अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी)का कारण मुलुकको राजनीति गिजोलिनुका साथै अन्तराष्ट्रिय जगतसामु नेपालको छविसमेत धमिलिन थालेको छ ।
एउटा विदेशी सहयोग लिने या नलिने भन्ने विषयकै कारण जनप्रतिनिधिहरुको सर्वोच्च संस्था संसद बैठकसमेत लगातार स्थगित हुँदै आएको छ । जसको सन्देश राम्रो जान सकेको छैन । अर्कोतिर, आगामी बैशाखमा तोकिएको स्थानीय तह निर्वाचन पनि एमसीसीकै लफडाले नहुने त होइन ? भन्ने आशंका प्रवल बन्दै गएको छ ।.
खासगरी एमसीसीमा सत्तारुढ दलका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र प्रमुख प्रतिपक्ष दलका अध्यक्ष केपी ओलीको समेत दोहोरो चरित्रका कारण यस्तो अन्योलको अवस्था सिर्जना भएको हो । एमसीसीको पक्ष–विपक्षमा राजनीतिक दलहरुको ध्रुवीकरण हुन थालेपछि पाँच दलीय सत्ता गठबन्धन नै रहने कि नरहने भन्नेसम्मका अड्कलबाजी हुन थालेका छन् ।
एमसीसीबारे ‘प्रचण्डपथ’ मा ओली ?
नेपालका प्रमुख राजनीतिक दलहरुबीच एमसीसी प्रकरणमा सुरुबाटै विभाजित मत प्रकट भएका हुुन् । खासगरी नेकपा हुदै र पछि एमाले अध्यक्ष केपी ओली नेतृत्वको सरकार रहँदाका बखत एमसीसीबारे भएका छलफल र बहसमा पनि दलहरूको मत विभाजित बनेका हुन् ।
सिंगो नेकपा हुँदा ओली एमसीसी अनुमोदन गर्ने पक्षमा उभिएका बेला अन्य नेताहरु प्रचण्ड, माधव नेपाल, झलनाथ खनाल र भीम रावलहरु विपक्षमा उभिन पुगेका थिए । जसले गर्दा संसदमा दर्ता भएको एमसीसी सम्झौता अघि बढ्नबाट रोकिएको थियो । त्यसपछि २०७८ असार २९ गते प्रचण्ड माधवसहित पाँच दलीय गठबन्धनका बलमा देउवा नेतृत्वको सरकार बन्यो । जब देउवा नेतृत्वको सरकार बन्यो त्यसपछि एमसीसी मुद्दा थप पेचिलो बन्दै आयो ।
एमसीसी उपाध्यक्ष फातिमा सुमारको नेपाल भ्रमण होस् या एमसीसीले पटक–पटक काटेको पत्र नै किन नहोस् अमेरिकाले देउवा नेतृत्वको सरकारमार्फत एमसीसी छिटो अनुमोदनका लागि दवाव बढाउँदै लग्यो ।
सरकारमै भए पनि विगतमा एमसीसीको विपक्षमा रहेका प्रचण्ड र माधव नेपाल संशोधनविना अनुमोदन गर्न हुँदैन भन्ने पक्षमा उभिए । देउवा नेतृत्वको सरकार बनेपछि अमेरिकाले लगातार एमसीसी अघि बढाउन दवाव दिदै गयो । जुन दाववको पटाक्षेप गत आइतबार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले अमेरिकालाई एमसीसी अनुमोदन गर्न केही समय लाग्ने भएकाले चार पाँच महिना समय मागेको पत्र सार्वजनिक हुन पुग्यो, तब एमसीसीमा प्रचण्डले देखाएको दोहोरो चरित्रको व्यापक आलोचना हुन पुग्यो ।
