काठमाण्डाैं । सरकारका साझेदार दलहरुले सरकारका साझा कार्यक्रमहरु तय गरेका छन् । सरकार बनेको लामो समय हुदा पनि मन्त्रीमण्डले पुणर्ता पाएको छैन् । सरकारले पुणर्ता पाउने अझै केही समय लाग्ने देखिएको छ । माधव पक्षलाई पनि सरकारमा ल्याउन दलहरु लागी परेका छन् । प्रधानमन्त्रीमा शेरबहादुर देउवा निर्वाचित भएलगत्तै मन्त्रिमण्डल पूणर् रूपमा विस्तार गर्ने स्थिति नदेखिएको भन्दै सत्ता साझेदार दलहरू कांग्रेस महामन्त्री पूणर्बहादुर खड्काको नेतृत्वमा कार्यदल बनाएका थिए। सोही कार्यदलले छलफल गरेर सरकारको प्राथमिकता निर्धारण गरेको हो।
सरकारलाई सघाउन गठित कार्यदलले सत्ता गठबन्धन चुनावसम्म लैजाने गरि काम गर्न सिफारिस गरेको छ। सोमबार बसेको कार्यदलको बैठकले सरकार र सत्ता गठबन्धनको प्राथमिकता निर्धारण गर्दै सरकार, संसद र गठबन्धन दलहरूले गर्नुपर्ने कामको सूची तयार पारेको हो।
कार्यदलका सदस्य देव गुरुङले कार्यदलले बुँदागत प्रस्ताव तयार पारेको र शीर्ष नेतृत्वलाई सुझावका आधारमा बुझाउने जानकारी दिए। उनले कार्यदलले तयार पारेको प्रस्तावलाई अन्तिम रूप दिएर शीर्ष नेतृत्वलाई बुझाउने तयारी भइरहेको बताए।
संसद पुरै कार्यकाल रहनेगरी सरकार सञ्चालन
कार्यदलले तयार पारेको प्रस्तावमा प्रतिनिधिसभा पूणर्रूपमा सरकार सञ्चालन पनि त्यसैगरि हुनुपर्ने सिफारिस गरिएको छ। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दुई-दुई पटक प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दा संविधानमाथि नै खड्को पैदा भएको र त्यसलाई रक्षा गर्ने दायित्व गठबन्धनको भएको निष्कर्ष कार्यदलको छ।
त्यसैले संसदको कार्यकाल पुरै सञ्चालन हुनेगरी गठबन्धनलाई टिकाउनुपर्ने निचोड कार्यदलको छ। यसअघि पनि संयुक्त सरकार सञ्चालन भएको र ती सरकारहरू दिगो नभएकाले यसपाली भने पुराना नजिरबाट पाठ सिकेर गठबन्धन टिकाउनुपर्ने सुझाव कार्यदलले दिएको छ।
एमालेको नेपाल पक्ष र जसपालाई सहभागी गराएर मात्रै मन्त्रिमण्डल विस्तार
प्रतिनिधिसभाको बाँकी पुरै आयु जोगाउने उपाय पनि कार्यदलले अघि सारेको छ। त्यसका लागि ओलीलाई सत्ताच्युत गर्न एकै ठाउँमा रहेका सबै दल तथा नेताहरूको साथ छोड्न नहुने तर्क कार्यदलले गरेको छ।
सत्ता र संसद जोगाउनका लागि एमालेको माधव नेपाल समूह र जसपा जतिसक्दो छिटो सरकारमा आउने वातावरण बनाउनुपर्ने सुझाव कार्यदलले दिएको छ।
नेपाल समूह र जसपाको उपेन्द्र यादव समूह आएपछि मात्रै मन्त्रिमण्डल विस्तार गर्नुपर्ने र संयुक्त सरकारलाई बलियो बनाउन नेतृत्वकर्ताको हिसाबले कांग्रेस र माओवादी नै सक्रिय हुनुपर्ने सुझाव कार्यदलले दिएको छ।
पुस ५ यता ओली सरकारले गरेका सबै निणर्य, नियुक्ति खारेज
०७७ पुस ५ मा पहिलोपटक प्रतिनिधिसभा विघटन भएपछि ओली सरकार कामचलाउ भएको र काम चलाउ सरकारले गरेका सबै नियुक्ति र निणर्यहरु खारेज गर्नुपर्ने सुझाव सरकारलाई दिएको छ।
