काठमाडौँ — पार्टीभित्रका असन्तुष्ट मत ‘दबाएर’ चितवन महाधिवेशनबाट दोस्रोपटक एमालेको शक्तिशाली अध्यक्ष बनेका केपी शर्मा ओलीको कार्यकालको पहिलो ६ महिना निराशाजनक देखिएको छ । मंसिर दोस्रो साता सौराहामा भएको दसौं महाधिवेशनमार्फत अध्यक्ष चुनिएका ओलीले चुनावमार्फत सत्ता–राजनीतिमा फर्कने चाहना राखे पनि उनका रणनीतिहरूमा एकपछि अर्को धक्का लागेको छ ।

तत्कालीन वरिष्ठ नेताद्वय झलनाथ खनाल र माधवकुमार नेपालसहितले पार्टी विभाजन गरी एकीकृत समाजवादी बनाएपछि एमालेमा ओली थप शक्तिशाली भएका थिए । सांगठनिक र हैसियत दुवै तरिकाले आफूलाई टक्कर दिने नेता नहुँदा ओलीको एकल वर्चस्व थियो । यतिसम्म कि ओलीकै निर्णय एमालेको निर्णय हुँदै आएको छ । पार्टीभित्र उनलाई चुनौती दिने र उनको प्रस्तावलाई अस्वीकार गर्ने कोही नेता छैनन् । उनलाई चुनौती दिने नेताहरू भीम रावलदेखि घनश्याम भुसालसम्म अहिले भूमिकाविहीन छन् ।

एमालेकै पदाधिकारीहरूका अनुसार गएको ६ महिनामा पार्टी अध्यक्ष ओली मूलतः चारवटा विषयमा असफल भएका छन् । ०७८ माघ १२ मा भएको राष्ट्रिय सभा निर्वाचन, गत वैशाख ३० मा भएको स्थानीय तह निर्वाचन, संसद् अवरोध, पार्टीभित्रका असन्तुष्ट मतलाई सम्बोधन र अन्य पार्टीसँगको सम्बन्ध सुधारमा ओलीको रणनीति कमजोर देखिएको छ । आफ्नो रणनीति एकपछि अर्को असफल हुँदा दबाब बढ्दै गए पनि उनले एक्लै जित निकाल्ने अभिव्यक्ति दिन छाडेका छैनन्, संसद विघटन, सत्ताबाट बहिर्गमन र स्थानीय निर्वाचनमा हारसम्मको समग्र समीक्षाका लागि पनि तयार देखिएका छैनन् ।

राजनीतिक विश्लेषक झलक सुवेदी स्थानीय तह निर्वाचनमा एमालेको सिट घट्नुमा नेतृत्वको हैसियतमा ओलीको कार्यसम्पादनमाथि प्रश्न उठ्न सक्ने बताउँछन् । ‘राष्ट्रिय सभा र स्थानीय तह निर्वाचनमा गठबन्धनको सामना गर्न एमाले कमजोर देखियो तर मत नै कमजोर भएको देखिँदैन,’ उनले भने, ‘सिट कम हुनु र एमालेकै मान्छेहरूले अन्य उम्मेदवारलाई भोट हाल्नु भनेको एमालेको गतिमा कमी आउनु हो । यसमा पार्टी अध्यक्षका रूपमा ओलीको कार्यसम्पादनमाथि मान्छेहरूले प्रश्न उठाउन सक्छन् ।’

एमाले स्थायी कमिटी सदस्य बिन्दा पाण्डे आसन्न प्रदेश र संघको निर्वाचनका लागि पनि आत्मसमीक्षा गरेर जानुपर्ने तर्क गर्छिन् । ‘स्थानीय तह निर्वाचनको नतिजा मतको हिसाबले सन्तोषजनक छ तर पदको हिसाबले सन्तोषजनक छैन,’ उनले भनिन्, ‘आउने निर्वाचनमा हामीले अरूको कमजोरी देखाएर अथवा गठबन्धनको कारण भयो भन्नुभन्दा पनि आत्मसमीक्षा गरेर जान जरुरी छ ।’ उपाध्यक्ष अष्टलक्ष्मी शाक्य भने एमाले एक्लैले पाँचदलीय गठबन्धनको सामना गरिरहेको हुँदा नेतृत्वको कार्यक्षमतामाथि प्रश्न उठाउन नमिल्ने तर्क गर्छिन् । ‘मेरो पार्टी कमजोर हुन्छ, सिद्धिन्छ भनेर नेतृत्वले कहिलै बोल्न हुँदैन, हामी हाम्रो शक्ति मजबुत बनाएर जित्छौं र गठबन्धनको सामना गर्छौं भनेरै जाने हो,’ उनले भनिन्, ‘नेतृत्व त्यो कुरामा तलमाथि भएको छैन तर पनि हामीले बारम्बार भन्ने गरेका छौं– केपी कमरेड तपाईं अलि फराकिलो हुनुस्, संकीर्णता छोड्नुस्, सबैलाई एकै ढंगले समेट्नुस् र जवाफदेहिता बनाउनुस् । हामीले तपाईंलाई साथ दिइराखेका छौं भनेर सुझाइरहेका छौं तर सबै भनेजस्तो कहाँ हुन्छ र ? एउटा परिवारमा त सबैलाई चित्त बुझाउन सकिन्न, यो त पार्टी हो ।’

