काठमाडौं । अब संघीय सरकारले स्थानीय तहलाई नयाँ तरिकाले विभाजन गरेर समपूरक अनुदान (पूर्वाधारको लागि दिइने अनुदान) दिने भएको छ। यसका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगले स्थानीय तहलाई ७ वर्गमा वर्गीकरण गरेको छ।
स्थानीय तह एक्लैले निर्माण गर्न नसक्ने ठूला पूर्वाधारहरूमा प्रदेश तथा केन्द्र सरकारसँगको साझेदारीमा निर्माण गर्न समपूरक अनुदानको व्यवस्था गरिएको छ। यस्ता परियोजना निर्माणको लागि लाग्ने लागतमा हिस्सा विभाजन गरिन्छ।
अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन २०७४ को व्यवस्था प्रदेश तथा केन्द्र सरकारले यस्ता परियोजनामा थप लगानी गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। जसको लागि यसअघि बनाइएको कार्यविधि खारेज गरेर नयाँ कार्यविधि बनाइएको हो।
यसअघि काठमाडौं महानगरपालिका वा डोल्पाको डोल्पोबुद्ध गाउँपालिका (धेरै राजस्व स्रोत भएका र अतिक कम स्रोत भएका) सबैको लागि अधिकतम ५० प्रतिशतसम्म लागत संघीय सरकारले र न्यूनतम ५० प्रतिशत लागत स्थानीय तहले बेहोर्ने गरी कार्यविधि बनाइएको थियो।
अब भने स्थानीय तहको राजस्व स्रोत अवस्था हेरेर २० देखि ८० प्रतिशतसम्म उपलब्ध गराइने भएको हो।
‘आर्थिक स्रोत राम्रो भएका र कमजोर भएका सबै पालिकालाई समान तरिकाले अनुदान उपलब्ध गराउदा पूर्वाधार विकासमा असमनाता बढ्ने भएको कारण नयाँ वर्गीकरण गरेर अनुदान दिन खोजिएको हो’ राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष शिवराज अधिकारीले बताए।
स्थानीय तहलाई ७ वर्गमा वर्गीकरण गर्ने क्रमममा सम्बन्धित स्थानीय तहले अहिले संकलन गर्न सकेको राजस्वको अवस्था तथा भविष्यमा संकलन गर्न सक्ने राजस्वको अवस्थालाई विश्लेषण गरिएको छ। यस आधारमा सबभन्दा कमजोर स्रोत भएकोलाई ‘क’ वर्गमा राखिएको छ। सबभन्दा राम्रो अवस्था भएकोलाई वर्ग ‘छ’ मा राखिएको छ।
जस अनुसार ‘क’ वर्गमा पर्ने स्थानीय तहको हकमा स्थानीय तहले न्यूनतम २० र केन्द्रीय सरकारले अधिकतम ८० प्रतिशत रकम विनियोजन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यसैगरी ‘छ’ वर्गमा पर्ने स्थानीय तहमा ठिक उल्टो स्थानीय तहले न्यूनतम ८० प्रतिशत बजेट विनियोजन गर्ने र केन्द्र सरकारले २० प्रतिशत गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
वर्ग ‘क’ अर्थात ८० प्रतिशतसम्म अनुदान दिइने स्थानीय तहहरू १५५ वटा छन्।
- तुम्वेवा गाउँपालिका, पाँचथर
- ७० प्रतिशतसम्म अनुदान दिइने स्थानीय तहहरू
- याङवरक गाउँपालिका, पाँचथर
- फालेलुङ गाउँपालिका, पाँचथर
- कुम्मायक गाउँपालिका, पाँचथर
- हिलिहाङ गाउँपालिका, पाँचथर
- मिक्लाजुङ गाउँपालिका, पाँचथर
- फाल्गुनन्द गाउँपालिका, पाँचथर
- ५० प्रतिशतसम्म अनुदान दिइने स्थानीय तहहरू
- फिदिम नगरपालिका, पाँचथर
- समपूरक अनुदानको अधिकतम सीमा घटाइयो
समपूरक अनुदानअन्तर्गत निर्माण गरिने पूर्वाधारको लागि न्यूनतम र अधिकत सीमा तोकिएको हुन्छ। ‘समपूरक अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि २०८१’ ले यस्तो सीमा घटाइएको छ।
यसअघि गाउँपालिका/नगरपालिकाबाट कार्यान्वयन गरिने आयोजना/कार्यक्रमको कुल लागत सीमा १ करोडदेखि ७ करोड राखिएको छ। यसअघि १ करोडदेखि १० करोड रुपैयाँसम्म थियो ।
उपमहागरपालिका र महानगरबाट कार्यान्वयन गरिने आयोजना कार्यक्रमको कुल लागतको सीमा ३ करोडदेखि १५ करोडसम्मका आयोजनामा प्रस्ताव गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ। यसअघि ५ करोडदेखि २५ करोडसम्म रहेको थियो।
