काठमाडौं । विवादास्पद पृष्ठभूमिका ल्हारक्याल लामाले लुम्बिनी क्षेत्र विकास कोषको उपाध्यक्ष नियुक्त लिएको विषय सञ्चार माध्यममार्फत सार्वजनिक हुँदा केही मन्त्रीहरु नै छक्क परे । पछिल्ला केही मन्त्रिपरिषद बैठकमा यो प्रस्ताव आएको उनीहरुले पत्तो पाएका थिएनन् ।
संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किरातीले लामाको नियुक्तिका लागि लगेको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद् बैठकमा छलफल नै नभई माइन्युट भएको सुनेपछि मन्त्रीहरू आश्चर्यचकित हुने नै भए ।‘गत जेठ महिनामा नेपाल ट्रष्टको सञ्चालक समिति सदस्यको देवीचन्द्र उपाध्याय, सुनिताकुमारी गौतम र याङ्जोम शेर्पालाई नियुक्त गर्ने निर्णय पनि सञ्चारमाध्यमबाट नै थाहा भएको थियो’ एक मन्त्रीले भने, ‘उनीहरूले सहसचिव सरहको सुविधा पाउने गरी नियुक्ति पाएका रहेछन् । त्यहीं सहभागी भएर पनि हामीले थाहै पाउन सकेनौं ।’
मन्त्रिपरिषद्ले ३० जेठमा अर्का विवादास्पद निरजगोविन्द श्रेष्ठलाई बुद्ध दर्शन र लुम्बिनीको प्रचार र प्रवद्र्धनका लागि सद्भावना दूत बनाउने निर्णय गरेको छ । श्रेष्ठ एनसेलको स्वामित्व हस्तान्तरण हुँदा पुँजीगत लाभकर छली प्रकरणमा मुछिएका नेपाली साझेदार हुन् । तर, श्रेष्ठको नियुक्तिबारे पनि मन्त्रिपरिषद्मा छलफल भएको सम्झना मन्त्रीहरूलाई छैन ।कतिपय सचिवहरूको सरुवाको निर्णय पनि कार्यान्वयनपछि मात्रै थाहा पाउने गरेको मन्त्रीहरुकै गुनासो छ । ‘विभिन्न व्यक्तिलाई दिने आर्थिक सहायता सम्बन्धी निर्णयहरू पनि छलफल गरेर हुँदैन’, एक मन्त्रीले भने ।
एक मन्त्रीका अनुसार केही समयअघि कृषिमन्त्री वेदुराम भुसालले नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् नार्कको कार्यकारी निर्देशकमा ध्रुवराज भट्टराईलाई अनियमित तबरले जिम्मेवारी दिएपछि मन्त्रिपरिषद्मा मन्त्रीहरूले प्रक्रिया मिचेर नियुक्ति गर्न नहुने विषय उठाएका थिए ।
‘अहिले त मन्त्रिपरिषद्मा छलफल नै नभएका नियुक्तिका निर्णयहरू प्रमाणीकरण भएर बाहिरिन थाल्यो’ ती मन्त्री भन्छन्, ‘यस्तो तरिकाले निर्णय गर्दा त्यसमाथि भविष्यमा कुनै विवाद आए सम्बन्धित मन्त्रीले भारी बोक्न नसक्ने भयो ।’
नेपालको संविधान २०७२ को दफा ७६ (१०) ले संविधानले प्रधानमन्त्री र मन्त्री सामूहिक रूपमा संघीय संसदप्रति उत्तरदायी हुने व्यवस्था गरेको छ । मन्त्री आफ्नो मन्त्रालयको कामका लागि व्यक्तिगत रूपमा प्रधानमन्त्री र संघीय संसदप्रति उत्तरदायी हुने व्यवस्था संविधानले गरेको छ ।
‘जनता र तिनका प्रतिनिधिले सरकारको कामकारबाही र निर्णयप्रति उठाएका प्रश्न सामना हामी (मन्त्रीहरू)ले पनि गर्नुपर्छ’ ती मन्त्रीले भने, ‘मन्त्रिपरिषद् सामूहिक रूपमा नै यस्ता निर्णयप्रति उत्तरदायी छ ।’
कतिपय सचिवहरूको सरुवाको निर्णय पनि कार्यान्वयनपछि मात्रै थाहा पाउने गरेको ती मन्त्रीको गुनासो छ । ‘विभिन्न व्यक्तिलाई दिने आर्थिक सहायता सम्बन्धी निर्णयहरू पनि छलफल गरेर हुँदैन’, उनले भने ।
कसरी चल्छ मन्त्रिपरिषद् ?
