फिदिम । प्रदेश १ सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ३२ अर्ब ४६ करोड बजेट प्रस्तुत गरेको छ ।
आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री टङ्क आङ्बुहाङले आर्थिक वर्ष २०७८-७९ का लागि ३२ अर्ब ४६ करोड ९२ लाख रुपैयाँ बराबरको बजेट प्रस्तुत गरेका हुन् ।चालु आर्थिक वर्षका लागि प्रदेश सरकारले ४० अर्ब ८९ करोड ९९ लाख ४७ हजारको बजेट ल्याएको थियो । तर आगामी आर्थिक वर्षका लागि आठ अर्ब घटाएर बजेट प्रस्तुत गरेको हो ।
आज प्रस्तुत भएकाे बजेटमा पूर्व अर्थ मन्त्री इन्द्र बहादुर आङबोले खरो प्रतिक्रिया दिएका छन् । सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा स्टाटस लेख्दै आङबोले प्रतिक्रिया दिएका हुन् । आङबोले कोरोनाको प्रभावको कारण चालू आर्थिक बर्ष १.१८% ले ऋणात्मक रहेको आर्थिक वृद्धिदर बजेटमा आर्थिक पुनरुत्थानको कार्यक्रमनै नराखी अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने योजना बिना आगामी आ.ब.को आर्थिक वृद्धिदर ३.६% हुने अनुमान असम्भव र हास्यास्पद रहेको बताएका छन् । नेकपा (माअाेवादी) केन्द्रका १ नम्बर प्रदेशका ससदिय दलका नेतासमेत रहेका आङबोले प्राथमिकता भनिएको स्वास्थ्य क्षेत्रमा संघीय सरकारको अनुदान बाहेक स्वास्थ्य क्षेत्र,अस्पतालहरुको सुदृढीकरण र स्तरोन्नतिको लागि आवश्यक बजेटनै बिनियोजन नभएको बताएका छन् । केवल शैया थप्ने हल्ला मात्र गरिएको बताएका छन् । छकोरोना रोकथाम नियन्त्रण र उपचारको ठोस कार्यक्रम बजेटमा बिनियोजन नभएको बताएका छन् ।
चालू आयोजनाहरु,बहुबर्षिय आयोजना र रुपान्तरणकारी आयोजनाहरुमा अति न्यून बजेट छुट्याइएको बताएका छन् । त्यसैले अपेक्षित बिकाश र पुर्वाधार निर्माणको काम हुने नसक्ने बताएका छन् । आङबोले बजेट कार्यवन्यन जाँदा ठोस उपलब्धि केही नहुने र लक्ष्यमा पुग्ने बताएका छन् ।
हेरौ उनको फेसबुक स्टाटस जस्ताको तस्तै
१ न प्रदेशको बजेट बारे
-कोरोनाको प्रभावको कारण चालू आर्थिक बर्ष १.१८% ले रिणात्मक रहेको आर्थिक वृद्धिदर बजेटमा आर्थिक पुनरुत्थानको कार्यक्रम नै नराखी अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने योजना बिना आगामी आ.ब.को आर्थिक वृद्धिदर ३.६% हुने अनुमान असम्भव र हास्यास्पद छ।
-प्राथमिकता भनिएको स्वास्थ्य क्षेत्रमा संघीय सरकारको अनुदान बाहेक स्वास्थ्य क्षेत्र,अस्पतालहरुको सुदृढीकरण र स्तरोन्नतिको लागि आवश्यक बजेट नै बिनियोजन छैन,केवल शैया थप्ने हल्ला मात्र गरिएको छ,कोरोना रोकथाम नियन्त्रण र उपचारको ठोस कार्यक्रम बजेटमा छैन।
-चालू आयोजनाहरु,बहुबर्षिय आयोजना र रुपान्तरणकारी(न्बmभ अजबलनभच) आयोजनाहरुमा अति न्यून बजेट छुट्याइएको छ, त्यसैले अपेक्षित बिकाश र पुर्वाधार निर्माणको काम हुने देखिन्न।
-उत्पादन वृद्धि,रोजगारी सिर्जना र उत्पादित बस्तुको बजारीकरणको ठोस योजना छैन,केवल बिचौलिया पोस्ने कार्यक्रम कृषि क्षेत्रमा देखियो।
-कहिँ संघीय बजेटको भद्दा नक्कल,कतै स्थानीय तहको क्षेत्राधिकारको कार्यक्रम समाबेश गरिनु अनि सुनेजती सबै कार्यक्रम बजेटमा समाबेश गरिनुले कार्यवन्यन गर्ने निकाय, सम्यन्त्र र श्रोतको अभावले बजेट कार्यवन्यन योग्य र सम्भव दुबै हुदैन।
-चालू आबमा गर्ने बिकाश निर्माण लागायतको काम अगाडि बढाउन ध्यानाकर्षण गर्दा श्रोतको अभाव देखाउने सरकारले २ अर्व भन्दा बढी नगद मौज्दात रहने प्रक्षेपण लज्जास्पद छ।
निष्कर्षमा बजेट कार्यवन्यन जादा ठोस उपलब्धि केही नहुने र लक्ष्यमा पुग्ने देखिन्न….