सर्वोच्च अदालतले गत मंगलबार नेकपा विप्लव समूहका नेता कुमार पौडेलको हत्यामा संलग्न प्रहरी अधिकारीहरुमाथि अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाउन सरकारका नाममा आदेश जारी गर्यो । कुमारकी आमा दुर्गादेवीले प्रहरी र सरकारी वकिलको कार्यालयमा दिएको जाहेरी दर्ता नभएपछि सर्वोच्च अदालतले नै फौजदारी अभियोगको छानबिन प्रक्रिया अघि बढाउन आदेश दिएको हो ।
सर्वोच्च अदालतको यो आदेशपछि पूर्व गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादल र पूर्व प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनाल पनि छानबिनको दायरामा तानिएका छन् । किटानी जाहेरीमा प्रत्यक्ष रुपमा उनीहरुको नाम नजोडिए पनि त्यसको व्यहोरामा थापा र खनालमाथि छानबिन र कारबाही हुनुपर्ने माग छ । कुमारकी आमा दुर्गादेवी पौडेलले आफ्ना छोरालाई गैरकानूनी रुपमा हत्या गरिएको भन्दै जाहेरी प्रक्रिया अघि बढाउन खोजेकी थिइन् । हुलाकमार्फत पठाएको जाहेरीपत्रलाई प्रहरी र सरकारी वकिलको कार्यालयले दर्ता गरेको थिएन ।
पीडितको दाबीअनुसार गृहमन्त्री रामबहादुर थापाको प्रत्यक्ष निर्देशनपछि तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनालले प्रहरी मुख्यालयको विशेष व्युरोबाट खटाएको प्रहरी टोलीले कुमार पौडेलको हत्या गरेको हो । मानव अधिकार आयोगले त प्रहरी मुख्यालयबाट नै टोली खटिएकाले तत्कालीन महानिरीक्षक खनालको भूमिकामाथि थप प्रश्न उठाएको छ । पूर्व महानिरीक्षक खनाल त अरु इन्काउन्टर मुद्दामा पनि मुछिएका छन् ।
किटानी जाहेरीमा नै घटनाको फेहरिस्त उल्लेख भएकाले तत्कालीन गृहमन्त्री थापा र पूर्व महानिरीक्षक खनाल अनुसन्धानका दायरामा पर्ने देखिन्छ । प्रहरीले निष्पक्ष अनुसन्धान गर्ने हो भने कम्तीमा पनि उनीहरु सर्लाहीको जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा गएर घटनाबारे बयान दिनुपर्नेसम्म हुन्छ । उनीहरुमाथि मुद्दा नचल्ने निर्णय भएमा पनि जिल्ला, उच्च सरकारी वकिल कार्यालय हुँदै महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा फाइल आएर मुद्दा नचल्ने निर्णय हुनुपर्छ ।
सरकारी वकिलको कार्यालय, सर्लाही स्रोतले उपलब्ध गराएको विवरण अनुसार किटानी जाहेरीमा १० जना सरकारी अधिकारीहरुको नाम छ ।
जसमा सर्लाहीका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्णबहादुर राउत, जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रमुख एसपी गोपाल भट्टराई, प्रदेश २ प्रहरी प्रमुख तत्कालीन डीआईजी हरिबहादुर पाल छन् ।
त्यसैगरी इलाका प्रहरी कार्यालय लालबन्दीका इन्सपेक्टर किरणप्रसाद न्यौपाने, सई सूर्यकुमार कार्की, जिल्ला अस्पताल सर्लाही, मलगंवामा कार्यरत डा. वीरेन्द्रकुमार मण्डल, प्रहरी प्रधान कार्यालय नक्सालबाट खटिएका प्रहरी हवल्दार सत्यनारायण मिश्र, विनोद शाह, गोली प्रहार गर्ने प्रहरी निरीक्षक कृष्णदेवप्रसाद साह र बागमती नगरपालिकाका मेयर भरतकुमार थापाविरुद्ध जाहेरी परेको हो ।
घोप्टो पारेर गोली प्रहार
५ असार २०७६ दिउँसो १ बजे सर्लाहीको लालबन्दी नजिकै लखन्देही जंगल नजिकै प्रहरीको टोलीले विप्लव नेकपाका स्थानीय नेता कुमार पौडेलमाथि गोली प्रहार गर्यो र उनको मृत्यु भयो ।
