बिराटनगर । संविधानले परिकल्पना गरेको अन्तिम विकल्पको प्रयोगबाट गत २७ असोजमा कोशीको मुख्यमन्त्री बनेका हुन् केदार कार्की । सत्तारुढ गठबन्धनमा रहेको आफ्नै पार्टी नेपाली कांग्रेसभित्र विद्रोह गर्दै एमालेका सांसदहरूको सहयोगमा कार्की मुख्यमन्त्री बनेका हुन् । एमालेका ३९ र कांग्रेसभित्रका ८ सांसदले कार्कीको पक्षमा विद्रोह गरेपछि संविधानको धारा १६८(५) बमोजिम मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए, कार्की ।
पछिल्लो प्रदेशसभा कार्यकालको एक वर्ष नपुग्दै कार्कीले पाँचौँ सरकारको नेतृत्व गरेका हुन् । उनले चार महिनादेखि सरकार चलाइरहेका छन् । यो चार महिनाको बीचमा कार्कीले आफैँलाई मुख्यमन्त्री बनाउने दल नेकपा एमालेलाई सँगै राख्न सकेका छैनन् भने पछिल्लो समय आफ्नै दल नेपाली कांग्रेस पनि कार्कीप्रति सन्तुष्ट छैन ।
सन्तुष्ट नभएको सङ्केत पछिल्लो पटकको मन्त्रिपरिषद् विस्तार पछिको हो । मुख्यमन्त्री कार्कीले गएको २६ माघमा सरकार विस्तार गर्दा पार्टीमा सल्लाह नभएकोमा कांग्रेसभित्र असन्तुष्टि बढेको हो । २६ माघमा मुख्यमन्त्री कार्कीले स्वास्थ्य मन्त्रालयमा प्रदीपकुमार सुनुवार (कांग्रेस), उद्योग, कृषि तथा सहकारीमन्त्रीमा रामकुमार खत्री(कांग्रेस), खानेपानी, सिँचाइ तथा ऊर्जामन्त्रीमा नारायण बुर्जा मगर (माओवादी), सामाजिक विकासमन्त्रीमा राजेन्द्र कार्की (माओवादी), आर्थिक मामिला तथा योजना राज्यमन्त्रीमा इन्दिरा थापा (कांग्रेस) र आन्तरिक मामिला तथा कानुन राज्यमन्त्रीमा सुनिताकुमारी गुरुङ राम (कांग्रेस) लाई नियुक्त गरेका थिए ।
यसअघि कांग्रेसबाट आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री शमशेर राई , माओवादीबाट पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री गणेशप्रसाद उप्रेती र नेकपा एकीकृत समाजवादीबाट भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्रीमा कमलप्रसाद जबेगु नियुक्त भएका थिए ।
खासगरी कांग्रेसभित्र मुख्यमन्त्री कार्कीले गएको शुक्रबार विस्तार गरेको मन्त्रीपरिषद्मा संस्थापन पक्षबाट एक जना मात्रै मन्त्री बनाएपछि असन्तुष्टि चुलिएको हो । विस्तारपछिको शपथ ग्रहण कार्यक्रममा कांग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापा पुगेनन् पनि । पछि सञ्चारकर्मीहरूसँगको प्रतिक्रियामा थापाले मुख्यमन्त्री कार्कीसँगको तिखो असन्तुष्टि व्यक्त गरेका थिए ।
