ताप्लेजुङ । पाथीभरामा निर्माणाधीन केबलकारको विरोधमा पाँच दिनदेखि जारी यातायात बन्दले सुदूरपूर्वी पहाडी जिल्लाको जनजीवन प्रभावित बनेको छ । गत माघ १२ मा ‘नो केबलकार समूह’ र प्रहरीबीचको झडपमा दुई जनालाई गोली लागेपछि आन्दोलनरत पक्षले यातायात बन्द आह्वान गरेको हो ।
आन्दोलनरत पक्षले केबलकार निर्माणको काम तत्काल रोक्नुपर्ने, गिरफ्तार गरिएका प्रदीप मादेन, चन्द्रसागर लिम्बू र लक्ष्मण लिम्बूलाई रिहा गर्नुपर्ने, काफ्लेपाटीमा रहेको सशस्त्र र नेपाल प्रहरीको टोली फर्काउनुपर्ने र वार्ताको वातावरण बनाउनुपर्ने माग गरेर आन्दोलनका थप कार्यक्रम घोषणा गरेका छन् ।
यातायात बन्दका कारण बजार चलायमान नहुँदा दूध, तरकारी उत्पादन गर्ने किसान पनि प्रभावित भएको फुङलिङ–३ का किसान हेमसागर भट्टराईले बताए । फुङलिङ–८ दोखुका इन्द्र सुनुवार आफ्नो फार्मका ६ सय कुखुरा बजारसम्म पुर्याउन नपाए सडकमा लगेर छोडिदिने मनस्थितिमा पुगेको बताए । ‘न बजार लगेर बेच्न पाइएको छ न चारो ल्याउनै पाइएको छ । यस्तोमा सडकमा छाड्नुको विकल्प छैन,’ उनले भने । आन्दोलनरत समूहमध्येको किरात याक्थुङ चुम्लुङका जिल्ला सचिव सरोज कङ्लिवाले भने, ‘सरकारले नजरअन्दाज गरिरहेको छ ।’ उनले आन्दोलन कमजोर बनाउन घुसपैठ गराउन थालेको आरोप पनि लगाए ।
माघ १२ मा आन्दोलनरत समूहका युवालाई गोली लागेपछि गत सोमबारको कोशी प्रदेशसभा बैठकमा अधिकांश सांसदले सरकारको आलोचना गरेका थिए । प्रदेशका उद्योग कृषि तथा सहकारी मन्त्री खगेनसिं हाङ्गामले आन्दोलनरत समूहलाई तत्काल वार्तामा बोलाउन प्रदेश सरकारबाट गठित राजनीतिक तथा शान्तिवार्ता समितिलाई आग्रह गरेका थिए । माघ १५ मा समितिले वार्ताका लागि आह्वान गरे पनि शुक्रबार साँझसम्म आन्दोलनरत समूहलाई औपचारिक रूपमा वार्तामा बोलाएको छैन । यसको आधिकारिक जानकारी नभएको आन्दोलनरत समूहका अगुवा फेम्बुले बताए । प्रदेश सरकारले अलमल्याउने उद्देश्यले वार्ताको ‘नाटक’ गरेको बुझाइ आन्दोलनरत समूहको छ ।
उता, गृहमन्त्री रमेश लेखकले ताप्लेजुङ, इलाम, संखुवासभाका प्रतिनिधिसभा सदस्यहरूलाई बोलाएर वार्ता समिति बनाउने आश्वासन दिएका थिए । छलफलमा सहभागी सांसदले आन्दोलनकारीलाई वार्तामा बोलाएर समस्याको दिगो समाधान गरिदिन आग्रह गरेको सांसद लीलादेवी बोखिम बताउँछिन् । मन्त्री लेखकले पर्यटन र भौतिक मन्त्रालयसँग समेत सरोकारको विषय भएकाले यी मन्त्रालयबीच समन्वय गरेर सहसचिवको नेतृत्वमा वार्ता समिति बनाउने आश्वासन दिएका थिए । अहिलेसम्म वार्ता समितिसम्म नबनाएकाले सरकार संवेदनशील नदेखिएको बोखिमले बताइन् । ‘संसद्को पहिलो दिन मैले बोल्न पाइनँ,’ बोखिमले भनिन्, ‘वार्ता टोली नबनाएको र प्रदेशले निर्णय गरेर पनि वार्ताका लागि किन नबोलाएको भनेर संसद्मा प्रश्न उठाउँछु र नेताहरूलाई यसबारे गम्भीर हुन आग्रह गर्छु ।’
सरकारले बेवास्ता गरिरहे स्थिति थप जटिल बन्न सक्ने चिन्ता रहेको बोखिमले बताइन् । उनले जिल्लामा हुँदा आन्दोलनरत पक्ष, केबलकार निर्माण समूह र प्रशासनबीच छलफल पनि गराएकी थिइन् । दोस्रो पटक गर्ने भनेको छलफल हुन नपाउँदै झडप भएको उनले बताइन् । कांग्रेस जिल्ला सभापति गजेन्द्रप्रसाद तुम्याहाङ आफूले गृहमन्त्री लेखकलाई वार्ताको वातावरण बनाइदिन अनुरोध गरे पनि ढिलाइ गरेको प्रति आश्चर्यमा परेको बताउँछन् ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी नेत्रप्रसाद शर्माले जिल्लाको पहुँचमा नभएकाले प्रदेश र केन्द्रको निर्णयको प्रतीक्षामा रहेको बताए । ‘जिल्लामा शान्तिसुरक्षा प्रवाह, अलपत्र परेका यात्रुको उद्धारलगायत काम गरिरहेका छौं । वार्ता जिल्लाको पहुँचमा नभएकाले संघ र प्रदेशले गर्ने प्रतीक्षामा छौं,’ उनले भने । उद्योग वाणिज्य संघका जिल्ला अध्यक्ष नारायण थापा ६ वर्षदेखि विवादित बनेको यो विषय संघ र प्रदेशको नजरमा पुगेर पनि समाधानको उपाय ननिकाले यसले राम्रो रूप नलिने चिन्ता व्यक्त गर्छन् । उद्योग वाणिज्य संघलगायतका संस्था, राजनीतिक दल, स्थानीय तहलगायतले आन्दोलनरत पक्षलाई वार्तामा बसेर निकास निकाल्न दबाब बढाए पनि वार्ता गर्छौं भन्ने निकाय निष्क्रिय बनेको प्रति उनीहरूको चिन्ता छ । मैवाखोला गाउँपालिका अध्यक्ष विजयप्रकाश बनेम सरकारले बेवास्ता गरेको कारणबारे आफू आश्चर्यमा परेको बताए । ‘घटना भएपछि सहानुभूति प्रकट गर्नुको अर्थ हुँदैन,’ उनले भने, ‘यति बेला सरकार गम्भीर हुनुपर्छ ।’
पाथीभरा मन्दिर लक्ष्य गरी फुङलिङ–१० काफ्लेपाटीदेखि मन्दिर छेउसम्म २.७ किमि केबलकार निर्माण भइरहेको छ । आन्दोलनरत पक्षले पाथीभरा मुक्कुमलुङ लिम्बू समुदायको मुन्धुमीस्थल भएकाले यथावत् अवस्थामा राख्नुपर्ने माग गर्दै आएका छन् ।