सर्वोच्च अदालतले आरक्षणको व्यवस्थालाई जातीय वा वर्गीयरूपमा भन्दा लक्ष्यकेन्द्रित बनाउन सरकारलाई आदेश गरेको फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक भएको छ ।
धनुषा घर भई हाल ललितपुर बस्ने विनयकुमार पञ्जियारलगायतले दायर गरेको रिटमा न्यायाधीशद्वय विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र आनन्दमोहन भट्टराईले गत पुस १ गते गरेको फैसलाको पूर्णपाठ अहिले सार्वजनिक भएको हो ।
उक्त फैसलामा आरक्षणलाई जातीय वा वर्गीय समूहभित्र पर्ने मध्यम वर्गबाट मुक्त गरी वास्तविक आरक्षण चाहिने व्यक्तिसम्म पुर्याउन सरकारलाई आदेश दिइएको छ ।
‘आरक्षणको व्यवस्थालाई लक्ष्यकेन्द्रित र न्यायपूर्ण बनाउनु आवश्यक हुँदा संविधानत: आरक्षणको वर्गमा पर्ने तर व्यक्तिगत उन्नति प्रगति गरिसकेका कारण आरक्षण नचाहिने उपल्लो वर्ग (Creamy layer)/तरमारा मध्यम वर्गको कब्जाबाट आरक्षणसम्बन्धी व्यवस्थालाई मुक्त गर्नु जरुरी देखिन्छ,’ फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ ।
त्यस्तै आरक्षण एकै व्यक्ति वा परिवारलाई पटक-पटक उपलब्ध हुने व्यवस्थालाई समेत अन्त्य गरिनुपर्ने फैसलामा उल्लेख छ ।
‘सकारात्मक विभेदको व्यवस्थालाई पटक-पटक एकै व्यक्ति वा परिवारमा नदोहोरिने गरी र समयसमयमा वस्तुनिष्ठ रूपमा अनुगमन, मूल्यांकन र पुनरावलोकन समेत गर्ने गरी वास्तवमै गरीब र उपेक्षित वर्गको पहुँच र सहज उपयोगमा रहने र सकारात्मक हस्तक्षेप नचाहिने व्यक्ति, परिवार वा समूहलाई क्रमश: बाहेक गर्दै जाने व्यवस्था गरेमा मात्र यसले संविधानको लक्ष्यलाई पछ्याउन सक्ने हुँदा सोतर्फ समेत नीति र कानून निर्माणमा विशेष रूपमा ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ,’ फैसलामा भनिएको छ ।
