नेपाली काँग्रेसको नेतृत्व हत्याउनका लागि करिब एक दर्जन नेता मैदानमा देखिएका छन् । अहिलेसम्म शेरबहादुर देउवा, रामचन्द्र पौडेल, शशांक कोइराला, गोपालमान श्रेष्ठ, विमलेन्द्र निधि, प्रकाशमान सिंह, शेखर कोइराला, सुजाता कोइराला र कल्याण गुरुङ सभापतिको दौडमा देखिएका छन् । तर, सभापतिको दाबी गर्ने नेताहरूले आफ्नो टीम बनाउन नसक्दा ‘सेनाविनाको जर्नेल’ जस्तै अवस्था देखिएको छ ।यस्तै संस्थापन इतर पक्षबाट अर्जुननरसिंह केसी र डा. रामशरण महत पनि सभापतिको दौडमा निस्किने तयारीमा छन् । १३ औँ महाधिवेशनमा काँग्रेसभित्र तेस्रो धारको नेताका रूपमा रूपमा उदाएका कृष्णप्रसाद सिटौलाको पनि दौडधुप तीव्र
सभापतिको दौडमा देखिएका वर्तमान परिदृश्य महाधिवेशनसम्मै गएको अवस्थामा देउवाबाहेकलाई पदाधिकारीका उम्मेदवार तय गर्न कठिन हुने देखिन्छ । काँग्रेस विधानले १३ पदाधिकारीको व्यवस्था गरेको छ । सभापति पदका अहिले चर्चामा आएका सबै नामले आफ्नो टीमबाट १३–१३ पदाधिकारी जुटाउन कठिन नै हुने देखिन्छ ।
काँग्रेसको नयाँ विधानले एकजना सभापति, २ उपसभापति २ महामन्त्री र ८ सहमहामन्त्री (क्लस्टर) बाट निर्वाचित भएर आउने व्यवस्था गरेको छ । कुल १६ जना पदाधिकारीमध्ये कोषाध्यक्ष र प्रवक्ता सभापतिले मनोनीत गर्ने प्रावधान छ ।
अहिले सभापतिमा दाबी गरेका १२ नेता नै दौडमा निस्किँदा १५६ जना पदाधिकारीका उम्मेदवार हुने स्थिति देखिन्छ । त्यस्तो अवस्थामा १२७ सदस्यीय (आमन्त्रित केन्द्रीय सदस्यसहित) काँग्रेसको वर्तमान कार्यसमितिबाट पदाधिकारी तय गर्न सङ्ख्या पुग्दैन ।
१२ जनानै महाधिवेशनको मैदान नपुगे पनि यसपटक चारजनाले सभापतिमा उम्मेदवारी दिने करिब निश्चितजस्तै छ । संस्थापन पक्ष र इतर पक्षबाट कम्तीमा दुई–दुई जना सभापतिको उम्मेदवार हुनेमा काँग्रेसभित्र दुई मत छैन ।
सभापति देउवा, उपसभापति निधि, पौडेल–सिंहमध्ये एक र कोइराला परिवारबाट एकजना सभापतिको उम्मेदवार हुने चर्चा काँग्रेसवृत्तमा छ । यता, १३ औँ महाधिवेशनको सम्पूर्ण टीमले सिटौलालाई बोक्न तयार नदेखिए पनि उनी पनि रोकिने मुडमा देखिँदैनन् । तर सभापतिका आकाङ्क्षी चार–पाँचजना प्रस्ट रूपमा देखा पर्दासमेत उनीहरूले आफ्नो टीमलाई पूर्णता दिएका छैनन् ।
संस्थापन पक्षमा निधिले विद्रोह गरेको अवस्थामा देउवालाई पदाधिकारीका उम्मेदवार छनोट गर्न सकस नै हुने देखिन्छ । देउवा टीमबाट सभापतिपछि दोस्रो पद (दुई जना उपसभापति) मा चार जनाको दाबी छ ।
देउवा पक्षबाट वर्तमान उपसभापति विजयकुमार गच्छदार, वर्तमान महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्का, नेताहरू एनपी साउद र ज्ञानेन्द्र कार्कीले उपसभापतिमा आकाङ्क्षा देखाएका छन् ।