संवैधानिक तथा राजनीतिक नियुक्ति खारेज र मन्त्रिपरिषद्का निणर्य बदर गर्नका लागि लगतसमेत संकलन भइसकेको कार्यदलका सदस्य देव गुरुङले बताए।
संविधानमा पुराना सरकारका निणर्य खारेज गर्नेसम्बन्धी कुनै ब्यवस्था नभएतापनि काम चलाउ सरकारले पूणर्कालीन सरकारले झैं गरेका महत्वपूणर् निणर्यलाई नयाँ सरकारले निरन्तरता दिन नसक्ने निष्कर्ष कार्यदलले निकालेको उनले बताए।
पुस ५ मा प्रतिनिधिसभा विघटन भएयता ओली सरकारले विभिन्न संवैधानिक निकायका पदाधिकारी, राजदूतलगायत नियुक्ति गरेको थियो।
मन्त्री छान्ने जिम्मा शीर्ष नेतालाई
एमालेको माधव नेपाल समूह र जसपाका कारणमात्र होइन स्वयम् कांग्रेस र माओवादीभित्र पनि नयाँ मन्त्री छान्न महाभारत भइरहेको छ। सिमित कोटा र मन्त्री बन्न चाहनेको असिमित संख्या भएकै कारण दुबै पार्टीले मन्त्री छान्न नसक्दा देउवा सरकारको मन्त्रीपरिषद् महिना दिन पुग्नै लाग्दा पनि पाँच सदस्यीय मात्रै छ।
अझै केही दिन मन्त्रीमण्डलले पूणर्ता पाउने देखिन्न। कार्यदल स्तरबाट मन्त्रीहरुको सिफारिस गर्न नसकिने भन्दै यसको जिम्मा भने शीर्ष नेताहरूलाई नै दिएको कार्यदलका अर्का एक सदस्यले बताए।
उनले मन्त्रीहरुको मापदण्डबारे कार्यदल बोल्न सक्ने भएता पनि कसलाई मन्त्री बनाउने भन्ने विषय जटिल भएकाले त्यसमा पार्टीका अध्यक्षहरुले नै निणर्य गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको ती सदस्यले बताए।
एमसीसी र नागरिकता विधेयकको टुंगो शीर्ष नेतृत्वले लगाउने
संसदमा दर्ता भएको विधेयक मध्ये एमसीसी अनुमोदन र नागरिकतासम्बन्धी दुई विधेयक विवादास्पद छन्।
यी दुबै विधेयकमा सत्ता साझेदार माओवादी र कांग्रेसको फरक फरक मत छ। त्यसैले एमसीसी र नागरिकतासम्बन्धी दुबै विधेयकमा देखिएको समस्या समाधानको जिम्मा पनि कार्यदलले नेतृत्वलाई नै दिएको छ।
निजामति र प्रहरी समायोजनसम्बन्धी विधेयक तुरुन्तै अघि बढाउनुपर्ने
यसअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अडानका कारण पास हुन नसकेका निजामती कर्मचारी र प्रहरी समायोजनसम्बन्धी दुई विधेयक भने तुरुन्तै अघि बढाउन कार्यदलले सुझाव दिएको छ।
संघीयता कार्यान्वयनका लागि यी विधेयक पास हुनै पर्ने भएकाले संसदमा जतिसक्दो छिटो पेश गर्नुपर्ने निचोड यसको छ। यी दुबै विधेयकमा यसअघि नै कांग्रेस र माओवादी केन्द्रको एक मत थियो।
सरकार सञ्चालनका लागि उच्चस्तरीय संयन्त्र गठन
गठबन्धन सरकार भएकाले सरकार सञ्चालनका लागि सुझाव दिन र अप्ठ्याराहरू भए फुकाउनका लागि उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र बनाउनुपर्ने निष्कर्ष पनि कार्यदलले निकालेको छ।
कार्यदलका सदस्यहरूका अनुसार यदि एमाले वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल सरकारमा सहभागी भए भने संयन्त्रको अध्यक्ष उनैलाई बनाउनुपर्ने अनौपचारिक छलफल समेत कार्यदलले गरिरहेको छ।
संयन्त्रमा गठबन्धनमा आबद्ध सबै दलका शीर्ष नेताहरू सहभागी हुनेगरी प्रस्ताव अघि बढेको नेताहरुले बताए।
नेपालखबर
