काठमाडौं । बाह्र वर्षमा खोलो पनि फर्किन्छ भन्ने नेपाली उखान छ । तर, नेपालमा एउटा यस्तो विकास आयोजना छ, जसमा बाह्र वर्षदेखि निरन्तर बजेटको खोला बग्दा पनि एक सुको प्रगति भएको छैन । राज्यकोषबाट ५ करोड खर्च भइसकेको आयोजनाका ठेकदार प्रदेशका अर्थमन्त्री बनिसके । तर, न बाटो बन्यो, न ट्रयाक नै खुल्यो । अझ, बर्सेनि विनियोजन गरिएको बजेटको हिसाब-किताबसमेत सरकारको अभिलेखबाटै गायब छ ।
झलनाथ खनाल नेतृत्वको सरकारका अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीले १२ वर्षअघि अर्थात २०६८ सालमा घुर्मी-चतरा सडकको ट्रयाक खोल्न पहिलोपटक बजेट विनियोजन गरे । मध्यपहाडी लोकमार्ग अन्तर्गत कोशी करिडोरको १६३ किलोमिटर सडकको ट्रयाक खोल्न बजेट विनियोजन भएसँगै २० वटा खण्डमा ११ निर्माण कम्पनीले ठेक्का लिए । तर, आजसम्म न त्यो सडक आयोजनाको ट्रयाक नै खोलिएको छ, न यसलाई अगाडि बढाउने योजना नै छ । सोलुखुम्बु, खोटाङ, ओखलढुंगा, भोजपुर लगायत पहाडी जिल्लाबाट छोटो समयमा तराई पुग्ने लक्ष्यसहित घोषणा गरिएको यो आयोजना भौतिक रुपमा सुरु भएकै छैन ।
उदयपुरको घुर्मीदेखि सुनकोशी किनारै किनार चनौटे, रसुवाघाट, फोक्सिङटार, धाप्लाङघाट, रानीटार, वंशिलाघाट हुँदै सुनसरीको चतराघाटसम्मको सडकको ट्रयाक खोल्न करिब ६० करोड लाग्ने अनुमान थियो । पहिलो चरणमा करिब १७ करोडमा ठेक्का पनि लगाइयो । क्रमिक रुपमा बजेट विनियोजन हुँदै गयो, ठेक्का पनि लाग्दै गयो । ठेक्का लिएकामध्ये सुनौलो खिम्ती, लुम्बिनी प्रदीप जेभी, कोशी एण्ड न्यौपाने र पशुपति जेभीले चारवटा खण्डको काम सम्पन्न गरेको भन्दै ठेक्का बराबरको सतप्रतिशत रकम बुझिसकेका छन् । उनीहरुले विभिन्न मितिमा ४ करोड रुपैयाँ बुझेका छन् । सुनौलो खिम्ती र ध्रुव एण्ड तारा जेभी, एस.बी.ए सूर्य जेभी र लुम्बिनी प्रदीप जेभीले पनि कामनै नगरी ६६ लाख ८१ हजार लिइसकेका छन् । अन्य निर्माण कम्पनीले पनि पहिलो किस्ताको रकम बुझेका छन् । तर, त्यसको अभिलेख आयोजनासँग छैन ।
उक्त सडकको ट्रयाक खोल्न बागमती प्रदेशका अर्थमन्त्री बहादुरसिंह लामाको निर्माण कम्पनी हिम्दुङ एण्ड थोकर कन्स्ट्रक्सन प्रा.लिले पनि ठेक्का लिएको थियो । मन्त्री लामा आफ्नो कम्पनीले मोबिलाइजेसन रकम लिएको तर, सरकारबाट सहयोग नभएको तर्क गर्छन् ।
तर, बाह्र वर्षअघि नै ठेक्का लागिसकेको सडकको निर्माण कार्य सुरु भएकै छैन । सडकको निर्माणको जिम्मा मध्यपहाडी लोकमार्ग आयोजनामै छ तर प्रगति भने शून्य । ठेक्का लगाउने, भुक्तानी दिने तर, भौतिक प्रगतिबारे न आयोजनाले चासो राखेको छ, न सडक विभागले नै कसैमाथि कारबाही गरेको छ।
त्यसो त सडक निर्माण आयोजनाको डीपीआर नै तयार नपारी ठेक्का आह्वान गरिएको थियो । यो करिडोरमा राष्ट्रिय वनको संरक्षित क्षेत्र पनि पर्छ । संरक्षित वन क्षेत्रमा सडक निर्माणका लागि आयोजनाले सम्बन्धित मन्त्रालयसँग अहिलेसम्म कुनै समन्वय गरेको छैन । सरकारले नै आफ्नै निकायका बीचमा समन्वय नगरिदिँदा कतिपय आयोजना अगाडि बढ्न सकेका छैनन् । यहाँ पनि सरकारकै कमजोरीका कारण सडक निर्माणको काम अगाडि बढ्न नसकेको निर्माण व्यवसायीहरुको गुनासो छ ।
हचुवाका भरमा आयोजना छनोट गरी ठेक्कामा लगाउने, निर्माण कम्पनीलाई काम गर्ने वातावरण नै नबनाइदिने र कामै नगरी भुक्तानी दिने प्रवृतिले एकातिर राज्यकोषको दोहन भइरहेको छ भने अर्कातिर विकासको प्रतीक्षा गरेर बसेका नागरिकको अपेक्षामाथि तुषारापात भएको छ ।
कान्तिपुर टीभी