विराटनगर । निर्धारित कार्यविधि र प्रक्रियाहरू पूरा गर्दै प्रदेश १ लाई साक्षर प्रदेश घोषणा गरिएको छ। अन्तरर्राष्ट्रिय साक्षरता दिवसको अवसर पारेर बिहीबार प्रदेश १ लाई साक्षर प्रदेश घोषणा गरिएको हो। प्रदेशको १४ वटै जिल्लाको १५ देखि ६० वर्ष उमेर समूहका नागरिकको साक्षरता प्रतिशत ९५ प्रतिशतभन्दा माथि भएकाले प्रदेश १ लाई पनि साक्षर प्रदेश घोषणा गरिएको हो।
यसअघि बाग्मती र गण्डकी साक्षर प्रदेश घोषणा भइसकेका छन्। प्रदेश १ को औसत साक्षरता प्रतिशत ९६.७४ प्रतिशत रहेको बताइएको छ। राष्ट्रभाषा र मातृभाषा, मूल्यसूची र बिल तथा परिवारका सदस्यहरूको नाम र उमेर पढ्न तथा लेख्नसक्ने सक्षमताका आधारमा प्रदेश १ का १४ वटै जिल्लाहरू यसअघि नै विभिन्न मितिमा साक्षर घोषणा भइसकेका छन्।
मोबाइल र क्याल्कुलेटरको प्रयोग गर्न जान्ने, ० देखि ९ सम्मका अङ्क र अक्षर लेख्नसक्ने, १ देखि १०० सम्म गणना गर्नसक्ने, लेनदेनको हरहिसाब राख्नसक्ने तथा साइनबोर्ड र ट्राफिक सङ्केतहरू सहजै पहिचान गर्नसक्ने सक्षमतालाई साक्षरताको आधार बनाइएको छ। जसअनुसार प्रदेशका जिल्लाहरू साक्षर घोषणा भएपछि बिहीबार प्रदेश १ लाई पनि साक्षर प्रदेश घोषणा गरिएको प्रदेश १ सरकारका सामाजिक विकास मन्त्री राजन राईले बताए। व्यवहारिक, व्यावसायिक र गुणस्तरीय शिक्षा आजको आवश्यकता रहेको भन्दै उनले सिकाइ पद्धति पनि सोहीअनुरूप केन्द्रित गर्नुपर्ने औंल्याए।
प्रदेश १ सरकारको सामाजिक विकास मन्त्रालयले दिएको तथ्याङ्क अनुसार प्रदेश १ मा सबैभन्दा बढी ओखलढुङ्गामा ९९.०५ प्रतिशत नागरिक साक्षर छन्। ओखलढुङ्गालाई २०७३ पौष १० गते साक्षर जिल्ला घोषणा गरिएको थियो। तथ्याङ्क अनुसार सबैभन्दा कम उदयपुरमा ९५.३२ प्रतिशत नागरिक साक्षर छन्। त्यसबाहेक पाँचथर ९७, झापा ९८.३३, धनकुटा ९७.२५, इलाम ९७.६२, खोटाङ ९६.५६, सुनसरी ९५.५, तेह्रथुुम ९५.९८, भोजपुर ९६.४, मोरङ ९६.५, संखुवासभा ९५.६३, ताप्लेजुङ ९६.४५ र सोलुखुम्बुमा ९६.७३ प्रतिशत नागरिक साक्षर रहेको सरकारी तथ्याङ्क छ।
आगामी आर्थिक वर्षमा प्रदेश १ लाई पूर्ण साक्षर प्रदेश घोषणा गर्ने योजना रहेको सामाजिक विकास मन्त्रालयले जनाएको छ। जसका लागि अनौपचारिक र वैकल्पिक शिक्षा, विद्यालय केन्द्रित साक्षरता कार्यक्रम र स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा उच्च शिक्षामा इन्टर्नसिप लगायतका योजनाहरू तय गरिएको बताइएको छ। सरकारले डिजिटल साक्षरता कार्यक्रमलाई काम र आयसँग जोड्ने नीति समेत लिएको प्रदेश १ का सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारीले बताए।
संशोधनसहितको शिक्षा ऐन निर्माण नभइसकेको हुनाले केही अन्यौल विद्यमान रहेपनि प्रदेश सरकार त्यसलाई चिर्दै अघि बढिरहेको उनले जिकिर गरे। प्रदेश १ मा भने पाँचथर सबैभन्दा पहिले साक्षर घोषणा भएको जिल्ला हो।