मन्त्रिपरिषद् बैठकको सञ्चालन र त्यसको निर्णय प्रक्रियाको परम्परा भने अहिले जस्तो विकृत थिएन । सार्वजनिक नभए पनि मन्त्रिपरिषद् बैठक सञ्चालन सम्बन्धी आन्तरिक कार्यविधि नै हुन्छ । सो अनुसार मन्त्रीहरूले प्रस्ताव तयार गरेर निर्णय गर्नुपर्ने औचित्य पुष्टि हुने गरी कम्तीमा पाँच बुँदाको स्पष्टीकरण लेख्नुपर्छ ।
जसमा सो निर्णयले पर्ने आर्थिक भारको व्यवस्थापन तथा स्रोत सहित अन्य सम्बद्ध निकायसँग भएको समन्वयको कुराहरू उल्लेख गर्नुपर्छ । मन्त्रिपरिषद्का यस्ता एजेन्डाहरू २४ घण्टाअघि नै मन्त्रीहरूलाई जानकारी दिने प्रचलन छ ।
यदि कुनै अत्यावश्यकीय वा छिटो निर्णय गर्नुपर्ने अवस्थामा प्रधानमन्त्री वा मन्त्रीहरूले ठाडो प्रस्ताव पनि लैजान सक्ने व्यवस्था समेत छ । तर, त्यस्तो व्यवस्थाको दुरुपयोग गरेर ठाडो प्रस्ताव लगेर निर्णय गर्ने परिपाटी मौलाएको पूर्वसचिव रामेश्वर खनाल बताउँछन् ।
‘महामारी, विपद् सहित विभिन्न घटना भएका बेला छिटो निर्णय लिनुपर्ने र कतिपय निर्णय गोप्य राख्नुपर्ने अवस्थालाई हेरेर ठाडो प्रस्ताव लैजान पाइने व्यवस्था भएको हो’, उनले भने, ‘तर त्यसलाई बदनियत राखेर दुरुपयोग गर्नुहुँदैन ।’ शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुँदा सांसदहरूले चढ्ने पजेरो गाडीको आयातमा भन्सार र तत्कालीन बिक्री करमा छुट दिने निर्णय गर्दाको बेलादेखि नै यस्तो बेथितिले प्रश्रय भएको उनले बताए ।
पूर्व मुख्यसचिव विमल कोइराला पछिल्लो समयमा मन्त्रिपरिषद्मा छलफल नभई निर्णय लेखिने परिपाटीलाई ‘सुधारिएको व्यवस्था होला’ भन्दै कटाक्ष गर्छन् । उनका अनुसार मन्त्रिपरिषद् बैठकमा मुख्यसचिवले एक–एक गरी प्रस्तावहरू राख्छन् । त्यसमाथि मन्त्रीहरूले आ–आफ्नो विचार व्यक्त गर्छन् । छलफलपछि प्रधानमन्त्रीले मुख्यसचिवलाई निर्णय लेख्न निर्देशन दिन्छन् । आवश्यक नभएको वा थप गृहकार्य आवश्यक भएको देखिएका विषयहरूलाई त्यसै अनुसार निर्देशित गर्छन् ।
‘प्रधानमन्त्रीको निर्देशन अनुसार निर्णयको टिपोट लेखेर मुख्यसचिवले त्यही मन्त्रिपरिषद् बैठकमा यस्तो निर्णय भयो भनेर सुनाउँछन्, परम्परा यही हो’ उनले भने, ‘पछिल्लो समय कसरी निर्णयहरू हुन्छ भन्ने थाहा छैन ।’ उनका अनुसार प्रस्तावमाथि मन्त्रीले सक्रिय भएरै छलफल गर्ने पुरानो परिपाटी हो ।
देउवा, ओली र प्रचण्डको एकै शैली
तर, प्रचण्डका मन्त्रिपरिषद्को मन्त्रीहरूको अनुभव फरक छ । ‘यसै त मुख्यसचिवको स्वर सानो छ, कहिलेकाहीं त संक्षिप्तमा प्रस्तावहरू जानकारीहरू गराएर छलफल नै नगरी बैठक सिध्याइन्छ’, ती मन्त्री भन्छन् ।
मन्त्रिपरिषद्मा सबै प्रस्तावहरूमाथि छलफल गरेर निर्णय गर्ने परिपाटीले कतिपय अवस्थामा विवादास्पद ढंगले हुन लागेका निर्णयहरू समेत रोकिएका उदाहरण छन् । मन्त्रीहरूले फरक मत राखेपछि नै जग्गाको कित्ताकाट खुलाउने गरी गत वैशाखमा मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णय कार्यान्वयन समेत रोकिएको ताजै छ । त्यसैले गठबन्धनभित्र विवादमा आउनसक्ने विषय छल्न मन्त्रिपरिषद् बैठकमा एजेन्डामाथि छलफल नै नगरी निर्णय गर्न प्रधानमन्त्री प्रचण्डले एजेन्डा नल्याएको हुनसक्ने आकलन गर्छन् मन्त्रीहरू ।
विवादास्पद हुनसक्ने नियुक्ति र अन्य निर्णयहरूमा प्रधानमन्त्रीले आफूखुशी गर्ने प्रचलन नयाँ भने हैन । २०७४ को आमचुनावपछि बनेको तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले गरेका थुप्रै निर्णय यही शैली अन्तर्गत भएका कैयन् उदाहरण छन् ।
