लागि जग्गा व्यावस्थापन गर्न भन्दै १२ सदस्यिय आयोग गठन थियो जसमा ४ जना बिज्ञ,७ जना प्रदेश सरकारबाट सिफारिसका व्यक्ती र एक जना सहसचिब थिए। सबै समितिमा आयोगलाइ सघाउन ७ सदस्यीय जिल्ला समिती गठन गरिएको थियो जसमा २ बिज्ञ,,डिभिजन वन,नापी र मालपोतका प्रमुख सङै जिल्ला समन्वय अधिकारी थिए।
भुमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग जिल्ला समिती पाँचथरका पुर्व बिज्ञ सदस्य जय प्रकाश केरुङले धमाधम काम भैरहेको बेला र अन्य जिल्लामा पनि लाल पुर्जा वितरणको चरणमा पुगेका बेला आयोग विघटनले राज्यको करोडौं रुपैया सकिएको बताएका छन।यो कार्यका लागि आयोगले मात्रै २१ करोड २७ लाख रुपैया खर्छ गरेको छ।यस बाहेक देशैभरि पालिकाहरुका तर्फ बाट मात्रै एक अर्बभन्दा बढी खर्च भैसकेको छ। उनले भने जो आय पनि गए पनि सुकुम्बासीको समस्या समाधान होस भन्ने हामी चाहान्छौ। कार्यक्रम समापन गर्दै पुर्व अध्यक्ष करुणा राइले देशको राजनैतिक अस्थिरताले गर्दा भुमिहिनका समस्यालाई निरन्तरता दिन नसकेको बताएकी छिन।