ओलीले ‘देश बनाउन, देशको सार्वभौमको रक्षा गर्न, लोकतन्त्र, संविधानको रक्षा र कार्यान्वयन गर्न तथा संविधानको गलत व्याख्यालाई जनअभिमत, जनादेशबाट सच्याएर अगाडि बढ्न’ हरहालतमा एमालेले जित्नुपर्ने एजेन्डा स्थापित गर्न चाहे पनि उनको रणनीति स्थानीय निर्वाचनमा असफल देखिएको छ । पाँच दलीय गठबन्धनविरुद्ध लडेर एक्लै ५० प्रतिशत जित हासिल गर्ने उनको दाबी स्थानीय निर्वाचनले खण्डित गरेको छ । संख्याको हिसाबले दोस्रो दल बने पनि एमालेले महानगर, उपमहानगरसहितका ठूला सहरमा जित हासिल गर्न सकेन । ०७४ मा दुई महानगर र सात उपमहानगरको प्रमुख जितेको एमालेले यसपालि तीन उपमहानगर प्रमुख तथा चार महानगर र सात उपमहानगरमा उपप्रमुख जितेको छ । यद्यपि उनीनिकट नेताहरूले गठबन्धनको सामना गर्दा पनि एमालेको जनमत यथावत् रहेको दाबी गर्दै आएका छन् ।

ओलीले धाँधली र पार्टीभित्रको अन्तर्घातलाई हारको कारण बताउने गरेका छन् । एमाले नेताहरूले अहिले सिट थोरै जिते पनि लोकप्रिय मत बढेको बताइरहेका छन् । ‘गठबन्धनले सत्ता र शक्तिको डरलाग्दो दुरुपयोग गर्‍यो, त्यसको अगाडि एक्लै लडेर पनि हामीले जित्यौं, यो त हाम्रो सफलता हो,’ उपाध्यक्ष शाक्यको दाबी छ ।

पार्टी विभाजनमा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको भूमिकालाई लिएर असन्तुष्ट एमालेले गत भदौ २३ देखि संसद् अवरोध गर्दै आएको थियो । आफ्ना १४ सांसदमाथि कारबाहीको सूचना टाँस गर्नुपर्ने वा सभामुखको राजीनामा आउनुपर्ने अडान एमालेको थियो तर स्थानीय तह निर्वाचनको मतपरिणाम आएपछि एमालेले बिनासर्त संसद् खोलेको छ । जबकि यसबीच संसद् खुलाउन सरकार र सत्तागठबन्धन दलले पटक–पटक आग्रह र प्रयास गर्दा पनि एमालेले अडान छाडेको थिएन । नवौं र दसौं अधिवेशनमा गरी १४३ दिन संसद् अवरोध गरेको एमाले एघारौं अधिवेशन सुरु भएकै दिन बिनासर्त संसदीय कामकारबाहीमा फर्किएको छ ।

एमालेले लामो समय संसद् अवरोध किन गर्‍यो र किन खोल्यो भन्ने कुराको औचित्य पुष्टि नभएको भन्दै नेतृत्वको आलोचना भइरहेको छ । यद्यपि एमालेले बदलिएको राजनीति र देशको अर्थतन्त्रको अवस्थालाई संसद् अवरोध हटाउनुको कारण भनेको छ ।

ओली दसौं महाधिवेशनबाट अध्यक्षमा चुनिएपछि उनको पहिलो परीक्षा राष्ट्रिय सभा चुनाव थियो । माघ १२ मा १९ सिटका लागि भएको निर्वाचनमा एमालेले सात सदस्य गुमायो । त्यसअघि राष्ट्रिय सभामा एमालेका २३ सदस्य थिए । अहिले १६ सदस्य छन् । अर्थात राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा पनि ओली रणनीति सफल भएन । यद्यपि एमाले नेताहरूले सत्ता गठबन्धनका कारण विगतको सिट गुमाउनुपरेको प्रस्टीकरण दिने गरेका छन् । त्यतिबेला पनि ओलीले एमालेले कसैसँग गठबन्धन नगर्ने र एक्लै जित हासिल गर्ने दाबी गरेका थिए । स्थायी कमिटी सदस्य पाण्डे राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा एमालेलाई शून्यमा झार्ने गठबन्धनको तयारी हुँदा पनि एक सिट जितेकाले त्यसलाई सफलता मान्नुपर्ने बताउँछिन् । ‘एमालेलाई शून्य बनाउने भनेर जुन ढंगबाट पाँचदलीय गठबन्धन भयो, त्यति हुँदा पनि एउटा सिट जित्नुलाई सफलता मान्नुपर्छ,’ उनले भनिन् ।

