काठमाडौँ । गत ३० वैशाखमा भएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा गरेको खर्चको विवरण नबुझाउने १ लाख २३ हजार ६ सय २४ उम्मेदवारलाई गत ३१ भदौमा निर्वाचन आयोगले कारबाही गर्ने निर्णय गर्यो । कारबाहीअन्तर्गत पहिलो चरणमा आयोगले खर्चको विवरण नबुझाउने उम्मेदवारहरूलाई जरिवाना तोकेको छ ।
आयोगले जरिवानाबापत १ लाख २३ हजार ६ सय २४ उम्मेदवारबाट २४ अर्ब ६३ करोड ३६ लाख रुपैयाँ उठाउने भएको छ । जबकि स्थानीय चुनावमा आयोगले ५ अर्ब ४० करोड ३९ लाख २ हजार ८ सय ७६ रुपैयाँ खर्च गरेको थियो । यो आयोगले चुनावमा गरेको खर्चभन्दा ५ गुणा बढी जरिवाना रकम हुन आउँछ । यसबाट सरकारलाई १९ अर्ब ५ करोड ३२ लाख ७ हजार १ सय २४ रुपैयाँ राजस्व उठ्ने भएको छ ।
आयोगका अनुसार खर्चको विवरण २१ हजार ३ सय ८९ जनाले मात्र समयमा बुझाएका छन् । स्थानीय निर्वाचनमा १ लाख ४५ हजार १३ जना उम्मेदवार थिए । खर्चको विवरण नबुझाउनेमा निर्वाचित र पराजित भएका दुवै उम्मेदवारहरू छन् । निर्वाचन आयोग ऐन २०७३ को दफा २५ अनुसार निर्वाचनको अन्तिम परिणाम प्रकाशित भएको ३० दिनभित्र खर्चको विवरण पेस गर्नुपर्ने प्रावधान छ । ‘कानुनअनुसार ३० दिनपछि खर्चको विवरण बुझाएमा त्यो पनि मान्य हुँदैन,’ आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेल भन्छन् ।