घटनाको अघिल्लो रात उनी बागमती नगरपालिकास्थित साथीको घरमा बसेका थिए । भोलिपल्ट विहान ८ बजेतिर त्यहाँबाट हिँडेर उनी मितको घरमा पुगे । त्यहीं रहँदा उनले श्रीमती र आमासँग फोनमा कुरा गरेको किटानी जाहेरीमा उल्लेख छ । त्यसपछि उनले बेलुकी घर आउने बताएका थिए । कुमारले आफू चढेको मोटरसाइकल बाटोमा राखेर मितको घरमा पुगेका थिए । त्यहाँ रहँदा सादा पोशाकका प्रहरी अधिकारीहरुले कुमारको निगरानी गरेका थिए । र, प्रहरीले अरुलाई केही ईशारा गरी अनौठो व्यवहार गरेपछि कुमार मितको घरबाट निस्केर हिँडे । त्यो घरमा रहेका अरु दुई जना पनि सँगै निस्के ।
हिरापुर जाने भनेर निस्केका कुमारले ठाँउठाँउमा प्रहरीहरु देखेपछि हिरापुर–नवलपुरको बीचमा पर्ने सामुदायिक वनको बाटो समाते । प्रत्यक्षदर्शीका अनुसार जंगलको बीचमा पिसाब गर्न बाइक रोक्दा नजिकै कटवासको झाडी भएको ठाँउमा लुकेर बसेका सादा पोशाकका प्रहरी आए । उनीहरुले ‘तँ कुमार पौडेल होस् ?’ भनी सोधे । अनि कञ्चटमा पेस्तोल पनि तेर्साए ।
जाहेरीमा भनिएको छ, ‘उनीहरुले चिनेपछि ‘तँ बाइकबाट झर्’ भनेर झारेपछि हात माथि गर्धनमा लगाई भुइँमा घुँडा टेकेर घोप्टो पर्न लगाएर गोली प्रहार गरे ।’ जाहेरीमा गोली प्रहार गर्ने व्यक्ति प्रहरी इन्सपेक्टर कृष्णदेव साह रहेको उल्लेख छ ।
त्यतिबेला कुमारको मोटरसाइकलमा बसेका विजय त्यहाँबाट भागिसकेका थिए । भाग्दै गर्दा उनीमाथि पनि गोली प्रहार भएको थियो, तर उनी छलेर भागे । प्रहरीको नियन्त्रणमा रहेका कुमार बोल्न र हारगुहार गर्न सकेनन् ।
मानवअधिकार आयोगको अनुसन्धान टोलीले त हत्याअघि उनीमाथि निर्मम कुटपिट भएको निष्कर्ष समेत निकालेको थियो । त्यसपछि प्रहरीले नियन्त्रणमै लिएर उनीमाथि ९ गोली बर्सायो । र, दोहोरो भिडन्त भएको प्रतिक्रिया दियो ।
घटनाको केही दिन अघिदेखि नै हरिवनका विभिन्न इलाकामा प्रहरीको उपस्थिति र चहलपहल बढेको थियो । जाहेरी अनुसार त्यो क्षेत्रमा माटो लिन जान लागेका स्थानीय व्यक्तिहरुलाई प्रहरीहरुले जान दिएको थिएन । प्रहरीले ‘जंगलमा हरिण मार्न लागेको छ’ भनी जवाफ दिएको थियो ।
घटनापछि प्रहरीले शव उठाएर लगेको रहेछ । पीडित परिवार लालबन्दी इलाका प्रहरी कार्यालयमा गएर सोध्दा ‘त्यो घटना घटाउने काममा हामी होइनौं नवलपुर प्रहरी चौकीको हो’ भन्ने जवाफ दिएको जाहेरीमा उल्लेख छ । मृतककी बहिनीले नवलपुर प्रहरी चौकीमा रहेका प्रहरी निरीक्षकसँग ‘किन मेरो दाइलाई मारेको’ भनी सोध्दा पीडित परिवारमाथि प्रहरीले हातपात गरेका थिए । पीडित परिवार असार ८ गते मात्रै जिल्ला प्रहरी कार्यालय सर्लाहीमा पुर्यो । जिल्लाका प्रहरी प्रमुख एसपी पूर्णचन्द्र भट्टराईले ‘‘यो दोहोरो भिडन्तमा मारिएको हो’ भनी जवाफ दिए ।
अनि प्रहरीले पीडितका परिवारलाई तपाईंहरु लास बुझ्नुहोस् भनी जबर्जस्ती गर्न थाल्यो । पीडित परिवारका सदस्यले दोहोरो भिडन्त भन्ने शब्दमा आपत्ति जनाएपछि ‘प्रहरी कारबाहीमा मारिएको’ भन्ने व्यहोरा राखेपछि पीडित परिवार शव बुझ्न तयार भए ।
पीडित पक्षको दाबीअनुसार जिल्ला अस्पताल सर्लाहीमा शव बेवारिसे जस्तो बनाएर बाहिर फालिएको थियो । त्यहाँ पनि प्रहरीले शवको अन्त्येष्टिका लागि पीडितलाई दबाब दिए । जाहेरीमा भएको व्यहोरा अनुसार ‘खुट्टामा जुत्ता लगाएको थियो भने जुत्ता खोली हेर्दा पैतालामा गोली हानेको घाउ थियो ।’
