काठमाडौँ । कोशी प्रदेशमा कांग्रेसका उद्धव थापालाई मुख्यमन्त्री बनाउने निर्णयविरुद्ध परेको रिट निवेदनको बहस सकिएको छ।
असार २२ गते एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मत कार्कीले दायर गरेको रिटको निवेदनको प्रारम्भिक सुनुवाइका लागि बुधबार न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको एकल इजलासमा पेशी तोकिएको छ।
अहिले बहस सरकारले निवेदक पक्ष आदेशको पखाईमा सर्वोच्चमै कुरिरहेको छ।
रिटमा नवनिर्वाचित मुख्यमन्त्री उद्धव थापा, प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङ र सभामुख बाबुराम गौतमलाई विपक्षी बनाइएको छ। संविधानको धारा १६८ (२) बमोजिम सरकार गठन गर्दा सभामुख गौतमले समेत माओवादी सांसदका रुपमा हस्ताक्षर गरेर त्यसलाई प्रदेश प्रमुखमले अनुमोदन गरेका छन्।
सरकार गठनका लागि चाहिने ४७ सांसद संख्या गौतमको हस्ताक्षरसमेतलाई जोडेर पुर्याइएपछि एमाले प्रचलित संसदीय मूल्य मान्यता र धारा १८६ को उल्लंघन भएको भन्दै थापालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने निर्णय बदर गर्न माग गर्दै सर्वोच्च गएको हो।
के होला सम्भावित आदेश?
पहिलो , न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको एकल इजलासले अन्तरिम आदेशमार्फत प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङको निर्णयलाई बदर गर्ने आदेश दिने पर्याप्त संवैधानिक, कानुनी आधार छ। तर राजनीतिक स्वार्थसँग जोडिएको मुद्दा भएकाले मल्लले बुधबार नै अन्तरिम आदेश दिन संभावना कम रहेको बुझिन्छ।
दोस्रो, इजलासले थापालाई प्रदेश प्रमुखको रुपमा काम गर्न रोक लगाउने अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेर थप छलफलका लागि दुवै पक्षलाई बोलाउने आदेश गर्न सक्छ। संयुक्त इजलासले अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई खारेज गर्ने वा आदेशलाई निरन्तरता दिन सक्ने गरी बुधबार आदेश आउन सक्छ।
तेस्रो संभावित आदेशका रुपमा एकैपटक अन्तिम सुनुवाइका लागि पेश गर्ने आदेश मल्लको इजलासले दिन सक्छ। अन्तरिम आदेशबारे कुनै निर्णय नगरी एक्कैपटक अन्तिम सुनुवाई गरेर विवादको निरुपण गर्ने गरी आदेश आउन सक्ने बहसमा सहभागी एक कानुन व्यवसायीले बताए।
