पाँचथर– खोटाङको दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिका नगरप्रमुख तीर्थराज भट्टराई सत्याग्रह सुरु गरेका छन् । बाँसजन्य कच्चा पदार्थको प्रयोग गर्ने नीतिको माग राखेर भट्टराई आज काठमाडौंको माइतीघर मण्डलाबाट सत्याग्रह सुरु गरेका हुन् ।
बाँसलगायत स्थानीय कच्चा पदार्थ प्रयोग गर्न संघीय ऐन बाधक भएकोमा संघीय सरकारलाई पटक-पटक लिखित तथा मौखिक गर्दापनि माग पूरा नभएपछि सत्याग्रह सुरु गरेको भट्टराईले बताए । उनले सात बुँदे मागसहित सत्याग्रह सुरु गरेका हुन् ।
पटक पटक नीतिको माग गर्दै लिखित, माैखिक अनुराेध गर्दा नसुनेपछि साउन–४ गते उनी बाँस बाेकेर काठमाण्डाैँ हिडेका थिए । काठमाण्डाैै धेरै धाएपछि असफल भएपछि तीन दिने अनसनमा बसेका छन् । तीन दिनमा माग पुरा नभए अामरमण अनसन बस्ने उनले बताए ।
बाँसका माध्यमबाट आयआर्जन वृद्धि, प्लाष्टिकजन्य पदार्थको प्रयोग घटाउने, स्थानीय हस्तकला प्रवर्द्धन गर्ने योजना र सपना भट्टराईसँग छ । तर, यो योजना कार्यान्वयनका लागि उपयुक्त नीतिको अभाव उनले महसुस गरेका छन् । पटक–पटक संघीय सरकारलाई पत्र पठाए । मन्त्रलाय गएर अनुरोध गरे । अहँ! सुनुवाइ भएन । अहिले त्यही माग बोकेर सत्याग्रह सुरू गरेका हुन् ।
पटक–पटक संघीय सरकारलाई लिखित र मौखिक अनुरोध गर्दापनि माग सुनुवाइ नभएकाले आमारण अनसनसम्म गर्ने गरी अघि बढेको भट्टराईले बताए । भुइँमान्छेको खुशीका लागि लागि परेका छन् ।
नगरप्रमुख निर्वाचित भएपछि कार्यकक्षमा टेबल, कुर्सी फेरेर बाँसका सामान राखेका थिए । अहिले दैनिक प्रयोगका कुर्सी, टेबल, कप तथा सजावटका सामाग्रीको उत्पादन पनि भइरहेको छ । उपप्रमुखको कार्यकक्षसहित नगरपालिकामा बाँसका सामाग्री प्रयोगमा छन् । सरकारी कार्यालयमा स्थानीय उत्पादनको प्रयोगबाट बनेका सामाग्री प्रयोगमा ल्याउनुपर्ने उनको भनाइ छ । किसान समूह बनाएर उत्पादनको काम भइरहेको उनले बताए । ‘कार्यालयमा छिरेकै दिनदेखि बाँसका समाग्रीको प्रयोग गरेँ । मेरो पहिलेदेखिकै सपना थियो’, उनले भने ।
तीन दिनमा पनि माग सम्बोधन नभए १४ साउनदेखि आमरण अनसन गर्ने उनको भनाइ छ । नगरसभाबाट पारित गराएर साँत बुँदे माग लिएर उनी काठमाडौंमा छन् ।
‘बाँसजन्य कच्चा पदार्थको सदुपयोग गरी आम्दानी हासिल गर्नलाई नीतिगत समस्या छ’, प्रमुख भट्टराईले भने, ‘पटक–पटक संघीय सरकारलाई अनुरोध गर्यौँ, नसुनेपछि आमरण अनसनसम्मको कार्यक्रम लिएर काठमाडौं आइपुगेको छु । असार– ९ मा नगरसभाबाट मागहरु पारित गरेका थियौँ ।’
१५ फागुन २०८१ देखि १७ फागुनमा दिक्क्तेलमा बाँस महोत्सव गरिएको थियो । बाँसका माध्यमबाट स्थानीयले आयआर्जनको थालनी गरिसकेको भट्टराईको भनाइ छ । ‘हामीलाई नीतिगत समस्या भयो’ उनले भने ‘जलवायु परिवर्तनको ब्यापक असर छ । प्लाष्टिजन्य प्रयोगलाई निरुत्साहित गर्दै स्थानीय उत्पादन प्रवर्द्धन गर्ने हाम्रो योजनामा साथ नपाएपछि आमरण अनसनको आन्दोलनमा जानुपर्ने बाध्यता हो ।
किन बाँसको अभियानमा ?
