गत शुक्रबार सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ भएको बेलामा न्यायाधीशहरूले लामिछानेले अमेरिकी नागरिकता कायम रहेका बेला नेपाली पासपोर्ट लिएको र पछि मात्रै अमेरिकी नागरिकता त्यागेको बारे प्रश्न गरेका थिए । जवाफमा कानुन व्यवसायीहरूले ‘पासपोर्ट लिए पनि त्यसको प्रयोग नगरेको’ भन्दै लामिछानेको प्रतिरक्षा गरेका थिए ।

लामिछानेले १० फागुन २०५० सालमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंबाट शुरुमा नागरिकताको प्रमाणपत्र लिएका थिए । अमेरिका पुगेको उनले २१ फेब्रुअरी २०१४ (तदनुसार ९ फागुन २०७०) मा त्यहाँको नागरिकता प्राप्त गरे । करिब तीन वर्षपछि ११ मे २०१५ (२८ वैशाख २०७२) मा उनी नेपाल फर्किए र १६ दिनपछि १३ जेठमा नेपाली पासपोर्ट लिए ।

उनी त्यतिबेला अमेरिकाको नागरिकता त्यागेका थिएनन् । ‘कायम नभएको’ नेपाली नागरिकता देखाएर आफ्नो अमेरिकी नागरिकता लुकाई पासपोर्ट लिएकोले उनीमाथि झुटो विवरण पेश गरेको आरोप लागेको हो ।

पुरानो ऐनको दफा ५ मा ‘जानी–जानी झुट्टा विवरण दिई राहदानी प्राप्त गरेमा वा प्राप्त गर्ने उद्योग गरेमा’ तीन वर्षसम्म कैद र तीसहजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने भन्ने व्यवस्था छ । झुटो विवरण बुझाएर पासपोर्ट लिनु अहिले पनि दण्डनीय मानिएकाले लामिछानेको हकमा यो व्यवस्था अनुसार कारबाही अघि बढ्ने देखिने ती सरकारी वकिलले बताए ।

करिब ३ वर्ष १ महिनासम्म उनले एकसाथ अमेरिका र नेपालको पासपोर्ट साथमा राखेका थिए । ४ जेठ २०७५ मा अमेरिकी नागरिकता त्याग्ने निवेदन दिएका उनले ४० दिनपछि मात्रै त्यो प्रक्रिया पूरा भएको पत्र पाएका थिए ।

राहदानी ऐनमा भएको व्यवस्था अनुसार, त्यसको दुरुपयोग सम्बन्धी उजुरीमा सरकारी निकायले अनुसन्धान गर्न पाउँछ । अनुसन्धान अधिकारीले आवश्यक देखेमा तत्काल आरोपितलाई पक्राउ गर्न पाउने सुविधा समेत ऐनले दिएको छ ।

नयाँ राहदानी ऐनमा समेत झुटो विवरण दिई राहदानी लिन नहुने उल्लेख छ । त्यसरी राहदानी लिएमा दुईदेखि पाँच लाख रुपैयाँ जरिवाना, एकदेखि तीन वर्ष कैद सजाय वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ । तर ऐन जारी हुनुभन्दा पहिलेको कसूरमा पुरानै कानुन आकर्षित हुने कानुन व्यवसायीहरू बताउँछन् ।

लामिछाने विरुद्ध जाहेरी दिएका युवराज पौडेलले प्रहरीमा पेश गरेको जाहेरीको प्रतिलिपि अनौपचारिक रूपमा समेत महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा पुगेको छ । उनले जाहेरीमा भनेका छन्, ‘केवल नेपाली नागरिकले मात्रै प्राप्त गर्न सक्ने नेपाली राहदानी प्राप्त गर्ने जुन कार्य गरेका छन्, सो (काम) कानुनद्वारा वर्जित र दण्डनीय छ ।’

जाहेरी दर्ता नगरे पनि प्रहरीले यसबारेको संक्षिप्त नोट बनाएर माथिल्लो निकाय र सरकारी वकिलको कार्यालयमा पठाएको छ । उनी निर्वाचित भएलगत्तै गृह मन्त्रालयबाट जिल्ला प्रशासन कार्यालय पुगेको पुरानो जाहेरी, काठमाडौं प्रहरी परिसरमै छ, जसमा पासपोर्ट दुरुपयोगको विवरण समेत छ ।

लामिछाने विरुद्ध पासपोर्ट दुरुपयोगको अर्को हिसाबले पनि जोखिमयुक्त छ । प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७३ को दफा–दफा १३ मा राहदानी दुरुपयोगको आरोपमा कुनै व्यक्ति अदालतबाट दोषी ठहर भएमा र त्यो फैसला अन्तिम भएमा कुनै पनि व्यक्ति सधैंभरि उम्मेदवार हुन अयोग्य हुने व्यवस्था छ ।