त्यसमध्ये पनि उपसभापतिमै दाबी राख्ने गच्छदार र खड्का छन् भने साउद र कार्कीले विकल्पमा महामन्त्रीमा पनि सहमति जनाउन सकिने बताउँदै आएका छन् । देउवा टीमबाट महामन्त्रीमा वर्तमान सहमहामन्त्री प्रकाशशरण महत, नेता बालकृष्ण खाण, एनपी साउद, रमेश लेखक, ज्ञानेन्द्र कार्की र प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माको दाबी छ ।
कार्की र साउदले विकल्पसहित महामन्त्रीमा दाबी प्रस्तुत गरेका छन् भने खाण, लेखक र शर्माले भने पहिलो र अन्तिम विकल्प महामन्त्री पदलाई बनाएको देखिन्छ । यस्तै ८ सहमहामन्त्री (क्लस्टर)बाट छनोट गर्न पनि देउवालाई सकस नै छ ।
संस्थापन पक्षबाटै सभापतिमा दाबी प्रस्तुत गरेका निधिको नेतृत्वमा पदाधिकारी को को पर्छन् भन्ने केही टुङ्गो छैन । संस्थापन पक्षबाट निधिले विद्रोहको सङ्केत देखाए पनि उनीसँग को–को जान्छन् भन्ने अहिलेसम्म खुलेको छैन ।
निधिले देउवा र पौडेल टीममा पदाधिकारीका रूपमा पर्न नसकेकालाई जोडेर आफ्नो टीम बनाउने रणनीति बनाएको पाइन्छ । तर पौडेल टीममा दुईभन्दा बढी उम्मेदवार हुँदा अहिले पदाधिकारीमा आकाङ्क्षा देखाएका नेता पूर्णरुपमा बाँडिने अवस्था आउने देखिन्छ ।
पौडेल टीमबाट एकल उम्मेदवारी रहँदा पूर्वसहमहामन्त्रीद्वय अर्जुननरसिंह केसी, रामशरण महत, बलबहादुर केसी, दिलेन्द्र बडू र महेश आचार्यको नाम उपसभापतिका रूपमा चर्चामा छ ।
तर, पौडेल समूहबाट महामन्त्रीमा रिङआउट हुने अवस्था आएमा मिनेन्द्र रिजाल, चन्द्र भण्डारी, धनराज गुरुङलगायतले उपसभापतिमा पनि दाबी गर्न सक्ने सम्भावना रहेको नेताहरू बताउँछन् ।
सिङ्गो पौडेल समूहबाट दुई महामन्त्रीका लागि आधा दर्जन बढी नेताको दाबी छ । जसमा केन्द्रीय सदस्यहरू मिनेन्द्र रिजाल, चन्द्र भण्डारी, गुरुराज घिमिरे, धनराज गुरुङ, दीपक गिरीलगायत छन् । पौडेल पक्षबाट सभापतिमा कतिजना उम्मेदवार बन्छन् र को को उम्मेदवार हुन्छन् भन्ने विषयले पनि सो टीममा पदाधिकारीका दाबेदारमा केही फरक पर्न सक्ने देखिन्छ ।
पौडेल टीम सग्लो नै हुँदा पनि ८ सहमहामन्त्री (क्लस्टर)बाट सबैमा केन्द्रीय हैसियत बनाएका नेताको उम्मेदवारी पाउन कठिन छ । पौडेल टीम दुई फ्याक हुँदा थप कठिन हुने पक्का छ ।
त्यसमा पनि सभापतिका दाबेदार युवा नेता कल्याण गुरुङले युवा पङ्क्ति आफूसँग जोडिने दाबी गर्दै आएका छन् । तर पौडेल–सिंह र कोइराला परिवार विभाजित हुने अवस्थामा परिणाम प्रतिकुल आउने भएकाले नेताहरू पदाधिकारीमा उठ्ने कि नउठ्ने भन्नेमा पनि अन्योल छ ।
