काठमाडौं । भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान गर्न केपी ओली नेतृत्वको सरकारले बनाएको भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग वर्तमान सरकारले खारेज गरिदिएको छ।

मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले आयोग खारेज गर्ने निर्णय गरेको हो। भूमिहीनसम्बन्धी समस्या समाधान गर्न गठन भएको यो १४ औँ आयोग थियो।

यसअघि विभिन्न सरकारले कहिले क्रान्तिकारी, कहिले वैज्ञानिक भूमिसुधारका नाममा १३ वटा आयोग गठन गरिसकेका छन्। तर, यथार्थमा नेपालका भूमिहीन र सुकुम्बासीका समस्या ज्यूँकात्यूँ छन्।

२०४६ यता गठन भएका प्रायः सरकारमा सुकुम्बासी समस्या एउटा एजेण्डा बन्ने गरेको छ। पहिलो जनआन्दोलनदेखि सुरू भएको सुकुम्बासी समस्या गणतन्त्र आइपुग्दासम्म समाधान हुनसकेको छैन। र, हरेक निर्वाचनमा राजनीतिक दलका लागि चुनावी मुद्दा बन्दै आइरहेको छ।

सुकुम्बासीको समस्या समाधान गर्न भन्दै केपी ओली नेतृत्वको सरकारले पनि अन्य सरकारहरू जस्तै आयोग बनायो। ओली सरकारले २०७६ चैत ९ गते भूमिहीन समस्या समाधान आयोग गठन गर्न कार्यादेश दिएको थियो।

सरकारले दिएको कार्यादेशअनुसार २०७७ वैशाख १ गते गठन भएको आयोगले ४ गतेदेखि काम गर्न सुरू गर्‍यो। केन्द्रमा एक अध्यक्ष र सदस्य सचिवसहित १३ पदाधिकारी थिए भने ७७ वटै जिल्लामा अध्यक्ष, विज्ञ र एक सदस्य गरी ३ जना रहने संरचना आयोगको थियो।

तत्कालीन ओली सरकारले भूमिहीनसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगमा पदाधिकारी तथा सदस्यहरू नियुक्त गर्दा लगभग सबै एमालेका नेता–कार्यकर्ताहरू थिए।

आयोगको नेतृत्व गरेका देवी ज्ञवाली भरतपुर महानगरपालिका–४ का स्थायी वासिन्दा हुन्। २०३४ सालदेखि कम्युनिस्ट राजनीति गरिरहेका उनी २०७४ को स्थानीय तह निर्वाचनमा नेकपा एमालेबाट भरतपुर महानगरपालिकाको मेयरमा चुनाव लडेका थिए।

माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ की पुत्री रेणु दाहालसँग ज्ञवाली पराजित भएका थिए।

अध्यक्षमात्र होइन केन्द्रदेखि जिल्ला तहसम्म पदाधिकारी र सदस्यहरूमा एमाले कार्यकर्तालाई मात्रै नियुक्ति दिइएको आरोप आयोग गठन भएसँगै लाग्यो।

कतिपयले आयोगलाई ‘कार्यकर्ता भर्ति केन्द्र’ पनि भने।

आयोगका अध्यक्षलाई राज्यमन्त्री र सदस्यहरूलाई नेपाल सरकारको विशिष्ट श्रेणी (सचिव) सरह सुविधा दिइएको थियो। यसैगरी जिल्लाका अध्यक्ष सह–सचिव र सदस्यहरू उपसचिव सरह सुविधा लिँदै आइरहेका थिए।

आयोग कार्यान्वयनमा आएदेखि १६ महिनाको अवधिमा (असार मसान्तसम्म) आयोगका अध्यक्ष र पदाधिकारीहरूको तलब भत्तामा २१ करोड २७ लाख रूपैयाँ सरकारले खर्चिसकेको छ।

तर, भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीहरूको आवास र भूस्वामित्व सुनिश्चित गर्दै न्यायपूर्ण भूमि व्यवस्था स्थापित गर्ने अठोट लिएको आयोगले १६ महिनामा एउटा पनि लालपूर्जा बाँड्न सकेको छैन।