बाँसको माध्यमबाट आयआर्जनको वृद्धि गर्ने योजना पहिलेदेखि रहेको उनले सुनाए । ‘म माझ किरातको मान्छे । किरात संस्कृति, सभ्यतामा बाँस प्रयोग धेरै ठाँउमा हुन्छ । अहिले जलवायु परिवर्तनको विश्वभरि संकट परिरहँदा हामीले वातवारण मैत्री संरचना बनाएनौं भने, सामाग्री प्रयोग गरेनौँ भने मानवमात्र नभई प्राणी जगतमा ठूलो असर पर्ने देखिन्छ’, उनले भने, ‘हाम्रोमा अत्याधिक बाँस पाइन्छ । यसको प्रयोग गरेर स्थानीय स्वरोजगारको वृद्धि गर्ने लक्ष्य छ । बाँसको कुर्सीमा बसेर काम सुरु गरेको छु ।’
वन तथा वातावरण क्षेत्रमा काम गर्ने रुचि रहेको उनको भनाइ छ । बाँसको प्रयोगमा बेफाइदा नरहेको उनको भनाइ थियो । आफू निर्वाचित भएपछि कार्यान्वयन गर्न सजिलो भएको थियो ।
बाँसको अभियान अघि बढाएपनि स-साना प्रतीक्षालय, विद्यालय भवन बनाउन तथा सरकारी काममा बाँस खर्च गर्न नपाइने भएपछि नीति अवाश्यकता महसुस गरेको उनी बताउँछन् । बाँस सरकारी दरमा मूल्यांकन नहुने उनको भनाइ छ । बाँस सम्मेलनपछि सामाग्रीको माग धेरै भएपनि उत्पादन गर्न नसकिएको भट्टराईले सुनाए । बाँसको माध्यमबाट हस्ताकला प्रवर्द्धन गर्ने उनको अर्को लक्ष्य छ ।
यस्ता छन् माग
उनले स्थानीय बाँसको माध्यमबाट आम्दानी वृद्धिको योजना अघि सारेका छन् । आफूहरुले बजेट नभई नीति मागेको उनको भनाइ छ । गाउँघरमा मूल्यविहीन बनेका बाँस, काठ, लोकल रक्सी, राडीपाखी आदि स्थानीय उत्पादित सामाग्रीलाई सरकारी रूपमा प्रयोग गर्न मिल्नेगरी कानून बनाउन तथा भवन बनाउन सकिनेगरी सरकारी नम्स् एवं बिल्डिङ कोडमा समावेश गरी सरकारी कानूनी रुपमा प्रयोग गर्ने वातावरण मिलाउन गरेको अग्रह सुनुवाइ नभएको उनको गुनासो छ ।
बाँस र अन्य कच्चापदार्थ सरकारी कार्यालयमा प्रयोग गर्न बिल्डिङ कोड र नम्स तयार गरी कानून निर्माण गरिदिने, पहिलो चरणमा वन र उद्योग मन्त्रालय र माताहतका सबै निकायले फर्निचर खरिद गर्दा बाँस, काठ, राडीपाखी, वातावरण र पर्यावरणमैत्री फर्निचर र भवान संरचना बनाउने नीतिगत निर्णय हुनु पर्ने, जलवायु परिवर्तनको असरलाई जोगाउन सरकारले ठोस कानून बनाउँदै प्रदूषण धेरै गर्ने अरु देशसँग क्षतिपूर्ति लिने, प्लास्टिकजन्य फोहोर उत्पादन गरी प्रदूषण गर्ने उद्योगीसँग स्थानीय तहले अतिरिक्त १० प्रतिशत कर लिन पाउने कानून बनाउनुपर्ने उनका माग रहेका छन् ।