थापाले ‘मुख्यमन्त्री आफूखुसी अघि बढ्न खोजेको’ आरोप लगाउँदै, बोकेर हिँड्न नसकिने अवस्था आएको समेत बताएका थिए । अध्यादेश ल्याएर जथाभाबी गरेको, मन्त्रीमण्डल विस्तार गर्दा दलभित्र सल्लाह नगरेकोमा कांग्रेसभित्र असन्तुष्टि बढ्दै गएको उनले स्पष्ट बताएका थिए । थापाले भनेका थिए ‘यसले (मन्त्रिपरिषद् विस्तार) अब उहाँलाई बोकेर, काँध हालेर हिँड्न नसकिने अवस्था आयो । अब हामी के गर्ने भन्नेबारे सल्लाह गर्नेछौँ ।’
आन्तरिक रूपमा मात्र हैन, गठबन्धनभित्र रहेको नेकपा एकीकृत समाजवादी पनि मुख्यमन्त्री कार्कीको शैलीमा सन्तुष्ट छैन । कोशी सरकारमा एक मन्त्रालय मात्र आफूहरूलाई छुट्याएकोमा नेकपा एस मुख्यमन्त्रीसँग असन्तुष्ट देखिन्छ । अध्यादेश ल्याएर जिसस प्रमुखको अधिकार कटौती गरेकोमा नेकपा एसले मुख्यमन्त्रीसँग गम्भीर असन्तुष्टि व्यक्त गरेको थियो ।
एकीकृत समाजवादीका संसदीय दलका नेता राजेन्द्र राईले ‘मुख्यमन्त्रीले सहमतिविपरीत मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेको, आफूखुसी अध्यादेश ल्याएर गल्ती गरेको’ गरेको आरोप लगाएका थिए । उनकै शब्दमा गल्ती नसच्याए ‘सरकारको विकल्प सोच्ने’ चेतावनीसमेत राईको थियो ।
प्रदेश जनस्वास्थ्य ऐन अनुसार प्रदेश मातहत रहेका अस्पतालको व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष सोही जिल्लाका जिसस प्रमुखलाई बनाउने व्यवस्था गरेको थियो । तर, अध्यादेशमार्फत जिसस प्रमुखलाई जिम्मेवारीबाट हटाएर प्रदेश सरकारले नै अध्यक्ष नियुक्त गर्ने व्यवस्था प्रदेश जनस्वास्थ्य ऐनमा घुसाएपछि प्रदेश भर चार जना जिसस प्रमुख रहेको नेकपा एस असन्तुष्ट बनेको थियो ।
तनावको गणित
९३ सदस्यीय कोशी प्रदेशसभामा अङ्कगणितीय तरलता व्यापक छ । अंकगणितीय तरलताले गर्दा नै बितेको १४ महिनामा पाँचवटा सरकार बनेका छन् कोशीमा । ११ पुस २०७९ प्रदेशसभा सदस्यहरूको शपथग्रहण पछि कोशीमा संविधानको धारा १६८ (२) अनुसार पहिलो पटक सरकार २५ पुस २०७९ मा सरकार बन्यो । समीकरणमा परिवर्तन भएपछि २२ असार २०८० मा पुनः धारा १६८ (२) अनुसार कांग्रेसका उद्धव थापा नेतृत्वमा सरकार गठन भयो ।
तर, सभामुखको हस्ताक्षरसहित मुख्यमन्त्री बनेको भन्दै सर्वोच्च अदालतले थापाको नियुक्ति नै ११ साउनमा बर्खास्त गरिदियाे । पछि फेरि तत्कालीन सभामुख बाबुराम गौतमलाई राजीनामा दिन लगाएर १६ साउनमा पुनः संविधानको धारा १६८ (२) अनुसार फेरि मुख्यमन्त्री नियुक्त भए । तर, विश्वासको मत लिने बेला सभामुखबाट समेत मत लिएको भन्दै सर्वोच्चले थापालाई पुनः १६ भदौमा बर्खास्त गर्यो । उक्त सरकार बर्खास्तमा परेसँगै संविधानको धारा १६८ (३) अनुसार २२ भदौमा एमाले नेता हिक्मतकुमार कार्की मुख्यमन्त्री बने । विश्वासको मत लिने आधार नभएपछि मुख्यमन्त्री कार्कीले २० असोजमा राजीनामा दिए ।