१६ महिनामा के गर्‍यो आयोगले?
ऐन र कार्यविधिले लगभग सबैथोक प्रष्ट गरिसकेको भए पनि तीन वर्षको अवधि रहेको आयोगले सैद्धान्तिक र कानुनी आधार तयार पार्नकै लागि एक वर्ष खर्चियो।

सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बासोवास व्यवस्थापनका लागि चाहिने कानुनी, सैद्धान्तिक र प्रक्रियागत आधार तयार पार्न पहिलो वर्ष बितेको आयोगका सूचना अधिकारी अन्जन न्यौपाने बताउँछन्।

एक वर्ष लगाएर सैद्धान्तिक र प्रक्रियागत आधार गर्नसक्नु आयोगको पहिलो उपलब्धि रहेको न्यौपानेको दाबी छ।

‘ऐन कानुन र नियमावलीले धेरै कुरा स्पष्ट गरेको थियो। तथापि केही कुराका बारेमा हामीलाई मापदण्डहरू बनाउनु पर्ने थियो,’ उनी भन्छन्, ‘सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित भूमिहीनका समस्या समाधानका लागि आवश्यक कानुनी आधार तय गर्‍यौं। आयोगको त्यो पहिलो उपलब्धि रह्यो।’

अभिलेख व्यवस्थापन, तथ्यांक संकलन, जग्गाको वर्गीकरण, दस्तुर निर्माणलगायतका कार्यका लागि दुईवटा प्रणाली तयार भएको आयोगको दोस्रो उपलब्धि रहेको उनले बताए।

यस अवधिमा आयोगले देशभरका स्थानीय तह र जिल्ला समितिलाई कार्यविधि तथा कानुनबारे जानकारी गराउन तालिम दिने काम गरेको छ।

‘कहाँबाट सुरू हुन्छ र व्यक्तिले कसरी पूर्जा प्राप्त गर्छ प्रक्रियाबारे जानकारी दिलाउन सबै स्थानीय तहमा तालिम सञ्चालन भएको छ,’ न्यौपानले भने।

७ वटा कार्यविधि र दुई प्रणालीअनुसार लगत संकलन र प्रमाणीकरणका लागि आयोगले ७५३ मध्ये ७४३ स्थानीय तहसँग समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरेको छ।

सम्झौता भएका ७४३ स्थानीय तहमध्ये ५१३ स्थानीय तहमा लगत सञ्चालनका लागि सूचना प्रकाशन भइसकेको आयोगका सूचना अधिकारी न्यौपानेले जानकारी दिए।

कस्तो छ लगत संकलनको अवस्था?
भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुम्बासीको हकमा २ लाख ४७ हजार ९६० र अव्यवस्थित बसोवासी ९ लाख ३२ हजार ८०१ गरी कूल ११ लाख ८० हजार ४६० घरपरिवारको लगत संकलन निवेदन दर्ता भएको छ।

यसैगरी लगत संकलनसम्बन्धी अनलाइन प्रणालीमा भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुम्बासीको ४८ हजार २२९ प्रविष्टि भएको छ। यसैगरी अव्यवस्थित बसोवासीको हकमा भने १ लाख ३६ हजार ४०५ निवेदन पुगेको छ।

विगतका आयोग वा कार्यदलले जग्गासँग सम्बन्धित समस्या समाधान गर्ने म्यान्डेटअनुसार सूचना प्रकाशित भएकोमा ४० वटा जिल्लाबाट निवेदन प्राप्त भएको छ। र, त्यो निवेदन संख्या ४३ हजार ८५५ रहेको छ।

अधुरा कामको हकमा जिल्ला समिति र भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोवासीको हकमा सम्बन्धित स्थानीय तहले छानबिन तथा प्रमाणीकरण गरिरहेको सूचना अधिकारी न्यौपानेले बताए।

१६ महिना अवधिमा आयोगले कार्यविधि र ऐन निर्माण तथा स्थानीय तहहरूबाट लगत संकलन गर्ने काममात्र गर्न सकेको छ। प्रमाणीकरण र भूमिहीनलाई लालपूर्जा वितरण गर्ने कामको आयोगले सुरूवातसम्म गर्न सकेन।