जथाभावी प्रकृतिको दोहन गर्ने क्रसर उद्योग लगायतलाई कडाइका साथ रोकी कडा कानून बनाई कारबाही गरिनु पर्ने उनकाे माग छ । उनले विकास निर्माणमा केही थप माग पनि राखेका छन् । काठमाडौंबाट खोटाङ जाने बाटोमा पुल, सडक र संरचना बनाउने काम अलपत्र भएकाले कडा कानूनी कारबाही गरी तत्काल निर्माणको काम सुरु गर्नु पर्ने, पहाडी भू-भागमा बाँदर तथा वन्यजन्तुको आतङ्कबाट बसाइँसराइको दर बढेको हुँदा तत्काल नीतिगत निर्णय गरी क्षतिपूर्ति तथा बाँदर व्यवस्थापन गर्नु पर्ने माग रहेका छन् ।
बाँस सम्मेलन भएको थियाे
कार्यकक्षमा बाँसका टेबल, कुर्सीबाट सुरु भएको अभियानले प्रथम राष्ट्रिय बाँस सम्मेलनसम्म पुग्यो । दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिका आफैंले महोत्सव आयोजना गरेको थियो । दिक्तेलमा गत १५–१७ फागुनमा सम्मेलन भएको थियो । सम्मेलनमा बाँसजन्य उत्पादनको प्रदर्शनी, ४३ कार्यपत्र प्रस्तुति, १० विश्वविद्यालयबाट समेत सहभागीता भएको भट्टराईले जानकारी दिए । उक्त सम्मेलनले ३५ बुँदे घोषणापत्र जारी गरेको थियो । बाँसखेती प्रर्वद्धन र दिगो व्यवस्थापन, बाँस उद्योग र बजार विकास सुदृढीकरण, अध्ययन, अनुसन्धान, नवप्रर्वतन तथा क्षमता अभिवृद्धि, नीतिगत रुपरेखा तथा संस्थागत समर्थन, वातावरणीय तथा जलवायु चुनौतीको समाधान, रोजगारी तथा जीविकोपार्जनको विस्तार र विविध शीर्षकमा ३५ बुँदे घोषणा पत्र जारी भएको थियो । मुख्यगरी नीति निर्माण, रोजगारी, वातावरण संरक्षण, जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरण, उत्पादन र प्रयोगसम्बन्धी माग निर्देशन जस्ता विषयमा घोषणपत्र केन्द्रित देखिन्छ ।
नगरपालिकाले रेडपाण्डा र थार महोत्सव समेत गरेको छ । वन संरक्षण तथा महत्पूर्ण वन्यजन्तुको संरक्षण र पर्यापर्यटनको अभिवृद्धि गर्न भन्दै महोत्सव गरिएको थियो ।
विद्यार्थी राजनीतिबाट उदय
उनी सम्बन्ध पार्टी नै अहिले सरकारमा छ । तर, उनकाे माग र अनुरोध सम्बोधन भएन । उनले मन्त्रालय र नेताहरुको घर धाएका छन् । नेपाल विद्यार्थी संघ (नेविसंघ)बाट उनको राजनीतिक सुरु भएको थियो । २०४६ सालमा भारतको गोरखपुरमा पढ्न बस्दा उनी विद्यार्थी राजनीतिमा होमिएका थिए । उनी नेविसंघको केन्द्रीय समितिमा रहेर काम गरे । उनीसँगै केन्द्रीय समितिका नेताहरु अहिले सरकारमा छन् । नेपाली कांग्रेस, खोटाङको जिल्ला सदस्य, जिल्ला सचिव क्षेत्रीय सभापति हुँदै अहिले जिल्ला उपसभापति छन् ।