नेताहरूका अनुसार संसद् विघटनपछि अन्य दलसँग बिग्रिएको सम्बन्ध सुधार्न पनि ओली असफल देखिएका छन् । राष्ट्रिय मुद्दाका सवालमा सामान्यतः राजनीतिक दलहरू आ–आफ्ना अडान छाडेर एक ठाउँ हुने गर्छन् तर पछिल्लो समय सत्तापक्ष र विपक्षीबीच सम्बन्ध हार्दिक छैन । एमसीसी सम्झौता अनुमोदनकै समयमा ओलीले पाँचदलीय गठबन्धन टुटाउन खोजेका थिए तर तत्काल सभामुख हटाउनुपर्ने अडान राखेपछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा झस्किए । गठबन्धनकै सहयोगमा फागुन १५ मा १२ बुँदे व्याख्यात्मक टिप्पणीसहित एमसीसी अनुमोदन भएपछि गठबन्धन सुरक्षित रह्यो । अन्य दलसँग सम्बन्ध सुधार नहुँदा गठबन्धन झन् बलियो भएको छ । उनीहरूबीच आगामी प्रदेश र संघीय निर्वाचनमा पनि तालमेलको ढोका खुला भएको छ ।

पार्टीभित्रको अन्तरविरोध हल गर्न पनि ओली असफल देखिएका छन् । महाधिवेशनलगत्तै सौराहामा भएको केन्द्रीय कमिटीको पहिलो बैठकमा ओलीले एकताबद्ध पार्टी चुनौतीपूर्ण विषय रहेको भन्दै पार्टीभित्रको अन्तरविरोधबारे जानकार रहेको संकेत गरेका थिए । ‘आपसको अन्तरविरोध खतरनाक हुन्छ, एउटाले अर्कोलाई नसहने प्रवृत्तिले मान्छेलाई कहाँ पुर्‍याउँछ, हामीले हेरेका छौं, साथीको बात सहने बानी गर्नुपर्छ, शत्रुको लात खान हुन्न, त्यो उन्नत तरिका एमालेसँग हुनुपर्छ,’ उनले त्यतिबेला भनेका थिए, ‘जिल्ला–जिल्लामा अन्तरविरोध छ । खोज्दा केही पनि कारण छैन । भित्रभित्र अन्तरविरोध आइराखेको छ ।’

पार्टीभित्र अन्तरविरोध रहेकामा जानकार ओली त्यसलाई हल गर्न भने असफल देखिए । जबकि उनले सत्ता गठबन्धनको घेराबन्दीलाई आन्तरिक अन्तर्घातका कारण बलियो गरी तोड्न नसकिएको स्वीकार गरेका छन् । जेठ ११ मा बसेको संसदीय दलको बैठकमा उनले कांग्रेस र माओवादीमा भन्दा एमालेमा लाजमर्दो अन्तर्घात देखिएकाले पराजय भोग्नुपरेको बताएका थिए ।

विश्लेषक सुवेदीको बुझाइमा पार्टीको वडादेखि केन्द्रीय महाधिवेशनसम्म सहमतिको नाममा खुला प्रतिस्पर्धा रोकेका कारण कार्यकर्ता कुण्ठित भएको र त्यसको असर चुनावमा देखिएको हो । ‘एमालेमा ओलीको विकल्प आजै चाहिन्छ भन्ने प्रश्न महाधिवेशनमा पनि थिएन र आज पनि छैन । केही केही व्यक्तिगत विचार छन् तर संगठित छैन । आउने चुनावसम्म पनि पार्टी ओलीकै नेतृत्वमा जाने हो,’ सुवेदी भन्छन्, ‘तर वडादेखि केन्द्रीय महाधिवेशनसम्म सहमतिका नाममा खुला प्रतिस्पर्धा गर्न नदिँदा कार्यकर्ता कुण्ठित भएको हुन सक्छ । उम्मेदवार चयनमा पनि माथिबाट हस्तक्षेप भएजस्तो देखिन्छ । तलबाट नरुचाइएका मान्छेहरू उम्मेदवारको रूपमा जबर्जस्ती थोपरिएको हुन सक्छ, जसले परिणामलाई प्रभावित गर्‍यो ।’

ekantipur