सूचना अधिकारी न्यौपाने तेस्रो वर्षमा जग्गा वितरण गर्ने योजनाअनुसार काम भइरहेको बेला आयोग खारेज भएको सुनिन आएको बताए।

‘पहिलो वर्ष ऐन कानुन निर्माण, दोस्रो वर्ष लगत संकलन र निवेदनअनुसार प्रमाणीकरण गर्ने लक्ष्य लिएका थियौं,’ उनी भन्छन्,‘तेस्रो वर्षमा भूमिहीनलाई जग्गा वितरण गर्ने लक्ष्य आयोगको थियो।’

लागत संकलन र प्रमाणीकरण काम नै नसकिएकोले लालपूर्जा वितरण गर्ने काम हुन नसकेको उनले बताए।

अहिलेसम्म कसले कति जग्गा बाँडे?
यसअघि गठन भएकामध्ये ६ वटा आयोगले जग्गा बाँडेका छन्। ती आयोगले एक लाख ५४ हजार ८ सय ५६ सुकुम्बासीलाई जग्गा बाँडेका छन्।
२०४८ सालमा कांग्रेस नेतृ शैलजा आचार्य अध्यक्ष रहेको आयोगमा दुई लाख ६३ हजार ३८ निवेदन परेका थिए।

त्यसमध्ये आचार्यको पालामा १ हजार २ सय ७६ जनालाई जग्गा दिइएको थियो।

२०५१ सालमा तत्कालीन एमालेको बहुमतको सरकार गठन हुँदा सबैभन्दा बढी सुकुम्बासीलाई जग्गा दिइएको थियो। त्यसबेला ऋषिराज लुम्साली अध्यक्ष हुँदा ५८ हजार ३४० जनालाई जग्गा दिइएको थियो।

२०५४ सालमा बुद्धिमान तामाङ आयोगले ८८६ जनालाई, २०५५ को तारणीदत्त चटौत आयोगले ७ हजार ३६, २०५६ को गंगाधर लम्साल आयोगले ९ हजार ४५३ र २०६६ को गोपालमणि गौतम आयोगले ३० हजार ४ सय ५८ लाई जग्गा दिएको छ।

२०४६ सालमा कृष्णप्रसाद भट्टराईको नेतृत्वको सरकारका पालादेखि सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्न आयोग गठन हुन थालेको हो।

त्यसबेला तत्कालीन आवास तथा भौतिक योजनामन्त्री बलबहादुर राईको अध्यक्षतामा आयोग बनेको थियो। त्यो आयोगले जग्गा बाँडेन।
२०४८ सालमा गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारले शैलजा आचार्यको अध्यक्षतामा आयोग गठन गर्‍यो।

त्यसपछि २०५१ सालमा बनेको एमाले सरकारले ऋषिराज लुम्सालीलाई आयोग अध्यक्ष बनायो। यही आयोगले अत्यधिक संख्यामा सुकुम्बासीलाई जग्गा दिएको थियो।

२०५२ सालमा भूमिसुधार मन्त्री बुद्धिमान तामाङको अध्यक्षतामा अर्को आयोग बन्यो। २०५४ सालमा चन्दा शाह, त्यही साल तामाङ, २०५५ सालमा तारिणीदत्त चटौत, २०५६ सालमा गंगाधर लम्साल, २०६३ मा कैलाश महतो, २०६६ मा गोपालमणि गौतम, २०६८ मा भक्तिप्रसाद लामिछाने, २०७१ सालमा शारदाप्रसाद सुवेदीको नेतृत्वमा आयोग बनेका थिए।

२०७२ साल गोपाल दहित नेतृत्वमा आयोग बन्यो। त्यसले खास काम नै गरेन। आयोगका पदाधिकारी र सदस्यले आर्थिक लाभ लिने उद्देश्यले काम गरेको भन्दै २०७५ साल वैशाख १४ गते उक्त आयोग खारेज भएको थियो।

अायाेमेलबाट