जिन्स पाइन्ट अनि टिसर्ट लगाएको शव थियो । शरीरभरि गोलीको घाउ थियो, तर पाइन्ट टिसर्टमा गोलीले बनाएको प्वाल तथा क्षति थिएन । कञ्चटमा ठूलो घाउ थियो । पाइन्ट र टिसर्टमा रगत देखिएको थिए । जाहेरीमा भनिएको छ, ‘हात ठाँउठाँउमा भाँचिएको छ, कुटपिट, यातनाका ठूलाठूला डाम शरीरमा देखिन्छन् । गोली हानेका घाउहरु टाउको पेट लगायतमा छ ।’
स्थानीय बासिन्दाले घटनाको विरोध गरेपछि प्रहरीले शव अन्त्येष्टिका लागि निकै दबाब दिन थाल्यो । घटनाको तीन दिनपछि रौतहट र सर्लाहीको बीचमा पर्ने बागमतीमा ठूलो संख्यामा प्रहरी परिचालन भयो, र सुरक्षा घेराबीच पौडेलको शव अन्त्येष्टि गरियो ।
नियोजित हत्या
घटनापछि मानवअधिकार आयोगको टोलीले अनुसन्धान थाल्यो । आयोगको प्रतिवेदन अनुसार प्रहरी प्रधान कार्यालयको प्रत्यक्ष निर्देशनमा खटिएको टोलीले पौडेलको हत्या गरेको उल्लेख छ । त्यतिबेला सर्वेन्द्र खनाल प्रहरी महानिरीक्षक थिए । र, प्रदेश २ को प्रदेश प्रहरी कार्यालय पनि इन्काउन्टरको काममा समन्वयकारी भूमिकामा थियो ।
‘प्रहरीले पौडेललाई नियन्त्रणमा लिएपछि अनावश्यक रुपमा बल प्रयोग गरी ९ गोली हानी मारिएको’ आयोगको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘प्रहरीले आत्मरक्षा र दोहोरो भिडन्त भनी दाबी गरेपनि कतैबाट पुष्टि नभएको । घटनाको प्रकृति, संकलित प्रमाण समेतबाट निजलाई नियन्त्रणमा लिएर मारिएको अनुसन्धानबाट देखियो ।’ आयोगले प्रहरीबाट घटनाको निष्पक्ष अनुसन्धान नभएको निष्कर्ष समेत निकाल्यो । अनि लासजाँच मुचुल्का गर्दा पनि त्रुटि भएको भेटियो ।
मानवअधिकार आयोगले त्यतिबेला ३ जना प्रहरी अधिकारीलाई कारबाहीको सिफारिस गरेको थियो । प्रहरी निरीक्षक कृष्णदेवप्रसाद साह अनि हवल्दारहरु विनोद साह र सत्यनारायण मिश्रलाई फौजदारी अभियोगमा मुद्दा चलाउन सिफारिस गरेको थियो । सिफारिसको अर्थ तीनै जनालाई व्यक्तिहत्याको अभियोगमा कर्तव्य ज्यानको मुद्दा अघि बढाउनु भन्ने हो ।
प्रहरी निरीक्षक किरणप्रसाद न्यौपाने र असई सूर्यकुमार कार्कीलाई मुचुल्का गर्दा त्रुटि गरेकाले सचेत गराउन सिफारिस थियो । अनि शव परीक्षणमा लापरबाही गरेको आरोपमा जिल्ला अस्पताल सर्लाहीका डा. वीरेन्द्रकुमार मण्डललाई पनि सचेत गराउन सिफारिस गर्यो ।
प्रतिशोधको नतिजा
पीडित परिवारको दाबीअनुसार कुमार पौडेलको हत्या प्रकरण सोझै बागमती नगरपालिकाका मेयर भरतकुमार थापासँग जोडिन्छ । विप्लव नेतृत्वको माओवादीले मेयर थापामाथि द्वन्द्वकालमा उठाएको पैसा विभिन्न पेशा र व्यवसायीमा लगाएको भन्ने आरोप लगाएको रहेछ । पहिले माओवादी सशस्त्र युद्धमा संलग्न थापामाथि ‘जनताको पैसा फिर्ता गर’ भनी पौडेलले विज्ञप्ति नै निकालेका थिए ।
मेयर थापा, स्थानीय नेता वसन्तराज भट्टराई, कमल बुढाथोकी र प्रदेश सांसद डिल्लीप्रसाद उप्रेती लगायतले आफूहरुको राजनीतिक यात्रामा कुमार पौडेल बाधक भएको निष्कर्ष निकालेर हत्याको योजना बनाएको जाहेरीमा उल्लेख छ ।
घटनापछि गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले २०७६ साल असारमा संसदमा त्यसबारे जवाफ दिए । ‘स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुको अनुरोधको आधारमा गरिएको प्रहरी कारबाहीमा (कुमार पौडेल) मारिएका हुन्’ तत्कालीन गृहमन्त्रीको जवाफबारे जाहेरीमा उल्लेख छ, ‘लोकतन्त्रको रक्षाका निम्ति गरिएको कारबाहीमा मारिएको हो ।’