३० भदौ २०७८ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले डा. युवराज खतिवडालाई मन्त्री सरहको सेवा–सुविधा दिने गरी आफ्नो विशेष आर्थिक सल्लाहकार नियुक्त गर्दा पनि मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेश भएर छलफल भएको थिएन । तर, भोलिपल्ट सञ्चार तथा सूचनाप्रविधि मन्त्री प्रदीप ज्ञवाली मार्फत खतिवडालाई सल्लाहकार नियुक्त गर्ने निर्णय भने सार्वजनिक भयो ।नेपाल रेल्वे कम्पनीको महाप्रबन्धकमा गुरु भट्टराई नियुक्त हुँदा समेत मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरूले पत्तो पाएका थिएनन् । त्यतिबेला प्रधानमन्त्री सचिवालयका सदस्यहरू मुख्यमन्त्रीसँग बसेर आफूअनुकूलको निर्णय लेखाउने गरेको गुनासो मन्त्रीहरूले अनौपचारिक रूपमा गर्ने गरेका थिए ।
बैठकमा भएको छलफल र निर्णयभन्दा फरक व्यहोराले निर्णय लेख्ने परम्परा पनि फस्टाएको छ । २०७४ को चुनावअघि प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारकै पालादेखि नै मन्त्रिपरिषद् बैठकले एउटा निर्णय गर्ने तर प्रमाणीकरण गर्नुअघि अर्कै लेख्ने समस्या देखिंदै आएको छ ।
१४ पुस, २०७३ मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले बीमा समितिको अध्यक्षमा डा. रवीन्द्र घिमिरे नियुक्त गर्ने गरी छलफल सक्यो । बैठकमा सहभागी मन्त्रीहरूले त्यही जानकारी सञ्चारमाध्यमलाई दिएका थिए । तर, २४ घण्टा नबित्दै निर्णयमा घिमिरेको नाम हरायो । चिरञ्जीवी चापागाईंले नियुक्ति पाएका थिए । २९ भदौ २०७७ मा बसेको मन्त्रिपरिषद्ले महामारीबाट लामो समय बन्द लामो दूरीका सार्वजनिक सवारी र हवाई यातायात ५ असोज २०७७ देखि खोल्ने निर्णय भएको थियो । पर्यटन मन्त्रालयले त्यसै अनुसार मातहतका निकायमा परिपत्र गरिसकेको थियो । तर, बैठकको निर्णयमा भने १ असोजबाटै खुल्ने भनेर लेखियो र सार्वजनिक गरियो । एक पूर्वसचिवका अनुसार असार, २०७८ मा पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालको उपचार खर्चबारे एउटा निर्णय भएकोमा पछि रकम थपेर निर्णय लेखिएको थियो । मागेभन्दा कम उपचार खर्च दिने गरी निर्णय भएपछि खनालको असन्तुष्टिको सम्बोधन गर्न निर्णय नै बदलिएको थियो ।
मुख्यसचिव पनि दोषी मन्त्रिपरिषद्मा निर्णय प्रक्रियाको थिति बिथोलिनुमा मुख्यसचिवहरू पनि कारकका रूपमा देखिएका छन् । पछिल्ला वर्षहरूमा सचिवबाट अवकाश हुने समयमा मिलेमतोमा मुख्यसचिव नियुक्त हुने प्रचलनले गर्दा समेत यस्तो अवस्थाको बेथिति झांगिएको जानकारहरू बताउँछन् ।
सरकारले आफूअनुकूलको मुख्यसचिव खोज्ने प्रचलन पछिल्ला वर्षमा झन्–झन् बढ्दै गएको छ । वरिष्ठताका आधारमा ङइन्द्रप्रसाद उपाध्याय पहिलो नम्बर र शंकरप्रसाद अधिकारी दोस्रो नम्बरमा हुँदाहुँदै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा दाहिना भएपछि ६ कात्तिक २०७४ मा लोकदर्शन रेग्मी वरिष्ठता मिचेर मुख्यसचिव बनेका थिए ।
एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री रहेका बेला रेग्मीलाई बेलायतका लागि राजदूत बनाउने शर्तमा उनले कार्यकाल सकिनुभन्दा १८ दिनअघि १५ असोज २०७७ मा राजीनामा दिए । यसपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले रोजेका वैरागी अवकाश हुनुभन्दा ७ दिनअघि नयाँ मुख्यसचिव भएका थिए ।
रेग्मीलाई राजदूत बनाएर झण्डै तीन वर्ष प्रशासनिक नेतृत्व सम्हालेका वैरागीले मुख्यसचिवबाट अवकाश लिनुभन्दा ४ महिना पहिले नै राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार पद लिए । ३ दिनपछि अवकाश हुन लागेका सचिव वैकुण्ठ अर्यालले प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासमा लिएर मुख्यसचिव हात पारे ।