त्यसपछि संविधानको अन्तिम विकल्प प्रयोग भयो । अनि २७ असोज मा मुख्यमन्त्रीको रूपमा संविधानको धारा १६८ को उपधारा (५) अनुसार केदार कार्की नियुक्त भएदेखि उनकाे नेतृत्वमा सरकार चलिरहेको छ । सरकार गठनको चार महिनापछि पुनः मुख्यमन्त्री थापाले समेत संसदमा ‘तनावु व्यहोर्नुपर्ने स्थिति बन्दै गएको छ । गठबन्धन दलहरूसँग विद्रोह गर्दै कांग्रेसका ८ सांसद र एमालेका ३९ सांसदको समर्थनमा मुख्यमन्त्री बनेका कार्कीलाई अहिले एमालेको साथ छैन । सभामुख बाहेक ५ सिट रहेको राप्रपा पनि विपक्षीको बेञ्चमा छ ।
यसर्थ अहिले मुख्यमन्त्री कार्की नेतृत्वको सरकारको पक्षमा ठ्याक्कै बहुमत अर्थात् ४७ सांसदहरू मात्र रहेका छन् । कांग्रेसभित्रको असन्तुष्टि कार्कीले मिलाए पनि गठबन्धन भित्र ५ सांसदसहितको नेकपा एसले सरकार छोडेमा सरकार अल्पमतमा पर्न सक्छ । यसो त कांग्रेसभित्र समेत कार्कीविरुद्धको मत भने ठूलै देखिन्छ । ‘सरकारको काम गर्ने शैलीप्रति धेरै माननीय असन्तुष्ट रहेको’ कांग्रेसभित्रकै सांसदहरू बताउँदै आएका छन् ।
तर, कांग्रेसको महासमितिको बैठक सम्मुखमा रहेकाले तत्काल विवाद सतहमा आउने स्थिति भने नभएको कांग्रेसका एक नेता बताउँछन् । आउँदो फागुन ७ गतेदेखि १० गतेसम्म बस्ने महासमितिको बैठकपछि संसदीय दलको बैठक राखेर सरकारको विषयमा थप स्पष्ट हुने कांग्रेस संस्थापन पक्षकाे तयारी छ ।
यसो त विपक्षमा रहेको एमालेले कार्कीलाई मुख्यमन्त्री बनाउँदा दिएकाे आफ्ना सांसदहरूको समर्थन पनि छोड्ने चेतावनी दिँदै आएको छ । प्रदेश प्रमुखमा प्रत्येक सांसदहरूले आफ्नो हस्ताक्षर फिर्ता लिन सक्ने एमाले संसदीय दलका नेता रेवती रमण भण्डारीले सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएका थिए । संसदीय पत्रकार मञ्च कोशी प्रदेशले आयोजना गरेको भेटघाट कार्यक्रममा प्रमुख सचेतक भण्डारीले ‘जसरी सरकारलाई समर्थन गरेको हो त्यसरी नै फिर्ता लिन सक्ने’ जनाएका थिए ।
पार्टीभित्रको असन्तुष्टिको विषयमा मुख्यमन्त्री निकट सांसदहरूले भने ‘नोटिस’ भएको जनाएका छन् । तर, मुख्यमन्त्री कार्की भने आफ्नो सरकार दुई वर्ष सम्म नढल्नेमा ढुक्क रहेको निकट स्रोत बताउँछ । ‘यो सरकार ढालेर संविधानको कुन प्रावधान अनुसार अर्को सरकार बन्दो रहेछ, हेरौँला’ भन्ने मुडमा मुख्यमन्त्री कार्की रहेको उनीनिकट एक सांसद बताउँछन् । ‘संविधानले अर्को सरकारको परिकल्पना गरेको छ र ? दुई वर्षसम्म त अविश्वास प्रस्ताव पनि ल्याउन पाइँदैन’, ती सांसदले भने ।
