मोरङ । प्रदेश १ को सत्ता पक्षका सांसदहरुले प्रदेश नामकरणको विषयमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले हलो अड्काउने काम गरेको बताएका छन् ।प्रदेशसभाको मंगलबारको बैठकमा बोल्ने सांसदहरुले प्रदेश नामकरण बिलम्ब भएको भन्दै यसमा एमाले दोषी रहेको बताएका हुन् ।
विशेष समय लिएर जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का सांसद रामचन्द्र लिम्बुले एमालेले साढे तीन वर्ष प्रदेशको नामकरणको विषयमा हलो अड्काएर अहिले सदनमा हल्ला मचाइरहेको आरोप लगाए । ‘एमालेको समर्थनबिना प्रदेशको नामकरण संभव छैन,’ उनले भने, ‘तर एमालेले यतिबेला कोसी प्रदेश नाम राख्नु पर्ने अडान लिनु उपयुक्त होइन । किनकि कोसी भारतमा बगेर गएको छ ।’
प्रदेशलाई भारतमा मिलाउन प्रदेशको नाम कोसी राख्ने भन्दै लिम्बुले प्रश्नसमेत गरेका थिए ।
सत्तारुढ दल माओवादी केन्द्रकी प्रदेश सांसद उमिता विश्वकर्माले प्रदेश नामकरण अब कहिले गर्ने भन्दै प्रश्न गरिन् । ‘प्रदेशसभाको कार्यकाल पूरा हुन अब थोरै समय बाँकी रहेको अवस्थामा पनि नामकरण प्रक्रिया किन अघि बढ्न सकिरहेको छैन,’ उनले भनिन्, ‘लिम्बुवान र किरातको ऐतिहासिकता बोकेको प्रदेश भएकाले पहिचानको आधारमा इतिहास झल्किने ‘लिम्बुवान–किरात प्रदेश नामकरण गर्नुपर्छ ।’
माओवादीकै अर्का सांसद पूर्णप्रसाद राजवंशीले यस प्रदेशका झापा, मोरङ, सुनसरी कोचिला इतिहास बोकेको क्षेत्र भएकाले पहिचानका आधारमा कोचिला प्रदेश नामकरणका लागि सदनको ध्यानाकर्षण गराए । ‘झापा ३ (ख)बाट समग्र कोचिला क्षेत्रको प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गरेकाले जनभावनाअनुसार सदनको ध्यानाकर्षण गराएको छु,’ उनले भने, ‘प्रदेश नाममा कोचिला शब्द नसमेटिए प्रदेशले विद्रोहको सामना गर्नुपर्ने कोचिलावासीको चेतावनी छ ।’
सत्तारुढ दल कांग्रेसकी सांसद लिला सुब्बाले सबैलाई स्वीकार्य हुने प्रदेशको नाम राख्नुपर्ने धारणा राखिन् । प्रदेश सरकारले पहाडलाई सखाप पार्न खोजेको उनको आरोप थियो । ‘पहाडबाट सरकारी कार्यालयहरु तराईमा ल्याएर तराईको उर्बरभूमि सखाप पारेको छ,’ उनले भने, ‘प्रदेश सरकारले तत्कालीन पूर्वाञ्चलको राजधानी धनकुटालाई अवहेलना गरेर सम्पूर्ण संरचना विराटनगरमा केन्द्रित गर्नु उपयुक्त होइन ।’
राजधानी तोक्ने क्रममा प्रदेश सरकारले गरेको बाचा पूरा गर्न सुब्बाले सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन् । उनले धनकुटामा शिक्षण अस्पताल, सय शय्याको अस्पताल र समग्र विकासका लागि बजेटको व्यावस्था गर्न पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन् ।
यसैबीच, प्रदेशसभा बैठक बसिरहेका बेला प्रदेशसभाअगाडि थरुहट–कोचिला संयुक्त संघर्ष समितिले पहिचानको आधारमा ‘थरुहट–कोचिला प्रदेश’र लिम्बुवान संघर्ष समितिले प्रदेशको नाम ‘लिम्बुवान किरात प्रदेश’ राख्नुपर्ने भन्दै प्रदर्शनसहित धर्ना दिएका थिए ।
विधेयक पारित
प्रदेशसभाले प्रदेश अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठान सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७९ पारित गरेको छ । उक्त विधेयक प्रदेशसभाको बहुमत ध्वनी मतले पारित गरेको हो ।
यस्तै, प्रदेशसभाले प्रदेश सञ्चार माध्यम सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७९ दफाबार छलफलका लागि न्याय, प्रशासन तथा विधायन समितिमा पठाएको छ । यातायात व्यवस्था तथा सञ्चारमन्त्री उपेन्द्रप्रसाद घिमिरेले उक्त विधेयकमाथि संशोधनका लागि दर्ता भएका प्रस्तावसहित दफाबार छलफलका लागि समितिमा पठाउन सदनमा गरेको प्रस्ताव बहुमत मतले पारित भएको थियो ।
कान्तिपुरबाट