यता, सिटौलालाई पनि पदाधिकारी पाउनै मुस्किल छ । १३ औँ महाधिवेशनमा सिटौला टीमबाट महामन्त्रीको उम्मेदवार बनेका गगन थापा बलियो टीमको खोजीमा छन् ।
देउवाबाहेक सभापतिका सबै आकाङ्क्षीले थापालाई आफ्नो टीमको महामन्त्री बनाउने बचन देखिएको अवस्था छ । तर थापाले एकीकृत इतर पक्षीय टीमबाट मात्र महामन्त्रीको मैदानमा उत्रिने सोच बनाएको पाइन्छ ।
यस्तै सिटौला समूहका नेता प्रदीप पौडेल पनि बलियो टीमको खोजीमै छन् । उनी सम्भव भए महामन्त्री नभए खस आर्यबाट सहमहामन्त्री बन्ने ध्येयमा छन् ।
सिटौला भने आफ्नो टीम १३ औँ महाधिवेशनको भन्दा विस्तारित भएको दाबी गर्छन् । १३ औँ महाधिवेशनको टीम कायम रहने र केही थपिने भन्दै उनले आफ्नो टीममा पदाधिकारी पाउन मुस्किल नहुने बताउँछन् ।
पौडेल पक्षमा सभापतिका आकाङ्क्षी देखिएका नेताहरूले सबैलाई समेटेर जाने ‘रेडिमेड’ जवाफ दिने गरेका छन् । पहिलो प्राथमिकता एकल उम्मेदवारी भएकाले टीमबारे धेरै गृहकार्य नगरेको उनीहरूको भनाइ छ । तर चुनाव जित्न नसकेको अवस्थामा केन्द्रीय कमिटी बाहिर रहनुपर्ने चिन्ताले पनि नेताहरू पदाधिकारीको उम्मेदवार हुने विषयमा गम्भीर देखिएका छन् ।
काँग्रेसको संशोधित विधानमा केन्द्रीय समिति १६९ सदस्यीय हुने व्यवस्था छ । १३ औँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित र मनोनीत गरी ८५ सदस्यीय केन्द्रीय समिति आएको थियो । तर अन्य पार्टीबाट आएकालाई राजनीतिक निर्णयका रूपमा केन्द्रीय कमिटीमा ल्याएपछि १२७ सदस्यीय बनेको छ ।
१३ औँ महाधिवेशनमा ६४ सदस्यका लागि निर्वाचन भएको थियो भने १४औँ महाधिवेशनमा १३६ जना निर्वाचित हुनेछन् । केन्द्रीय समितिमा ३३ जना मनोनीत हुने व्यवस्था छ । ती ३३ जना समावेशी प्रतिनिधित्वका आधारमा मात्र काँग्रेसमा केन्द्रीय समितिमा मनोनीत हुनेछन् ।
धेरै उम्मेदवार भएको अवस्थामा पदाधिकारीमा चुनाव हार्नेको सङ्ख्या पनि धेरै हुनेमात्र नभई उनीहरूलाई केन्द्रीय समितिमा समेट्न कठिन हुनेछ । चार जनामात्र उम्मेदवार आफ्नो पूर्ण टीमका साथ महाधिवेशनमा जाँदा ५२ जना पदाधिकारीका उम्मेदवार हुने अवस्था छ । तीमध्ये १३ जना निर्वाचित हुँदा ३९ जना पराजित हुन पुग्छन् ।
मनोनीत कोटामा पदाधिकारीमा पराजित भएकालाई मात्र समेट्दा पनि सबै अटाउने अवस्था छैन । यता नयाँ विधानमा महाधिवेशनमा पराजितलाई केन्द्रीय सदस्यमा मनोनीत गर्ने व्यवस्थासमेत गरिएको छैन । महाधिवेशनमा पराजित भएकालाई केन्द्रीय कमिटीमा ल्याउँदा गुटगत अभ्यास झाङ्गिएको भन्दै नयाँ विधानमा उक्त व्यवस्था हटाइएको छ ।