ल्हारक्याल लामा जस्ता काण्डैकाण्डमा मुछिएका व्यक्तिलाई आफ्नो सुरक्षाका लागि सधैं सत्ताको नजिक बस्नुपर्ने हुन्छ । नेपालमा पार्टीहरू आफैंमा सत्ता हुन्, जहाँ ल्हारक्यालहरूलाई कहिले कांग्रेस, कहिले एमाले त कहिले माओवादी बन्नुपर्ने हुन्छ ।प्रचण्डले आफू अध्यक्ष रहेको माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय समिति बैठक समापन क्रममा आइतबार अपराह्न आफ्नो सरकारले गरेका राम्रा कामको प्रचारमा दिनैपिच्छे दुई वटा स्टाटस लेख्न कार्यकर्तालाई अह्राएका थिए । त्यसैको साँझ आर्थिक अनियमितता र आपराधिक क्रियाकलापमा बदनाम ल्हारक्याल लामालाई सरकारले लुम्बिनी विकास कोषको उपाध्यक्ष नियुक्त गरेको सूचना बाहिरियो ।
संसारभरिकै बौद्धमार्गीहरूको आस्थाको केन्द्र लुम्बिनीको बागडोर ल्हारक्याल जस्ता बदनाम पात्रलाई सुम्पिंदा प्रचण्डलाई आफ्ना सुशासनका भाषणहरूको याद आयो ? के यसले नेपाल राष्ट्रको कद बढ्यो ?
यस निर्णयबाट प्रधानमन्त्री प्रचण्डको बोली र काममा विषमता छ भन्ने प्रष्ट गर्छ । सुशासन र पारदर्शिताका लागि आफूले लडिरहेको उनको प्रतिबद्धता खोक्रो छ भन्ने पुष्टि हुन्छ ।
लुम्बिनी विकास कोष हेर्ने तालुकदार मन्त्रालय संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किरातीले कटाक्ष गर्दै निर्णयको जवाफदेहीबाट पन्छिएको संकेत गरेका छन् । यसबाट प्रचण्ड कसरी चल्छन्, अथवा प्रचण्डलाई कसले चलाउँछ भन्ने किसिमका आशंकाहरु उत्पन्न हुन पुगेका छन् ।
प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएको दोस्रो महिनामै तत्कालीन गृहमन्त्री रवि लामिछाने दोहोरो नागरिकता र राहदानीको विवादमा पदमुक्त हुन पुगेका थिए । ल्हारक्याल त यसअघि नै दुई वटा राहदानीका विषयमा अभियोग खेपिसकेका विवादित व्यक्ति हुन्, जोसँग आर्थिक अपचलनदेखि बैंकको लकरमा अनधिकृत गोली संकलन जस्ता गम्भीर आरोप छन् । वन कार्यालयको अनुमति बेगर नगरकोटमा जंगल फँडानीदेखि वैदेशिक रोजगारमा ठगी र भ्रष्टाचारको अभियोग खेप्ने व्यक्तिलाई कसरी गौतम बुद्धका त्यागी दीक्षाहरू फैलाउने संस्थाको अगुवा मान्न सकिन्छ ?
प्रधानमन्त्री प्रचण्ड यो प्रकरणमा उठेका प्रश्नमाथि मौन बसेर तत्काललाई विषयान्तर हुन खोज्लान् । तर, नागरिकका प्रश्नहरुलाई मौनताबाट तेजोबध गर्न भने असम्भव हुनेछ । यो सम्पादकीय लेख्दै गर्दा प्रधानमन्त्री प्रचण्डका सल्लाहकार तथा स्वकीय सचिवहरू रत्नाकर डाँकु समेत वाल्मीकि बनेको उपदेश सामाजिक सञ्जालमा लेखिरहेका छन् । ल्हारक्यालले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीका सामु राम्रो अंग्रेजी बोलेको, उनको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध राम्रो रहेको, नेपालीले उनको प्रतिभा चिन्न नसकेको जस्ता स्तरहीन तर्क गरिरहेका छन् ।
प्रधानमन्त्री सचिवालयले जेसुकै प्रचारबाजी गरे पनि हिजो माओवादी बैठकबाट निस्केका माओवादी नेताहरू स्वयं सरकारको यो निर्णयको विरोधमा ओर्लिएको देख्न सकिन्छ । सत्ताको अन्धताले नागरिकको चेतनालाई अवमूल्यन गर्न खोज्ने प्रधानमन्त्री र उनका गलत निर्णयहरूमा सही थाप्दै जाने झुण्ड नै नेपालको शासकीय समस्या बन्न पुगेको छ ।
विगतमा कांग्रेस, एमाले हुँदै हाल माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय सदस्य समेत रहेका ल्हारक्याल मात्रै लुम्बिनी विकास कोषका लागि उपयुक्त किन ठहर्याइए ! नेपालमा त्यो गरिमामय पदका लायक पात्र अरू थिएनन् ? सुशासनको खोल ओढेर सरकारले जतिसुकै बदनामी कमाएको होस्, नागरिकले त्यसको हिसाब पक्कै राख्नेछन् । कम्तीमा लुम्बिनी जस्तो पवित्र नामलाई आफ्ना अनुचित निर्णयहरूको शिकार बन्नबाट मुक्त राखिदिएको भए प्रचण्डको के जान्थ्यो ?
प्रश्न ल्हारक्यालमाथि होइन, सत्तामाथि हो । प्रश्न प्रधानमन्त्री प्रचण्डमाथि हो, जो हरेक वक्तव्यमा सुशासनको शब्द भट्याउने गर्छन् ।सुशासनको खोल ओढेर सरकारले जतिसुकै बदनामी कमाएको होस्, नागरिकले त्यसको हिसाब पक्कै राख्नेछन् । कम्तीमा लुम्बिनीलाई आफ्ना बदनामीहरूको शिकार बन्नबाट मुक्त राखिदिएको भए प्रचण्डको के जान्थ्यो ?
